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मासिक समसामयिकी सारांश: जनवरी 2026

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मासिक समसामयिकी सारांश: जनवरी 2026

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1 जनवरी 2026 - 31 जनवरी 2026

जनवरी 2026 में भारत के आर्थिक, कूटनीतिक, शासन, रक्षा और पर्यावरण क्षेत्रों में ऐतिहासिक घटनाएं घटीं — जो RPSC और RAS की परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

**विषय 1

  • आर्थिक उपलब्धियां और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26**
  • महीने के अंत में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में पेश किया गया, जिसने FY26 में भारत की GDP वृद्धि 7.4% पर पुष्टि की — जिससे भारत लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा।
  • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वास्तविक GDP ₹201.90 लाख करोड़ पर पहुंची।
  • अप्रैल-दिसंबर 2025 की अवधि में खुदरा मुद्रास्फीति ऐतिहासिक निम्न स्तर 1.7% पर आई।
  • राजकोषीय घाटा GDP के 4.4% तक घटा।
  • बैंकिंग क्षेत्र में NPA बहु-दशक के न्यूनतम स्तर 2.2% पर आ गया, जबकि ऋण वृद्धि 14.5% रही।
  • Q2 FY26 में रोज़गार 56.2 करोड़ पर पहुंचा और महिला श्रम शक्ति भागीदारी 42% तक उछली।
  • विदेशी मुद्रा भंडार USD 701 अरब रहा और चालू खाता घाटा मात्र 0.8% रहा।
  • कृषि GVA में 3.1% की वृद्धि हुई, खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,577 लाख मेट्रिक टन रहा।
  • PLI योजनाओं के तहत ₹2 लाख करोड़ का निवेश हुआ।
  • सेवा क्षेत्र 9% बढ़ा और H1 FY26 में GDP में 54% का योगदान दिया।
  • वहीं भारत ने जापान को पीछे छोड़ $4.18 लाख करोड़ GDP के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया।
  • प्रत्यक्ष कर संग्रह ₹18.38 लाख करोड़ पार कर गया और GST संग्रह दिसंबर 2025 में 6.1% बढ़कर ₹1.75 लाख करोड़ रहा।

**विषय 2

  • अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और व्यापार समझौते**
  • जनवरी 2026 में विदेश नीति के मोर्चे पर असाधारण सफलताएं मिलीं।
  • सबसे बड़ी उपलब्धि 27 जनवरी को नई दिल्ली में 16वीं भारत-EU शिखर बैठक में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर था — इसे 'सभी सौदों की जननी' (Mother of All Deals) कहा गया।
  • यह समझौता दो दशकों की बातचीत के बाद तय हुआ।
  • इसमें EU के 96.6% निर्यात पर शुल्क समाप्त होगा, 144 सेवा उप-क्षेत्र खुलेंगे, भारत कार आयात शुल्क 110% से घटाकर 10% करेगा और EU भारतीय कपड़े पर शून्य शुल्क देगा।
  • प्रधानमंत्री मोदी ने EU आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और EU परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • जनवरी 12-13 को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ भारत आए — यह उनकी मई 2025 में पदभार ग्रहण के बाद पहली एशिया यात्रा थी।
  • अहमदाबाद में PM मोदी के साथ 19 समझौता ज्ञापन हुए जिनमें रक्षा औद्योगिक सहयोग, सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन और € 1.24 अरब के स्वच्छ ऊर्जा सहयोग शामिल थे।
  • भारतीयों को जर्मनी में वीज़ा-मुक्त पारगमन की घोषणा एक ऐतिहासिक कदम रही।
  • 19 जनवरी को UAE के राष्ट्रपति शेख मोहमद बिन ज़ायद की राजकीय यात्रा में 2032 तक $200 अरब द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य, $3 अरब का LNG सौदा, रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ढोलेरा निवेश पैक्ट पर सहमति हुई।
  • भारत-ओमान CEPA 13 जनवरी को लागू हुआ, जिससे भारत को 98% शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच मिली।
  • भारत ने 2026 के लिए BRICS की अध्यक्षता ग्रहण की और दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में 'नई दिल्ली घोषणा' अपनाई गई।

**विषय 3

  • रक्षा स्वदेशीकरण और सुरक्षा**
  • रक्षा क्षेत्र में जनवरी में बड़ी उपलब्धियां रहीं।
  • DRDO की 68वीं स्थापना दिवस (8 जनवरी) पर रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ₹1.30 लाख करोड़ के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी — यह भारत के इतिहास में एकल सबसे बड़ी रक्षा अधिग्रहण स्वीकृति थी।
  • तेजस LCA ने अपनी पहली उड़ान के 25 वर्ष पूरे किए और HAL को 97 Mk-1A जेट के लिए ₹62,370 करोड़ का ऑर्डर मिला।
  • भारतीय सेना ने सूर्यस्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए ₹293 करोड़ का आपातकालीन अनुबंध किया — यह भारत का पहला स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी-कैलिबर लंबी दूरी का रॉकेट लांचर है।
  • DRDO ने ओडिशा तट पर दो प्रलय बैलेस्टिक मिसाइलों की सैल्वो लांच की और मैन-पोर्टेबल तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल का परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया।

26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस परेड में ऑपरेशन सिंदूर की झलक प्रमुख रही

  • S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल प्रदर्शित हुईं, 'सिंदूर फॉर्मेशन' फ्लाई-पास्ट हुआ और नई भैरव लाइट कमांडो बटालियन ने पहली बार परेड में शिरकत की।
  • इतिहास में पहली बार EU की सैन्य टुकड़ी ने भारत की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया।

**विषय 4

  • राजस्थान — तकनीक, शासन और सेना दिवस**
  • राजस्थान जनवरी 2026 में राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा।
  • 15 जनवरी को जयपुर के महल रोड पर 78वीं सेना दिवस परेड का आयोजन हुआ — यह इतिहास में पहली बार था जब सेना दिवस परेड किसी सैन्य छावनी के बाहर आयोजित हुई और एक लाख से अधिक दर्शकों ने इसका आनंद उठाया।
  • राजस्थान ने जनवरी 4-6 को जयपुर में क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन आयोजित किया जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान AI-ML नीति 2026 और राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम लांच किया — जिसका लक्ष्य दस लाख युवाओं को कुशल बनाना है।
  • राजस्थान कैबिनेट ने 21 जनवरी को एयरोस्पेस और रक्षा नीति तथा सेमीकंडक्टर नीति को भी मंजूरी दी।

अन्य राजस्थान विशेष

  • RSSB LDC भर्ती 2026 की अधिसूचना (10,644 पद), REET मेन्स 2026 शुरू हुई, R4C साइबर धोखाधड़ी रोकथाम योजना — भारत का पहला समर्पित साइबर अपराध रिपोर्टिंग केंद्र — गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटित किया।
  • RAPP परमाणु बिजली परियोजना 90% पूर्ण क्षमता पर पहुंची और राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ।

**विषय 5

  • शासन सुधार, प्रौद्योगिकी और सामाजिक योजनाएं**
  • 28 जनवरी को संसद का बजट सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए 2026 को 'विकसित भारत के लिए निर्णायक वर्ष' बताया।
  • लोकसभा में सांसदों के लिए डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की गई।

प्रमुख शासन निर्णय

  • अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाया गया (8.66 करोड़ ग्राहक); NITI Aayog ने 112 आकांक्षी जिलों में सेवाओं की 100% कवरेज के लिए सम्पूर्णता अभियान 2.0 लांच किया; MSME ऋण और रोज़गार बढ़ाने के लिए SIDBI में ₹5,000 करोड़ की इक्विटी डाली गई; और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम 28 जनवरी से प्रभावी हुए।

प्रौद्योगिकी मोर्चे पर

  • IndiaAI मिशन में ₹10,372 करोड़ निवेश और 38,000 GPU की उपलब्धता उजागर हुई।
  • DoT ने Wi-Fi 6E/7 के लिए निचला 6 GHz बैंड डीलाइसेंस किया।
  • गुजरात में देश की पहली राज्य-वित्त पोषित BSL-4 प्रयोगशाला की नींव रखी गई।
  • पश्चिम बंगाल में दो स्वास्थ्यकर्मियों में निपाह वायरस की पुष्टि हुई लेकिन तेज़ी से नियंत्रण किया गया।

**विषय 6

  • पर्यावरण, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा**
  • पर्यावरण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित हुए — 1 अप्रैल 2026 से अनिवार्य चार श्रेणियों में अलगाव (गीला, सूखा, स्वच्छता, विशेष देखभाल) लागू होगा।
  • पर्यावरण संरक्षण कोष नियम 2026 भी अधिसूचित किए गए, जिनके तहत प्रदूषण जुर्माने को हरित बहाली में लगाया जाएगा।
  • भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 266.78 GW पार कर गई — 2025 में रिकॉर्ड 49.12 GW की वृद्धि हुई।
  • भारतीय रेलवे ने 99.4% ब्रॉड-गेज विद्युतीकरण के साथ विश्व के सबसे बड़े विद्युतीकृत रेल नेटवर्क का दर्जा पाया।
  • कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का विस्तार पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोरसायन, वस्त्र और द्वितीयक एल्युमीनियम क्षेत्रों में किया गया।
  • भारत ने पटना पक्षी अभयारण्य और छरी-ढंड को रामसर स्थलों में जोड़ा — कुल संख्या अब 98 हो गई।
  • बजट सत्र की शुरुआत के साथ यह अपेक्षा बनी कि केंद्रीय बजट 2026-27 इन सभी उपलब्धियों को एक व्यापक विकसित भारत राजकोषीय रोडमैप में समाहित करेगा।

प्रमुख ख़बरें

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DoT ने भारत में Wi-Fi 6E और Wi-Fi 7 सेवाओं के लिए निचले 6 GHz बैंड को लाइसेंस-मुक्त किया

DoT ने 5925-6425 MHz बैंड को Wi-Fi के लिए लाइसेंस-मुक्त किया; भारत में Wi-Fi 6E/7 की सुविधा संभव हुई; उपयोग केवल इनडोर कम-शक्ति तक सीमित रहेगा।

विषय-वार संकलन

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राजस्थान25

राजस्थान डिजीफेस्ट और TiE ग्लोबल समिट 2026 JECC जयपुर में शुरू (4-6 जनवरी)

जयपुर में राजस्थान डिजीफेस्ट-TiE ग्लोबल समिट आयोजित हुआ; 30 देशों से 10,000+ प्रतिभागी शामिल हुए; 200 करोड़ की निवेश क्षमता चिह्नित की गई।

राजस्थान CM भजनलाल शर्मा ने क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन में AI-ML नीति 2026 लॉन्च की

राजस्थान ने JECC जयपुर में AI-ML नीति 2026 शुरू की; IIT दिल्ली और गूगल के साथ MoU; 10 लाख युवाओं को AI प्रशिक्षण देने का लक्ष्य।

राजस्थान ने जयपुर में क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन 2026 की मेजबानी की: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने AI और ML नीति तथा 10 लाख युवाओं के कौशल विकास की योजना शुरू की

राजस्थान ने 6 जनवरी 2026 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC), जयपुर में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी की। यह भारत के इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारी का हिस्सा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्यमंत्री जितिन प्रसाद और राजस्थान IT मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सम्मेलन में राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व, नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप और अकादमिक जगत ने शासन, बुनियादी ढाँचे, नवाचार और कार्यबल विकास में AI की भूमिका पर विचार-विमर्श किया। इसमें राजस्थान AI/ML नीति 2026 का औपचारिक शुभारंभ प्रमुख रहा, जो सरकारी सेवाओं और उद्योगों में जिम्मेदार और समावेशी AI अपनाने के लिए नीतिगत ढाँचा स्थापित करती है। सरकार ने आईस्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) से 10 लाख युवाओं को AI कौशल प्रशिक्षण देने की योजना भी घोषित की। अन्य शुभारंभों में एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक क्षेत्र के लिए राजस्थान AVGC-XR पोर्टल तथा गूगल, IIT दिल्ली, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर और कौशल विकास नेटवर्क के साथ MoU हस्ताक्षर शामिल रहे। मुख्यमंत्री शर्मा ने स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में AI की परिवर्तनकारी भूमिका पर बल दिया।

78वीं सेना दिवस परेड पहली बार जयपुर में सैन्य छावनी के बाहर आयोजित: भैरव बटालियन की शुरुआत, ब्रह्मोस मिसाइलें प्रदर्शित

भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2026 को अपना 78वाँ सेना दिवस मनाया। इस अवसर पर पहली बार सैन्य छावनी के बाहर जयपुर के महल रोड पर भव्य ऐतिहासिक परेड आयोजित की गई, जो अक्षय पात्र सर्कल से शुरू होकर बॉम्बे हॉस्पिटल तक गई। इस परेड को एक लाख से अधिक दर्शकों ने देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान प्रमुख अतिथि थे। परेड में टैंक, तोपें, ब्रह्मोस मिसाइलें, ड्रोन तकनीक और लड़ाकू विमानों के फ्लाई-पास्ट के साथ भारत की सैन्य शक्ति दिखाई गई, जबकि हेलीकॉप्टरों ने मार्ग पर फूलों की वर्षा की। एक ऐतिहासिक आकर्षण नवगठित भैरव बटालियन की पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी, जिसे हाइब्रिड और बहु-क्षेत्रीय युद्ध स्थितियों से निपटने के लिए सेना के पुनर्गठन अभ्यास के हिस्से के रूप में पेश किया गया। सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है; इसी तारीख को 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। दक्षिण पश्चिमी कमान के मुख्यालय जयपुर में परेड आयोजित करना राज्य की समृद्ध सैन्य विरासत को सम्मान देने का प्रतीक था।

राजस्थान ने जयपुर में क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन में AI-ML नीति 2026 लॉन्च की: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नैतिक और व्यावहारिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग की रूपरेखा जारी की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 जनवरी 2026 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में आयोजित राजस्थान क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन में राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता-मशीन लर्निंग (AI-ML) नीति 2026 लॉन्च की। यह आयोजन डिजीफेस्ट राजस्थान x TiE ग्लोबल समिट (4-6 जनवरी) का हिस्सा था। साथ ही राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम, iStart लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राजस्थान AVGC-XR पोर्टल और राजस्थान AI पोर्टल का भी अनावरण हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जितिन प्रसाद ने सम्मेलन में भाग लिया। AI-ML नीति 2026 का उद्देश्य जिम्मेदार, नैतिक और सुरक्षित AI उपयोग से ई-गवर्नेंस का विस्तार करना है। नीति में AI प्रणालियों में पूर्वाग्रह कम करने, एल्गोरिदमिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और डेटा गोपनीयता की सुरक्षा के प्रावधान हैं। राजस्थान के लिए एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की परिकल्पना की गई है और स्कूलों, कॉलेजों, ITIs तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों में AI शिक्षा को एकीकृत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम AI को बच्चों, ग्रामीण समुदायों और गैर-विशेषज्ञों तक पहुँचाने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री शर्मा ने AI को स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में परिवर्तनकारी शक्ति बताया। राजस्थान इस प्रकार व्यापक AI-ML शासन ढाँचा जारी करने वाले पहले भारतीय राज्यों में से एक बन गया।

IMD ने 5 जनवरी 2026 तक राजस्थान में गंभीर शीतलहर और घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया: कृषि, परिवहन और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 5 जनवरी 2026 तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गंभीर शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की। राजस्थान में 2025-26 की सर्दियों के सबसे ठंडे दिनों में से कुछ दर्ज किए गए, जहाँ चुरू, सीकर, बीकानेर और फतेहपुर सहित कई जिलों में तापमान शून्य के करीब या उससे नीचे पहुँच गया। घने कोहरे से उत्तर भारत में सड़क परिवहन, रेल सेवाएँ और हवाई आवाजाही प्रभावित हुई; जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों में देरी दर्ज की गई। दैनिक मजदूरों, बेघर लोगों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने रैन बसेरे चालू किए और शहरी क्षेत्रों में कंबल वितरित किए। राजस्थान की कृषि के लिए शीतलहर और पाला रबी फसलों — गेहूँ, सरसों और चने — को लेकर चिंता का कारण बने। IMD के पूर्वानुमान में पश्चिमी विक्षोभ और आर्कटिक हवा के प्रवेश का व्यापक पैटर्न दिखा, जिसके बारे में मौसम विज्ञानियों का कहना है कि हाल के वर्षों में इसकी तीव्रता बढ़ रही है — इससे राजस्थान के पारंपरिक फसल कैलेंडर पर जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रभाव को लेकर सवाल उठते हैं।

राजस्थान डिजीफेस्ट x TiE ग्लोबल समिट 2026 जयपुर में शुरू: 10,000+ प्रतिभागी, भारत का पहला क्षेत्रीय AI सम्मेलन और ₹200 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पर नज़र

राजस्थान डिजीफेस्ट x TiE ग्लोबल समिट 2026 का आगाज़ 4 जनवरी को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में हुआ, जो 6 जनवरी तक चला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस तीन दिवसीय बड़े आयोजन में राज्य सरकार की प्रमुख डिजीफेस्ट पहल को TiE ग्लोबल समिट (TGS) के 10वें संस्करण के साथ जोड़ा गया — इससे जयपुर पहली बार स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी नवाचार का वैश्विक केंद्र बना। 1,200 से अधिक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के संस्थापकों, CEO और निवेशकों सहित 10,000+ प्रतिभागी उपस्थित रहे। राजस्थान का पहला 'क्षेत्रीय AI सम्मेलन' एक प्रमुख आकर्षण था, जो AIML, फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थटेक, AVGC, मीडियाटेक, स्पोर्ट्सटेक और डीपटेक पर केंद्रित था। TGS100 पहल के तहत 100 आशाजनक शुरुआती स्टार्टअप की वैश्विक स्तर पर खोज की गई। राजस्थान भर के 114 स्टार्टअप स्टॉल के साथ नवाचार प्रदर्शनी आयोजित हुई। स्टार्टअप्स को ₹200 करोड़ से अधिक निवेश और एक वर्ष की मेंटरशिप मिलने की उम्मीद थी। BYT Capital ने ₹180 करोड़ का डीपटेक फंड भी लॉन्च किया। कॉमिक कॉन इंडिया ने डिजीफेस्ट के साथ अपना पहला जयपुर संस्करण (4–6 जनवरी) आयोजित किया।

राजस्थान में साइबर हेल्पलाइन शुरू; बजट में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) और साइबर सुरक्षा कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

10 जनवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में राजस्थान पुलिस के नियुक्ति-पत्र वितरण समारोह को संबोधित किया, जहाँ I4C की तर्ज पर राजस्थान में साइबर हेल्पलाइन शुरू की गई। राजस्थान के 2026-27 बजट ने साइबर अपराधों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) स्थापित करने, AI आधारित विश्लेषण, साइबर हेल्पलाइन 1930 के लिए कॉल सेंटर और कार्यालय भवन तथा संबंधित साइबर सुरक्षा कार्यों पर 100 करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव रखा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को अक्टूबर 2018 में मंजूरी मिली और इसका मुख्यालय 10 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में उद्घाटित हुआ।

राजस्थान युवा नीति 2026 जारी: युवाओं की शिक्षा, AI कौशल और रोजगार के लिए त्रि-स्तरीय ढाँचा

राजस्थान सरकार ने 15-29 वर्ष आयु वर्ग के 2.25-2.30 करोड़ युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति-2026 पेश की। नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर त्रि-स्तरीय संस्थागत ढाँचा बनाया जाएगा। पाँच प्रमुख स्तंभ हैं: शिक्षा और कौशल विकास (AI, डेटा साइंस, रोबोटिक्स जैसे भविष्य के कौशल सहित), स्वास्थ्य और कल्याण, रोजगार और उद्यमिता, सामाजिक न्याय और समावेश, तथा सांस्कृतिक जुड़ाव। युवा नीति-2026 में राजस्थान युवा विकास प्राधिकरण (RYDA) की स्थापना, सभी 50 जिलों में युवा नेतृत्व अकादमियाँ, RSLDC कार्यक्रमों का ग्रामीण विस्तार और सरकारी विभागों में इंटर्नशिप का प्रावधान है। राजस्थान की आदिवासी पट्टी (डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर) के युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और 'युवा डिजिटल राजस्थान' घटक सभी पंचायतों में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करेगा।

राजस्थान बजट सत्र प्रारंभ; राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के विकास की रूपरेखा

राजस्थान का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ; वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 11 फरवरी 2026 को 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें सड़क, युवा रोजगार और सौर ऊर्जा पर जोर है।

NPCIL ने राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना में प्रमुख उपलब्धियाँ हासिल कीं: RAPP-7 पूर्ण शक्ति के 90% स्तर पर पहुँचा, RAPP-8 की PHT कंडीशनिंग पूरी

भारत के परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) ने जनवरी 2026 में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (RAPP) में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं। राजस्थान के रावतभाटा में स्थित 700 MW का स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR) RAPP-7, नियामक अनुमति के बाद 29 दिसंबर 2025 से अपनी पूर्ण रेटेड शक्ति के 90% पर सफलतापूर्वक चल रहा था। RAPP-7 ने सितंबर 2024 में पहली क्रिटिकैलिटी हासिल की और मार्च 2025 में उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड से जुड़ा। इसने 10 फरवरी 2026 को 700 MW की पूर्ण रेटेड शक्ति हासिल की; भारत के सोलह नियोजित 700 MW स्वदेशी PHWR में यह उपलब्धि पाने वाला यह पहला रिएक्टर है। साथ ही, RAPP-8 ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिक ताप परिवहन (PHT) प्रणाली की हॉट कंडीशनिंग सफलतापूर्वक पूरी की। रावतभाटा (जिला चित्तौड़गढ़) का RAPP स्थल 8 इकाइयों (इकाई 1–8) के साथ एक ही स्थान पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा परिसर है।

77वें गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झाँकी 'रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श' शामिल हुई; इसमें बीकानेर की ऊँट की खाल पर उस्ता कला दिखाई गई

राजस्थान की 'रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श' शीर्षक वाली झाँकी, जो कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई, 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई। यह झाँकी बीकानेर की सदियों पुरानी उस्ता कला से प्रेरित थी — यह पारंपरिक शिल्प ऊँट की खाल (चमड़े) पर जटिल सोने की जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध है। 'उस्ताद' यानी निपुण शिल्पकार समुदाय के नाम पर पहचानी जाने वाली यह कला पीढ़ियों से चली आ रही है और यह राजस्थान का एक भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त शिल्प है। कारीगर ऊँट के चमड़े, लकड़ी के बक्सों और लाख की वस्तुओं पर सोने की पत्ती (वरक) और प्राकृतिक रंगद्रव्यों का उपयोग करके विस्तृत लघु शैली की चित्रकारी करते हैं। इस झाँकी को मायगव प्लेटफ़ॉर्म पर राष्ट्रव्यापी जनमत सर्वेक्षण की लोकप्रिय पसंद श्रेणी में तीसरा स्थान मिला — गुजरात पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहे।

जयपुर पहली बार सैन्य क्षेत्र के बाहर सेना दिवस परेड की मेजबानी करेगा: राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 15 जनवरी 2026 को भव्य उत्सव की घोषणा की

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि जयपुर 15 जनवरी 2026 को पहली बार किसी सैन्य छावनी या सैन्य क्षेत्र के बाहर सेना दिवस परेड की मेजबानी की। सेना दिवस 1949 में जनरल के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ बनने की स्मृति में मनाया जाता है। जयपुर में परेड आयोजित करने का निर्णय सेना की प्रमुख परेडों को अलग-अलग शहरों में बारी-बारी से कराने की हालिया प्रथा के अनुरूप है, ताकि जनसंपर्क बढ़े और समृद्ध सैन्य परंपरा वाले राज्यों के योगदान को सम्मान मिले। राजस्थान की सशक्त सैन्य विरासत है; राजपूताना राइफल्स जैसी प्रसिद्ध रेजीमेंट और वीर चक्र-परमवीर चक्र विजेता इसका उदाहरण हैं। 'नो योर आर्मी' प्रदर्शनी 8-12 जनवरी 2026 को जयपुर के सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाली थी। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह आयोजन राजस्थान के नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंध गहरा करेगा।

'विकसित भारत में पुलिसिंग' विषय पर राज्य-स्तरीय पुलिस सम्मेलन राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में 8 जनवरी 2026 को 'विकसित भारत में पुलिसिंग' पर राज्य पुलिस सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें AI-संचालित अपराध रोकथाम, नए आपराधिक कानूनों (BNS/BNSS/BSA) और स्मार्ट पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन में राजस्थान AI-ML नीति 2026 और राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ

राजस्थान ने 6 जनवरी को जेईसीसी जयपुर में AI-ML नीति 2026 और यूवा एआई फॉर ऑल साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया; इसके तहत iStart LMS और Google, IIT दिल्ली आदि के साथ MoU के ज़रिए 10 लाख युवाओं को AI प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।

78वें सेना दिवस परेड की उलटी गिनती शुरू, जयपुर में 'नो योर आर्मी' प्रदर्शनी का उद्घाटन

8 जनवरी 2026 को जयपुर में ऐतिहासिक 78वीं सेना दिवस परेड (15 जनवरी) से पूर्व 'नो योर आर्मी' प्रदर्शनी शुरू हुई — छावनी क्षेत्र के बाहर पहली सेना दिवस परेड का विषय 'नेटवर्किंग और डेटा केंद्रीयता का वर्ष' रहा।

राजस्थान CM ने 78वें सेना दिवस से पहले जयपुर में 'नो योर आर्मी' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

CM शर्मा ने जयपुर में 'नो योर आर्मी' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया; ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े उपकरण, ड्रोन और UGV प्रदर्शित किए गए।

मकर संक्रांति 2026 पूरे भारत में मनाई गई; मुख्यमंत्री शर्मा ने जल महल पर जयपुर पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया

मकर संक्रांति 2026 14 जनवरी को; मुख्यमंत्री शर्मा ने जल महल पर पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया; ऑपरेशन सिंदूर पतंग प्रदर्शनी।

राजस्थान सभी संभागीय मुख्यालयों पर भव्य मकर संक्रांति समारोह की तैयारी कर रहा है

राजस्थान में सभी 7 संभागीय मुख्यालयों तथा जैसलमेर और माउंट आबू में पतंग महोत्सव; सिरोही में चीनी मांझा प्रतिबंधित।

राष्ट्रीय15

UAE राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की भारत यात्रा; 200 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य और 10 वर्षीय LNG समझौता

UAE के राष्ट्रपति की भारत यात्रा: 2032 तक 200 अरब डॉलर व्यापार; 10 वर्ष का HPCL-ADNOC LNG समझौता; रक्षा साझेदारी।

दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत और अरब लीग ने 'नई दिल्ली घोषणापत्र' अपनाया

31 जनवरी 2026 को भारत और अरब लीग ने नई दिल्ली घोषणापत्र अपनाया, जिसमें आतंकवाद (पहलगाम हमले सहित) की निंदा, UNSC सुधार, $240 अरब के द्विपक्षीय व्यापार और हरित ऊर्जा व AI में सहयोग की प्रतिबद्धता शामिल है।

भारत-EU शिखर सम्मेलन की पुष्टि: कोस्टा और वॉन डेर लेयन 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के साथ सह-अध्यक्षता करेंगे

16वां भारत-EU शिखर सम्मेलन 27 जनवरी के लिए तय; FTA, सुरक्षा साझेदारी और AI सहयोग एजेंडे में।

भारत-पाकिस्तान ने 1988 समझौते के तहत लगातार 35वीं बार परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया

1988 समझौते के तहत 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का 35वां वार्षिक आदान-प्रदान हुआ। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी जेलों में बंद 257 भारतीय कैदियों की सूची भी साझा की।

जर्मन चांसलर मर्ज़ की भारत यात्रा; PM मोदी ने अहमदाबाद में मेजबानी की, 19 MoU पर हस्ताक्षर

चांसलर मर्ज़ की भारत यात्रा; 19 MoU; हरित ऊर्जा के लिए 1.24 अरब यूरो; भारतीयों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट।

जर्मन चांसलर फ्रीड्रिख मर्ज़ की भारत यात्रा (12-13 जनवरी); 19 समझौतों पर हस्ताक्षर, वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट घोषित

जर्मन चांसलर मर्ज़ की भारत यात्रा: 19 समझौते; भारतीयों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट; सेमीकंडक्टर सहयोग।

16वां भारत-EU शिखर सम्मेलन: दो दशकों की बातचीत के बाद मुक्त व्यापार समझौता तय

16वें शिखर सम्मेलन में भारत-EU FTA संपन्न — 96.6% शुल्क समाप्त; कार शुल्क 110% से 10%; भारतीय कपड़ा और रत्नों पर शून्य शुल्क; रक्षा साझेदारी।

EU सैन्य दल ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया — भारत की गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ दल की पहली भागीदारी

EU सैन्य दल ने यूरोप के बाहर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में मार्च किया; 16वें शिखर सम्मेलन से पहले भारत-EU संबंध गहरे।

तालिबान-नियुक्त राजनयिक नूर अहमद नूर अफगान दूतावास की कमान संभालने भारत पहुंचे

पहले तालिबान राजनयिक नूर अहमद नूर दिल्ली में अफगान दूतावास के प्रमुख बने; भारत-तालिबान संपर्क गहरा हुआ।

वेनेजुएला में बढ़ते संकट के बीच भारत ने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया

राजनीतिक संकट के बीच भारत ने वेनेजुएला के लिए तत्काल यात्रा परामर्श जारी किया; अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई।

अंतरराष्ट्रीय15

UAE राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की भारत यात्रा; 200 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य और 10 वर्षीय LNG समझौता

UAE के राष्ट्रपति की भारत यात्रा: 2032 तक 200 अरब डॉलर व्यापार; 10 वर्ष का HPCL-ADNOC LNG समझौता; रक्षा साझेदारी।

दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत और अरब लीग ने 'नई दिल्ली घोषणापत्र' अपनाया

31 जनवरी 2026 को भारत और अरब लीग ने नई दिल्ली घोषणापत्र अपनाया, जिसमें आतंकवाद (पहलगाम हमले सहित) की निंदा, UNSC सुधार, $240 अरब के द्विपक्षीय व्यापार और हरित ऊर्जा व AI में सहयोग की प्रतिबद्धता शामिल है।

भारत-EU शिखर सम्मेलन की पुष्टि: कोस्टा और वॉन डेर लेयन 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के साथ सह-अध्यक्षता करेंगे

16वां भारत-EU शिखर सम्मेलन 27 जनवरी के लिए तय; FTA, सुरक्षा साझेदारी और AI सहयोग एजेंडे में।

भारत-पाकिस्तान ने 1988 समझौते के तहत लगातार 35वीं बार परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया

1988 समझौते के तहत 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का 35वां वार्षिक आदान-प्रदान हुआ। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी जेलों में बंद 257 भारतीय कैदियों की सूची भी साझा की।

जर्मन चांसलर मर्ज़ की भारत यात्रा; PM मोदी ने अहमदाबाद में मेजबानी की, 19 MoU पर हस्ताक्षर

चांसलर मर्ज़ की भारत यात्रा; 19 MoU; हरित ऊर्जा के लिए 1.24 अरब यूरो; भारतीयों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट।

जर्मन चांसलर फ्रीड्रिख मर्ज़ की भारत यात्रा (12-13 जनवरी); 19 समझौतों पर हस्ताक्षर, वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट घोषित

जर्मन चांसलर मर्ज़ की भारत यात्रा: 19 समझौते; भारतीयों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट; सेमीकंडक्टर सहयोग।

16वां भारत-EU शिखर सम्मेलन: दो दशकों की बातचीत के बाद मुक्त व्यापार समझौता तय

16वें शिखर सम्मेलन में भारत-EU FTA संपन्न — 96.6% शुल्क समाप्त; कार शुल्क 110% से 10%; भारतीय कपड़ा और रत्नों पर शून्य शुल्क; रक्षा साझेदारी।

EU सैन्य दल ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया — भारत की गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ दल की पहली भागीदारी

EU सैन्य दल ने यूरोप के बाहर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में मार्च किया; 16वें शिखर सम्मेलन से पहले भारत-EU संबंध गहरे।

तालिबान-नियुक्त राजनयिक नूर अहमद नूर अफगान दूतावास की कमान संभालने भारत पहुंचे

पहले तालिबान राजनयिक नूर अहमद नूर दिल्ली में अफगान दूतावास के प्रमुख बने; भारत-तालिबान संपर्क गहरा हुआ।

वेनेजुएला में बढ़ते संकट के बीच भारत ने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया

राजनीतिक संकट के बीच भारत ने वेनेजुएला के लिए तत्काल यात्रा परामर्श जारी किया; अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई।

आर्थिक44

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: भारत की GDP वृद्धि FY26 में 7.4%, FY27 में 6.8-7.2% का अनुमान

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: FY26 में GDP वृद्धि 7.4%, FY27 का अनुमान 6.8-7.2%। लगातार चौथे वर्ष सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। 2025 में तीन सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड।

18वां रोजगार मेला: प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के 45 स्थानों से नवनियुक्त युवाओं को 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए

24 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 45 स्थानों से 18वें रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिनमें से लगभग 49,200 गृह मंत्रालय तथा अर्द्धसैनिक बलों (CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल्स) के लिए थे। 2022 से अब तक इस योजना के तहत 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली हाट में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्घाटन किया: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 117 से अधिक कारीगर भाग ले रहे हैं

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने 18 जनवरी 2026 को दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्घाटन किया। 31 जनवरी तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 117 से अधिक कारीगर भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में पीएम विश्वकर्मा योजना को सामने रखा गया है, जिसके तहत 500 रुपये प्रतिदिन वजीफे के साथ प्रशिक्षण, 15,000 रुपये तक का टूलकिट, 3 लाख रुपये तक का बिना गिरवी ऋण और विपणन सहायता दी जाती है।

विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में शुरू: 150+ प्रदर्शकों के साथ एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम

विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में शुरू; 150+ प्रदर्शक, 20 देश; एशिया का सबसे बड़ा उड्डयन कार्यक्रम।

सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन के तहत दो प्रमुख उपाय शुरू किए: MSME निर्यातकों के लिए 2.75% पर ब्याज सहायता और गिरवी पर आधारित 85% तक की गारंटी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन मिशन की निर्यात प्रोत्साहन उप-योजना के तहत दो प्रमुख उपाय शुरू किए: शिपमेंट से पहले और बाद के रुपया निर्यात ऋण पर 2.75% ब्याज सहायता, और CGTMSE समर्थित गारंटी, जो सूक्ष्म एवं लघु निर्यातकों के लिए 85% तक तथा मध्यम निर्यातकों के लिए 65% तक की कवरेज देती है, जिसकी सीमा प्रति निर्यातक प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक कुल EPM परिव्यय 25,060 करोड़ रुपये है।

सहकारिता मंत्रालय की 2025 की वर्षांत समीक्षा जारी: सहकार से समृद्धि के तहत 114 पहल; पैक्स कंप्यूटरीकरण 79,630 समितियों तक पहुंचा

सहकारिता मंत्रालय ने 6 जनवरी 2026 को वर्षांत समीक्षा 2025 जारी की, जिसमें जुलाई 2021 में मंत्रालय की स्थापना के बाद शुरू की गई 114 पहलों का उल्लेख किया गया। पैक्स कंप्यूटरीकरण में अब 79,630 समितियाँ शामिल हैं (परिव्यय 2,925 करोड़ रुपये); 59,261 समितियाँ ईआरपी सॉफ्टवेयर का उपयोग करती हैं। तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं: नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स, भारतीय बीज सहकारी, और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स। छोटी सहकारी समितियों पर कर अधिभार 12% से घटाकर 7% किया गया; चीनी मिलों के लिए 46,000 करोड़ रुपये की राहत दी गई।

आर्थिक सर्वेक्षण: प्रमुख सिफारिशें — विनियमन में ढील, बॉटम-अप AI, रणनीतिक अपरिहार्यता

प्रमुख सिफारिशें: भूमि, श्रम और लॉजिस्टिक्स में विनियमन घटाना; नीचे से ऊपर बनने वाली AI रणनीति; 'अनुशासित स्वदेशी'; R&D 0.64% से बढ़ाना; राष्ट्रीय स्तर पर इनपुट लागत घटाने की रणनीति। GII रैंक 66 से 38।

भारतीय रेलवे 99.4% ब्रॉड-गेज विद्युतीकरण के साथ विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बना

भारतीय रेलवे ने 99.4% ब्रॉड-गेज विद्युतीकरण (69,744 किमी) हासिल किया; यह विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क है।

कोकिंग कोल MMDR अधिनियम के तहत 'महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज' घोषित; आत्मनिर्भर भारत को बल

भारत ने जनवरी 2026 में MMDR अधिनियम 1957 के तहत कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया। इससे तेज अन्वेषण को बढ़ावा मिलेगा और इस्पात क्षेत्र की आयात पर लगभग 95% निर्भरता घटाने का रास्ता खुलेगा।

भारत $4.18 लाख करोड़ GDP के साथ जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

भारत 4.18 लाख करोड़ डॉलर GDP के साथ जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना; 2028-29 तक तीसरा स्थान लक्ष्य।

कैबिनेट ने रबी 2025-26 सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें अनुमोदित कीं

कैबिनेट ने रबी 2025-26 के लिए ₹37,952.29 करोड़ NBS को मंजूरी दी। DAP सब्सिडी ₹29,805 प्रति मीट्रिक टन तय। 2014 से घरेलू P&K उत्पादन में 50% वृद्धि।

PM मोदी ने भारत-EU FTA को 'सभी सौदों की जननी' बताया; ऊर्जा क्षेत्र में 500 अरब डॉलर का अवसर

प्रधानमंत्री मोदी इंडिया एनर्जी वीक में: भारत-EU FTA को 'सभी सौदों की जननी' बताया; ऊर्जा क्षेत्र में 500 अरब डॉलर का अवसर।

विंग्स इंडिया 2026: PM मोदी ने भारत को दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार बताया

विंग्स इंडिया 2026 में प्रधानमंत्री मोदी: भारत सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार; 2025 में 20 करोड़ घरेलू यात्री; 2030 तक 200 हवाई अड्डों का लक्ष्य।

आर्थिक सर्वेक्षण: राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% हुआ; 2031 तक ऋण-GDP अनुपात 50% का लक्ष्य

FY26 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% (FY21 में 9.2% था)। 2031 तक ऋण-GDP 50% का लक्ष्य। राजस्व घाटा FY09 के बाद सबसे कम। GST संग्रह 17.4 लाख करोड़ रुपये।

आर्थिक सर्वेक्षण: बाह्य क्षेत्र मजबूत — CAD GDP का 0.8%, विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 अरब USD

H1 FY26 में CAD GDP का 0.8%। विदेशी मुद्रा भंडार USD 701.4 अरब (11 माह के आयात के बराबर)। कुल निर्यात USD 825.3 अरब। प्रेषण USD 135.4 अरब — विश्व में सर्वाधिक।

आर्थिक सर्वेक्षण: बुनियादी ढांचे में तेजी — राजमार्ग 60% बढ़े, हवाई अड्डे दोगुने, रेल 99% विद्युतीकृत

राजमार्ग 60% बढ़कर 1.47 लाख किमी हो गए। हवाई अड्डे दोगुने होकर 164 हो गए। रेल 99.1% विद्युतीकृत। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित विद्युत क्षमता का 51.93%। DISCOMs पहली बार लाभ में। 5G 99.9% जिलों में।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश: भारत की GDP वृद्धि 7.4%, मुद्रास्फीति 1.7% तक गिरी

29 जनवरी 2026 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में GDP वृद्धि 7.4%, खुदरा मुद्रास्फीति 1.7% और CAD GDP का 0.8% — यह भारत की मजबूत व्यापक आर्थिक स्थिति का संकेत है।

आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें: बैंकिंग NPA दशक के न्यूनतम स्तर पर; Q2 FY26 में 8.7 लाख नई नौकरियां

आर्थिक सर्वेक्षण: बैंकिंग NPA 2.2% (दशक का न्यूनतम); Q2 में 8.7 लाख नौकरियां; सेवा निर्यात 387.6 अरब अमेरिकी डॉलर; 'गोल्डीलॉक्स'।

आर्थिक सर्वेक्षण: बैंकिंग क्षेत्र के NPA कई दशकों के निचले स्तर 2.2% पर; ऋण वृद्धि 14.5%

GNPA कई दशकों के निचले स्तर 2.2% पर; शुद्ध NPA रिकॉर्ड 0.5%। ऋण वृद्धि 14.5%। PMJDY: 55 करोड़ खाते। पूंजी बाजार GDP का 175%। 12 करोड़ अलग-अलग निवेशक।

आर्थिक सर्वेक्षण: सेवा क्षेत्र 9% बढ़ा, H1 FY26 में GDP में 54% योगदान

FY26 में सेवा GVA 9.1% बढ़ा और GVA में इसका योगदान 56.4% रहा — अब तक सर्वाधिक। सेवा निर्यात USD 38,760 करोड़ पर पहुंचा — अब तक का उच्चतम स्तर। वैश्विक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी 4.3%।

आर्थिक सर्वेक्षण: FY26 में खुदरा मुद्रास्फीति ऐतिहासिक निचले स्तर 1.7% पर (अप्रैल-दिसंबर)

CPI मुद्रास्फीति FY26 में 1.7% पर — वर्तमान CPI श्रृंखला में सबसे कम। FY25 में 4.6% थी। प्रमुख EMDEs में सबसे तेज गिरावट।

आर्थिक सर्वेक्षण: Q2 FY26 में विनिर्माण GVA 9.13% तक उछला; PLI से 2 लाख करोड़ निवेश

Q2 FY26 में विनिर्माण GVA 9.13% (Q2 FY25 में 2.2% था)। PLI से 14 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ निवेश, 18.7 लाख करोड़ उत्पादन। सेमीकंडक्टर मिशन: 6 राज्यों में 1.60 लाख करोड़।

DSIR ने डीप-टेक स्टार्टअप नियम सरल किए: 3 साल की अनिवार्यता हटाई, शुरुआती स्टार्टअप को मान्यता

DSIR ने डीप-टेक स्टार्टअप के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की शर्त हटाई, ₹1 करोड़ वित्तीय सहायता और PRISM नेटवर्क सहित 4 नई पहलें शुरू कीं।

HPCL ने विशाखापट्टनम में विश्व की पहली LC-Max रेजीड्यू अपग्रेडेशन इकाई चालू की

HPCL ने विजाग में 31,407 करोड़ रुपये के निवेश और 3.55 MTPA क्षमता वाली विश्व की पहली LC-Max रेजीड्यू अपग्रेडेशन सुविधा चालू की, जो 93% कम कीमत वाले अवशिष्ट को डीजल और जेट ईंधन में बदलती है।

नीति आयोग ट्रेड वॉच: 2015 से भारत का ऑटो-कंपोनेंट निर्यात दोगुना हुआ

नीति आयोग की 5वीं ट्रेड वॉच रिपोर्ट के अनुसार, 2015-2024 में ऑटो-कंपोनेंट निर्यात USD 8.2B से बढ़कर USD 16.9B हो गया (7% CAGR); 2030 तक USD 100B का लक्ष्य है।

भारत की GDP वृद्धि 2025-26 में 7.4% रहने का अनुमान; ब्लूमबर्ग ने पांच आर्थिक कारक गिनाए

ब्लूमबर्ग ने 8 जनवरी को भारत की 2025-26 GDP वृद्धि 7.4% और खुदरा मुद्रास्फीति 1.7% रहने का अनुमान जताते हुए केंद्रीय बजट 2026-27 और 27 जनवरी 2026 को घोषित भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते को प्रमुख आर्थिक कारक बताया।

आर्थिक सर्वेक्षण: FY26 में कृषि GVA वृद्धि 3.1%; खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,577 लाख मीट्रिक टन

FY26 में कृषि GVA 3.1% रहा (दशकीय औसत 4.45% से कम)। खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,577 LMT। बागवानी उत्पादन पहली बार खाद्यान्न उत्पादन से अधिक रहा। पीएम-किसान के तहत मार्च 2026 तक 4.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित।

भारत-EU FTA: भारत कारों पर शुल्क 110% से घटाकर 10% करेगा; EU ने भारतीय वस्त्रों पर शून्य शुल्क दिया

भारत-EU FTA: कार शुल्क 110% से 10%; भारतीय वस्त्र/रत्नों पर शून्य शुल्क; EU जैतून तेल शुल्क समाप्त; संरक्षित: चीनी, चावल, गोमांस।

1 जनवरी 2026 से प्रमुख नियमों में बदलाव: PAN-आधार लिंकिंग, क्रेडिट स्कोर अपडेट, बैंकिंग सुधार

बैंकिंग के लिए PAN-आधार जोड़ना अनिवार्य; क्रेडिट स्कोर हर सप्ताह अपडेट होगा; 1 जनवरी से प्रति खाता 4 नॉमिनी।

विज्ञान-तकनीक6

CDS जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में सैन्य क्वांटम मिशन नीति ढाँचा जारी किया: भारतीय थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना में क्वांटम प्रौद्योगिकी के चार स्तंभों का एकीकरण

22 जनवरी 2026 को CDS जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में 'सैन्य क्वांटम मिशन नीति ढाँचा' जारी किया। इसमें क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संवेदन एवं मापविज्ञान, तथा क्वांटम सामग्री एवं उपकरण — इन चार स्तंभों को भारतीय थलसेना, नौसेना एवं वायुसेना से जोड़ा गया है। यह ढाँचा 2023 के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अनुरूप है और संयुक्तता एवं असैनिक-सैन्य एकीकरण पर केन्द्रित है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' का 130वाँ प्रसारण प्रस्तुत किया; गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर AI, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और जैव-प्रौद्योगिकी में भारतीय स्टार्टअप की सराहना की

25 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी के 130वें मन की बात में एआई, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और जैव-प्रौद्योगिकी में भारतीय स्टार्टअप पर जोर दिया गया, विनिर्माण में उत्कृष्टता बढ़ाने का आग्रह किया गया, स्टार्टअप इंडिया की 10-वर्षीय उपलब्धि (500 से 2 लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप) रेखांकित की गई, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पहली बार मतदाताओं को प्रोत्साहित किया गया।

लखनऊ में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित: इंडियाएआई, एमईआईटीवाई और राज्य सरकार ने शासन, स्वास्थ्य और कौशल विकास में एआई के उपयोग दिखाए

उत्तर प्रदेश ने 12-13 जनवरी 2026 को लखनऊ में IndiaAI और MeitY के साथ क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी की। राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्रों को संबोधित किया। इसमें वैश्विक AI परिदृश्य, AI-आधारित स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, निदान नवाचार और कार्यबल सशक्तीकरण जैसे विषय शामिल थे। यह कार्यक्रम फरवरी 2026 में भारत मंडपम में राष्ट्रीय इंडिया AI इम्पैक्ट समिट से पहले हुआ।

पाथजीनी: कोलकाता के एस एन बोस केंद्र में विकसित DST समर्थित ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर-सहायक औषधि खोज को तेज़ करता है

DST द्वारा संचालित एस. एन. बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र, कोलकाता के शोधकर्ताओं ने प्रो. सुमन चक्रवर्ती के नेतृत्व में पाथजीनी विकसित किया है। यह एक ओपन-सोर्स कम्प्यूटेशनल ढाँचा है, जो जर्नल ऑफ़ केमिकल थ्योरी एंड कम्प्यूटेशन में प्रकाशित हुआ है। यह बाहरी पूर्वाग्रह के बिना दुर्लभ दवा-प्रोटीन पृथक्करण घटनाओं का कुशल सिमुलेशन करके कंप्यूटर की मदद से होने वाली औषधि खोज को तेज़ करता है, और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए मुफ़्त में जारी किया गया है।

CSIR-NPL ने विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व की पांचवीं सौर सेल कैलिब्रेशन सुविधा का उद्घाटन किया

CSIR-NPL ने जनवरी 2026 में विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व की पांचवीं सौर सेल कैलिब्रेशन सुविधा का उद्घाटन किया।

भारतीय AI अनुसंधान संगठन (IAIRO) ने गुजरात के GIFT सिटी में परिचालन शुरू किया

भारत का पहला राष्ट्रीय AI अनुसंधान संस्थान IAIRO GIFT सिटी गुजरात में ₹300 करोड़ PPP वित्तपोषण के साथ शुरू; फार्मा गठबंधन मुख्य भागीदार।

खेल2

6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का 20 जनवरी 2026 को लेह, लद्दाख में उद्घाटन: NDS स्टेडियम में 21 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों के साथ फिगर स्केटिंग का पदार्पण

20 जनवरी 2026 को लेह, लद्दाख के NDS स्टेडियम में उपराज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का उद्घाटन किया। लद्दाख चरण (20-26 जनवरी) में आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग तथा फिगर स्केटिंग (पदार्पण) शामिल हैं। फरवरी में गुलमर्ग में दूसरा चरण बर्फ आधारित खेलों के लिए होगा। राजस्थान सहित 21 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

खेलों में पद्म श्री: रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को क्रिकेट में योगदान के लिए सम्मान

रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को क्रिकेट के लिए पद्म श्री 2026; विजय अमृतराज को टेनिस के लिए पद्म भूषण।

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DoT ने भारत में Wi-Fi 6E और Wi-Fi 7 सेवाओं के लिए निचले 6 GHz बैंड को लाइसेंस-मुक्त किया

DoT ने 5925-6425 MHz बैंड को Wi-Fi के लिए लाइसेंस-मुक्त किया; भारत में Wi-Fi 6E/7 की सुविधा संभव हुई; उपयोग केवल इनडोर कम-शक्ति तक सीमित रहेगा।

UAE राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का 19 जनवरी 2026 को भारत दौरा: PM मोदी के साथ रणनीतिक रक्षा साझेदारी, 200 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य और धोलेरा भागीदारी पर चर्चा

UAE राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 19 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर आए। यह पिछले दस वर्षों में UAE राष्ट्रपति की भारत की पाँचवीं यात्रा और UAE के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी आधिकारिक यात्रा थी। दोनों देशों ने 'द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए आशय पत्र' पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रक्षा औद्योगिक सहयोग, रक्षा नवाचार, साइबर क्षेत्र और आतंकवाद-रोधी सहयोग की बात कही गई है। भारत और UAE ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक दोगुना करने पर सहमति जताई। 2028 से प्रति वर्ष 5 लाख टन LNG आपूर्ति के लिए 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। गुजरात के धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र के विकास में UAE की भागीदारी, AI सहयोग और सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर की भी घोषणा हुई। राजस्थान के लिए UAE खाड़ी क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों का एक प्रमुख गंतव्य है, तथा राज्य के संगमरमर, हस्तशिल्प और वस्त्र निर्यात का UAE से मजबूत बाजार संबंध है।

ISRO का PSLV-C62 मिशन तीसरे चरण की खराबी के कारण विफल: DRDO के सामरिक EOS-N1 सहित 16 उपग्रह नष्ट हुए

ISRO का PSLV-C62 मिशन — ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 64वीं उड़ान — 12 जनवरी 2026 को तीसरे चरण (PS3) की खराबी के कारण विफल हो गया — यही खराबी मई 2025 में PSLV-C61 को भी विफल कर चुकी थी। रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से सुबह 10:17 बजे भारतीय मानक समय पर उड़ा। पहले और दूसरे चरण सामान्य रहे, लेकिन टेलीमेट्री डेटा में तीसरे चरण के अलग होने से पहले चैम्बर दबाव में गिरावट और रोल दर में विचलन दर्ज हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सभी 16 उपग्रह खो गए। प्राथमिक पेलोड EOS-N1 ('अन्वेषा') था — DRDO द्वारा निर्मित एक सामरिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष स्टार्ट-अप और ब्राजील, यूके, नेपाल, स्पेन और थाईलैंड के ग्राहकों के उपग्रह भी थे। यह पहली बार है जब PSLV मिशन अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक ग्राहक उपग्रहों के साथ विफल हुआ। ISRO अध्यक्ष वी. नारायणन ने विस्तृत विफलता विश्लेषण समिति जाँच की घोषणा की।

भारत और UAE ने 2032 तक $200 अरब द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया; UAE के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा के दौरान $3 अरब LNG समझौता, रक्षा समझौता और अंतरिक्ष सहयोग MoU पर हस्ताक्षर

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 19 जनवरी 2026 को UAE राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की नई दिल्ली की ऐतिहासिक एक दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक दोगुना करने पर सहमति जताई। FY 2024-25 में दोनों देशों के बीच गैर-तेल द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक पहुँच चुका था। ऊर्जा क्षेत्र में, अबू धाबी राज्य तेल कंपनी ADNOC ने 2028 से शुरू होकर 10 वर्षों के लिए भारत की सार्वजनिक कंपनी HPCL को $3 अरब की LNG आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता जताई। रक्षा क्षेत्र में, दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अंतरिक्ष क्षेत्र में, IN-SPACe और UAE अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्यम, उपग्रह विकास और भू-स्थानिक अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अबू धाबी में 'हाउस ऑफ इंडिया' सांस्कृतिक केंद्र की भी घोषणा की गई। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। राजस्थान के लिए यह समझौता संगमरमर और हस्तशिल्प निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

रक्षा मंत्रालय ने CQB कार्बाइन और भारी टॉरपीडो के लिए ₹4,666 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने 4.25 लाख CQB कार्बाइन और कलवरी पनडुब्बियों के लिए 48 टॉरपीडो के लिए ₹4,666 करोड़ के सौदे किए।

बजट सत्र 2026 शुरू: राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया

बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ; राष्ट्रपति ने PLI के तहत 2 लाख करोड़, JJM के 12.5 करोड़ कनेक्शन और 1,000 किमी मेट्रो का उल्लेख किया।

INS सागरध्वनि कोच्चि से सागर मैत्री V मिशन के लिए रवाना: भारत का समुद्री अनुसंधान पोत MAHASAGAR विजन के तहत हिंद महासागर के आठ तटीय देशों तक जाएगा

भारत का प्रमुख समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत INS सागरध्वनि, जिसे DRDO की नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला (NPOL) संचालित करती है, 17 जनवरी 2026 को सागर मैत्री मिशन के पाँचवें संस्करण (SM-5) के लिए कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान से रवाना हुआ। सागर मैत्री (अर्थात् 'समुद्री मित्रता') भारतीय नौसेना और DRDO की एक प्रमुख संयुक्त पहल है। यह 'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) के सरकारी विजन से जुड़ी है, जो प्रधानमंत्री मोदी के सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) सिद्धांत का विस्तार है। SM-5 के तहत INS सागरध्वनि हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के आठ तटीय देशों — ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार — के साथ संयुक्त महासागरीय अनुसंधान करेगा। मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक सहयोग, समुद्री डेटा संग्रह, समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण और भागीदार देशों में वैज्ञानिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। INS सागरध्वनि को NPOL ने डिजाइन किया था और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता ने बनाया था; इसे जुलाई 1994 में कमीशन किया गया। हिंद महासागर भारत के व्यापार मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है।

DRI ने सतारा में पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही मेफेड्रोन की मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया: 'ऑपरेशन सह्याद्रि चेकमेट' में 55 करोड़ रुपये की 22 किलोग्राम MD जब्त, पाँच गिरफ्तार

24 जनवरी 2026 को DRI ने 'ऑपरेशन सह्याद्रि चेकमेट' की घोषणा की — महाराष्ट्र के सतारा जिले की कराड तहसील में पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही मोबाइल मेफेड्रोन फैक्ट्री पर छापेमारी। कुल 21.91 किलोग्राम MD (तथा 71.5 किलोग्राम कच्चा माल) जब्त, अनुमानित मूल्य 55 करोड़ रुपये। पाँच लोग गिरफ्तार; चार पर NDPS या MCOCA के तहत पहले से मामले।

CJI सूर्य कांत ने वायनाड कल्पेट्टा में भारत की पहली पूर्ण पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन किया

CJI ने केरल के कल्पेट्टा में भारत की पहली पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन किया; 'हरित न्यायशास्त्र' के लिए AI से एकीकृत DCMS।

UAE राष्ट्रपति की नई दिल्ली राजकीय यात्रा के दौरान भारत-UAE ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी की और 3 अरब डॉलर का LNG समझौता किया

UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (MBZ) ने 19 जनवरी 2026 को भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐतिहासिक 'द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए आशय पत्र' पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी में रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग और विशेष अभियानों में आपसी संचालन-क्षमता शामिल हैं। 3 अरब डॉलर का LNG समझौता हुआ, जिसके तहत ADNOC गैस भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) को 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष 5 लाख मीट्रिक टन LNG की आपूर्ति करेगी — इससे भारत ADNOC का सबसे बड़ा LNG ग्राहक बन गया। दोनों देशों ने परमाणु सहयोग गहरा करने पर भी सहमति जताई। द्विपक्षीय व्यापार 2032 तक 100 अरब से 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया। इस यात्रा ने ऊर्जा और श्रम प्रवास पर केंद्रित रहे ऐतिहासिक संबंध को बहुआयामी गठबंधन में बदल दिया। भारतीय दूतावास के अनुसार UAE में 2024 के आंकड़ों के आधार पर 43 लाख निवासी भारतीय नागरिक हैं।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की 11वीं बैठक 20 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित: जल शक्ति मंत्रालय ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन की समीक्षा की

20 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की 11वीं बैठक जल शक्ति मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में आयोजित की गई। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 5 के तहत गठित है और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के लिए नीतिगत विचार-विमर्श के निकाय के रूप में कार्य करती है। बैठक में सीडीएसई प्रक्रिया, प्री-इनिशियल फिलिंग प्लान, एसक्यूआरए/क्यूआरए जोखिम आकलन, निर्माण और पुनर्वास अनुमोदन, गैर-संरचनात्मक दस्तावेज, भूकंपीय उपकरण तथा चंद्रप्रभा बांध सुरक्षा पर विचार हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी ने असम के कलियाबोर में 6,950 करोड़ रुपये की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया: एनएच-715 पर 86 किलोमीटर लंबा वन्यजीव-अनुकूल राजमार्ग

प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जनवरी 2026 को असम के कलियाबोर में 6,950 करोड़ रुपये के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। एनएच-715 पर 86 किलोमीटर लंबी इस चार-लेन परियोजना में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाला 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वन्यजीव गलियारा, 21 किलोमीटर का बाइपास और 30 किलोमीटर का चौड़ीकरण शामिल है। NHAI ईपीसी मोड में इसे क्रियान्वित कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगूर, पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ रुपये की बंदरगाह, रेल और अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया; बालागढ़ IWT टर्मिनल और कोचीन में निर्मित इलेक्ट्रिक कैटामरैन का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में 830 करोड़ रुपये की बंदरगाह, रेल और अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाएँ शुरू कीं। प्रमुख बातें: 900 एकड़ के आईडब्ल्यूटी टर्मिनल (सालाना 27 लाख टन कार्गो क्षमता) के साथ बालागढ़ एक्सटेंडेड पोर्ट गेट की आधारशिला, तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जयरामबाटी-बारोगोपीनाथपुर-मयनापुर रेल लाइन, और हुगली पर कोचीन में निर्मित लिथियम-टाइटेनेट बैटरी वाला इलेक्ट्रिक कैटामरैन।

राह-वीर गुड सेमैरिटन योजना: सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए कानूनी सुरक्षा और 25,000 रुपये के पुरस्कार की जानकारी दी

4 जनवरी 2026 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134A के तहत अधिसूचित राह-वीर गुड सेमैरिटन योजना की जानकारी दी, जो गोल्डन ऑवर के दौरान दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को 25,000 रुपये का पुरस्कार, प्रमाणपत्र (वर्ष में पाँच बार तक) और पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।

संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा 2025: विधायी उपलब्धियाँ, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगाँठ पर केंद्रित

संसदीय कार्य मंत्रालय ने 5 जनवरी 2026 को अपनी वर्षांत समीक्षा 2025 जारी की जिसमें बजट सत्र, विनियोग और वित्त विधेयक 2025 का पारित होना, जुलाई 2025 में दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा, तथा 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगाँठ पर सामूहिक गायन को रेखांकित किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय की इस प्रदर्शनी में 127 वर्षों के बाद वापस लाए गए रत्न अवशेषों को राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय की कलाकृतियों के साथ एक साथ प्रदर्शित किया गया है।

एनजीटी ने मध्य प्रदेश में 15 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव का स्वतः संज्ञान लिया; सिंगरौली में 1,397 हेक्टेयर वन भूमि पर 35,000 पेड़ कट चुके

एनजीटी ने 13 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश में 2026 में ताप, खनन और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 15 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव का स्वतः संज्ञान लिया। अकेले सिंगरौली ब्लॉक में 1,397 हेक्टेयर पर 35,000 पेड़ काटे जा चुके हैं और 5.7 लाख और पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। अधिकरण ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927 और जैविक विविधता अधिनियम 2002 के संभावित उल्लंघनों का हवाला दिया।

निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की एसआईआर मसौदा मतदाता सूची 12.55 करोड़ मतदाताओं के साथ प्रकाशित की; विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 2.89 करोड़ नाम (18.70%) हटाए गए

ईसीआई ने 6 जनवरी 2026 को यूपी एसआईआर की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की, जिसमें 12.55 करोड़ मतदाता हैं—यह एसआईआर से पहले की 15.44 करोड़ वाली सूची से 2.89 करोड़ (18.70%) कम है। हटाए गए नामों में 46.23 लाख मृतक, 2.57 करोड़ पलायनकर्ता या अनुपस्थित और 25.47 लाख डुप्लिकेट शामिल हैं। दावे और आपत्तियाँ 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दर्ज की जा सकती हैं; अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को होगा।

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने चेन्नई में 'वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध' विषय पर 9वें सिद्ध दिवस समारोह का उद्घाटन किया

3 जनवरी 2026 को उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने चेन्नई के कलैवानर अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस समारोह का उद्घाटन किया, जिसे आयुष मंत्रालय ने NIS, CCRS और तमिलनाडु सरकार के साथ आयोजित किया था। समारोह का विषय वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध था। सिद्ध चिकित्सा में योगदान के लिए पाँच विशिष्ट व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। सिद्ध दिवस 6 जनवरी को महर्षि अगस्त्यर की जयंती की स्मृति में मनाया जाता है।

मंत्री पेम्मासानी ने भारतीय भूमि प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए लैंड स्टैक पोर्टल और राजस्व शब्दावली का शब्दकोश शुरू किया; चंडीगढ़ और तमिलनाडु में पायलट शुरू

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने भूमि संसाधन विभाग में लैंड स्टैक शुरू किया — यह GIS-आधारित प्लेटफ़ॉर्म विभिन्न विभागों के भूमि, स्वामित्व, पंजीकरण और भवन डेटा को एक जगह जोड़ता है — और राजस्व शब्दावली का शब्दकोश (GoRT) जारी किया। लैंड स्टैक को चंडीगढ़ और तमिलनाडु में पायलट के रूप में शुरू किया गया है। GoRT पुणे के YASHADA के CoE-LAM के सहयोग से तैयार की गई और इसमें स्थानीय, हिंदी, अंग्रेज़ी और रोमन लिपियाँ शामिल हैं।

79वाँ BIS स्थापना दिवस: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एकीकृत मानकीकरण पोर्टल लॉन्च किया; भारत की गुणवत्ता व्यवस्था नवीकरणीय ऊर्जा, EV और डिजिटल तकनीकों तक विस्तारित

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) ने 6 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का 79वाँ स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने नए BIS एकीकृत मानकीकरण पोर्टल का बीटा संस्करण लॉन्च किया — यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो मानक विकास की पूरी प्रक्रिया को एक जगह जोड़ता है। उपभोक्ता मामले विभाग के तहत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय BIS के पास वर्तमान में 23,300 से अधिक भारतीय मानक लागू हैं। मंत्री जोशी ने BIS की भूमिका में नियामक से सुविधा देने वाली संस्था की ओर हो रहे बदलाव को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि भारतीय मानकों का दायरा नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्मार्ट बुनियादी ढाँचे, डिजिटल तकनीकों, स्थिरता और हरित उत्पादों तक बढ़ाया जा रहा है। BIS हॉलमार्किंग को उपभोक्ता विश्वास का महत्वपूर्ण साधन बताया गया। नया पोर्टल मानक-निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाएगा और व्यापक हितधारक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यह आयोजन BIS की 'मेक इन इंडिया' और 'क्वालिटी फर्स्ट' अभियानों में भूमिका को रेखांकित करता है।

जनवरी 2026 में भारत का बुनियादी ढाँचा उत्पादन 4% बढ़ा: बजट से पहले इन्फ्रा प्रोत्साहन के बीच स्टील और सीमेंट ने क्रमश: 9.9% और 10.7% वृद्धि दर्ज की

जनवरी 2026 में भारत का बुनियादी ढाँचा उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष 4.0% बढ़ा। यह पिछली अवधि के 4.7% से थोड़ा कम था, लेकिन लगातार तीसरी बार वृद्धि दर्ज हुई। इस वृद्धि में निर्माण सामग्री का प्रमुख योगदान रहा: इस्पात उत्पादन 9.9% और सीमेंट उत्पादन 10.7% बढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं से जुड़ी सुरक्षा चेतावनी वास्तविक समय में देने वाली प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। यह AI और सेंसर-आधारित तकनीक से राजमार्ग दुर्घटनाओं को कम करने की पहल है। यह राजस्थान के लिए विशेष महत्व रखती है, जहाँ भारत के सबसे घने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्कों में से एक है। बजट 2026-27 (1 फरवरी 2026) की प्रत्याशा में उच्च पूंजीगत व्यय बनाए रखने की अपेक्षा थी। राजस्थान में अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे और DMIC जैसी प्रमुख परियोजनाएँ चल रही हैं।

प्रधानमंत्री ने 'द लाइट एंड द लोटस' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया: 127 वर्षों बाद पवित्र पिपरहवा बौद्ध अवशेष प्रदर्शित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में 'द लाइट एंड द लोटस: रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन' शीर्षक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा रत्न अवशेषों के पुनर्मिलन का प्रतीक है, जिन्हें जुलाई 2025 में 127 वर्षों के बाद भारत वापस लाया गया था। ये अवशेष मूल रूप से 1898 में उत्तर प्रदेश के कपिलवस्तु क्षेत्र के पिपरहवा में ब्रिटिश उपनिवेशकालीन पुरातत्ववेत्ता विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने खोजे थे और तब से यूनाइटेड किंगडम में पेप्पे परिवार के संग्रह में थे। इस प्रदर्शनी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक की 80 से अधिक सांस्कृतिक वस्तुएँ हैं, जिनमें अवशेष पात्र, बौद्ध पांडुलिपियाँ, मूर्तियाँ और अनुष्ठान कलाकृतियाँ शामिल हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत कूटनीति के लिहाज से यह आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारत को बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक जन्मभूमि के रूप में फिर से स्थापित करता है। 2014 से अब तक 653 पुरावशेष भारत वापस लाए जा चुके हैं।

अजित पवार दुर्घटना के बाद DGCA ने VSR वेंचर्स के विमान जमीन पर रोके; सुरक्षा ऑडिट का आदेश

बारामती दुर्घटना के बाद DGCA ने VSR के 4 विमानों को उड़ान से रोका; सुरक्षा ऑडिट शुरू; पवार परिवार ने FIR की मांग की; रिपोर्ट 28 फरवरी तक।

चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 गोवा में 27–30 जनवरी को होगा: 120 देशों के 75,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ भारत का प्रमुख वैश्विक ऊर्जा आयोजन

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह (IEW) 2026, 27 से 30 जनवरी 2026 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में FIPI और dmg events द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। IEW 2026 में 75,000 से अधिक प्रतिभागी, 700+ प्रदर्शक, 550+ वक्ता और 120+ देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। UAE, कनाडा, नीदरलैंड, ओमान और ब्रुनेई सहित 17 देशों के मंत्री भाग लेंगे। इसमें ऊर्जा संक्रमण, हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन, विद्युतीकरण और ऊर्जा में AI पर रणनीतिक चर्चाएं होंगी। IEW 2026 का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है, जो 2070 तक नेट जीरो और 2030 तक 50% बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

हैदराबाद हाउस में भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता पूरी: ऐतिहासिक 'सभी सौदों की जननी' EU के 96.6% निर्यात पर शुल्क समाप्त करेगी, 144 सेवा उप-क्षेत्र खोलेगी

भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत-EU शिखर सम्मेलन के दौरान ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी की — राजनीतिक नेताओं ने इसे 'सभी सौदों की जननी' कहा — और 28 जनवरी को इसकी औपचारिक घोषणा हुई। यह दोनों पक्षों के बीच अब तक का सबसे बड़ा व्यापार सौदा है। मुख्य प्रावधानों में ये बातें शामिल हैं: भारत पाँच वर्षों में कार शुल्क 110% से घटाकर 10% करेगा; EU विमान और अंतरिक्षयान पर शुल्क समाप्त करेगा; EU शराब पर शुल्क 20-30% तक कम करेगा; और EU फलों के रस तथा प्रसंस्कृत खाद्य पर शुल्क समाप्त करेगा। EU ने भारत के श्रम-प्रधान निर्यात — वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते-चप्पल, रत्न और आभूषण — को तुरंत शून्य शुल्क पर पहुँच दी। राजस्थान के लिए FTA में बड़े अवसर हैं — जयपुर के रत्न-आभूषण उद्योग, जोधपुर-बाड़मेर-सांगानेर के वस्त्र और हस्तशिल्प, तथा चमड़ा उद्योग को EU में शून्य शुल्क पहुँच से बड़ा फ़ायदा मिलेगा।

ICAR और NDDB ने डेयरी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए: वैज्ञानिक विशेषज्ञता को जमीनी स्तर के कार्यान्वयन से जोड़ना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस MoU का उद्देश्य पूरी डेयरी मूल्य श्रृंखला में बहु-विषयक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है — यानी ICAR की वैज्ञानिक अनुसंधान विशेषज्ञता को NDDB के ज़मीनी स्तर के व्यापक नेटवर्क और कार्यान्वयन अनुभव से जोड़ना। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में अधिक उत्पादक और रोग-प्रतिरोधी मवेशी और भैंस नस्लों का विकास, पशु पोषण और स्वास्थ्य में सुधार, जलवायु के अनुकूल पशुधन प्रबंधन, डेयरी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ तथा डेयरी किसानों और सहकारी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शामिल हैं। यह साझेदारी भारत के डेयरी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत 23 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक वार्षिक उत्पादन के साथ विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। भारत का डेयरी सहकारी मॉडल — अमूल और डॉ. वर्गीज कुरियन द्वारा आगे बढ़ाया गया आनंद पैटर्न — सहकारी नेटवर्क में 1.8 करोड़ किसान सदस्यों को जोड़ता है। ICAR 113 संस्थानों और राष्ट्रीय ब्यूरो का प्रबंधन करती है, जबकि NDDB राज्यों में सहकारी डेयरी विकास की देखरेख करती है। राजस्थान, अपनी बड़ी पशु और ऊँट आबादी तथा मजबूत डेयरी सहकारी नेटवर्क के कारण, इस सहयोग से अपेक्षित शोध परिणामों का एक प्रमुख लाभार्थी होगा।

परीक्षा पे चर्चा 2026 का पंजीकरण 11 जनवरी को बंद हुआ; रिकॉर्ड 4.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण, 3.56 करोड़ के गिनीज विश्व रिकॉर्ड को पार किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा (PPC) 2026 के नौवें संस्करण का पंजीकरण 11 जनवरी 2026 को बंद हुआ। अंतिम तिथि तक 4.30 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें 4 करोड़ से अधिक छात्र, 24.03 लाख शिक्षक और 5.73 लाख अभिभावक शामिल थे — यह राष्ट्रीय और वैश्विक भागीदारी का नया रिकॉर्ड है। इसने पिछले वर्ष के 3.56 करोड़ के गिनीज विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर '#ExamWarriors' को आमंत्रित किया। पंजीकरण innovateindia1.mygov.in पर हुए। राजस्थान के छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए — राज्य में RPSC RAS, REET, RSSB और UPSC के लाखों अभ्यर्थी हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पहल को परीक्षा तनाव दूर करने के लिए एक परिवर्तनकारी मॉडल बताया।

पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस का प्रकोप: भारत ने स्वास्थ्यकर्मियों में दो पुष्ट मामलों की WHO को सूचना दी; उप-राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम मध्यम आँका गया

भारत ने 26 जनवरी 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को पश्चिम बंगाल राज्य में निपाह वायरस रोग (NiVD) के दो पुष्ट मामलों की सूचना दी, जिनकी प्रयोगशाला पुष्टि 13 जनवरी 2026 को हुई थी। दोनों पुष्ट मामले स्वास्थ्यकर्मियों के थे। WHO ने उप-राष्ट्रीय (राज्य) स्तर पर समग्र जोखिम को मध्यम और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर कम आँका है। अधिसूचना की तारीख तक, पुष्ट मामलों से जुड़े 196 संपर्कों की पहचान कर उनका अनुवर्तन और परीक्षण किया गया; सभी संपर्कों की रिपोर्ट नकारात्मक रही। निपाह वायरस (NiV) एक जूनोटिक वायरस है — यह जानवरों (मुख्यतः Pteropus जीनस के फलाहारी चमगादड़ों) से मनुष्यों में फैलता है और संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से मनुष्यों के बीच भी फैल सकता है। निपाह में मामलों की मृत्यु-दर 40-75% है, इसलिए यह ज्ञात सबसे खतरनाक रोगजनकों में से एक माना जाता है। 2026 तक निपाह के लिए कोई स्वीकृत टीका या उपचार नहीं है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) भारत में निपाह निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। यह प्रकोप One Health ढाँचों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिनमें मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एक साथ देखा जाता है।

इंडियाAI मिशन: सरकार ने ₹10,372 करोड़ निवेश और 38,000 GPU को समावेशी विकास व डिजिटल शासन का स्तंभ बताया

भारत सरकार ने जनवरी 2026 में IndiaAI मिशन को ₹10,372 करोड़ से अधिक के निवेश वाली एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल के रूप में रेखांकित किया, जिसमें 38,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) की तैनाती शामिल है। यह मिशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समावेशी विकास, नवाचार और डिजिटल शासन का प्रमुख आधार बनाने के लिए तैयार किया गया है। मिशन के तहत भारत AI स्टार्टअप इकोसिस्टम, AI अनुसंधान केंद्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में AI अनुप्रयोगों का विकास, और सुरक्षित व विश्वसनीय AI के लिए डेटा तथा कम्प्यूटेशन बुनियादी ढाँचा शामिल हैं। राजस्थान जनवरी 2026 में जयपुर में क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन आयोजित करेगा — जो इंडिया AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का प्रारंभिक कार्यक्रम होगा। MeitY ने कहा कि AI भारत के Viksit Bharat@2047 दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है।

78वीं सेना दिवस परेड 15 जनवरी 2026 को जयपुर में: पहली बार सैन्य छावनी से बाहर; दक्षिण पश्चिमी कमान ने महल रोड पर ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी की

78वें सेना दिवस (15 जनवरी 2026) से पूर्व, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर सेना दिवस परेड आयोजित होगी — यह गणतंत्र के इतिहास में पहली बार था जब परेड शहर के सैन्य छावनी क्षेत्र से बाहर आयोजित की गई। भारतीय सेना ने 2023 से सेना दिवस परेड को दिल्ली से बाहर ले जाना शुरू किया था — पहले बेंगलुरु, फिर लखनऊ और पुणे में। जयपुर 2026 में चौथा संस्करण था और पहली बार दक्षिण पश्चिमी कमान — जो महत्वपूर्ण राजस्थान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र की देखरेख करती है — ने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी की। परेड अक्षय पात्र सर्कल से प्रारंभ होकर बॉम्बे हॉस्पिटल पर समाप्त हुई। एक लाख से अधिक दर्शकों ने इसे देखा। स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों, उन्नत टैंकों, सैन्य वाहनों, ड्रोनों और वायु-रोधी हथियारों के साथ-साथ राजस्थान के कालबेलिया व गैर लोक नृत्यों और MADRAS रेजिमेंट के चेंडा सांस्कृतिक प्रदर्शन ने कार्यक्रम को भव्य बनाया। जयपुर का चयन राजस्थान के भू-सामरिक महत्व और सेना-समाज के गहरे बंधन को रेखांकित करता है।

शहीद दिवस 2026: राष्ट्र ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी; PM मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने राज घाट पर पुष्पांजलि अर्पित की

30 जनवरी 2026 को महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने नई दिल्ली के राजघाट — राष्ट्रपिता के स्मारक — पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह 11 बजे देशभर में दो मिनट का मौन रखा गया। महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला हाउस (अब गांधी स्मृति) में नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या की गई थी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर (वर्तमान गुजरात) में जन्मे गांधी का अहिंसा और सत्याग्रह का दर्शन विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। राजस्थान का गांधी की विरासत से गहरा नाता है — सेवाग्राम आश्रम मॉडल ने राजस्थान के ग्रामीण विकास को प्रभावित किया। यह दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे अन्य राष्ट्रीय शहीदों को भी श्रद्धांजलि देने का अवसर है।

भारत का 77वाँ गणतंत्र दिवस 2026: '150 वर्ष वंदे मातरम' विषय, EU नेता मुख्य अतिथि, कर्तव्य पथ पर भैरव बटालियन की परेड में पहली बार भागीदारी

भारत ने 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अपना 77वाँ गणतंत्र दिवस '150 वर्ष वंदे मातरम' के केंद्रीय विषय पर मनाया। मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा थे — यह पहली बार था जब यूरोपीय संघ के नेताओं ने भारत की गणतंत्र दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में परेड में दो उप-विषयों के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की 30 झांकियाँ प्रस्तुत की गईं: 'स्वतंत्रता का मंत्र – वंदे मातरम' और 'समृद्धि का मंत्र – आत्मनिर्भर भारत'। नव-निर्मित भैरव बटालियन की परेड में पहली बार भागीदारी एक प्रमुख आकर्षण था। 29 विमानों का फ्लाई-पास्ट और मोटरसाइकिल स्टंट भी आयोजित हुए। राजस्थान में जयपुर के SMS स्टेडियम में राज्यस्तरीय समारोह राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित: 1 अप्रैल से 4 धाराओं में पृथक्करण अनिवार्य

SWM नियम 2026 अधिसूचित: 1 अप्रैल से कचरे का 4 धाराओं में पृथक्करण अनिवार्य; डिजिटल ट्रैकिंग; प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत।

सरकार ने 95% आयात निर्भरता घटाने के लिए MMDR अधिनियम 1957 के तहत कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया

भारत सरकार ने 27 जनवरी 2026 की अधिसूचना से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम) के तहत कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज के रूप में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया। विकसित भारत लक्ष्यों के क्रियान्वयन पर उच्च-स्तरीय समिति (HLC-VB) और NITI आयोग की अनुशंसा पर लिए गए इस निर्णय से इस्पात क्षेत्र में कोकिंग कोल की सामरिक भूमिका को मान्यता मिली है। संशोधित अनुसूची में भाग-A में 'कोयला' को 'कोयला, कोकिंग कोल सहित' किया गया है और भाग-D (महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज) में कोकिंग कोल को शामिल किया गया है। वर्तमान में इस्पात क्षेत्र की लगभग 95% कोकिंग कोल जरूरत आयात से पूरी होती है। भारत के पास अनुमानित 37.37 अरब टन कोकिंग कोल भंडार है, मुख्यतः झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में। इस अधिसूचना से अनुमोदन तेजी से मिल सकेंगे, कारोबार की सुगमता बढ़ेगी और गहराई में स्थित भंडारों की खोज में तेजी आएगी। महत्वपूर्ण खनिजों के खनन में सार्वजनिक परामर्श की बाध्यता नहीं है और क्षतिपूरक वनीकरण के लिए निम्नीकृत वन भूमि का उपयोग अनुमत है।

राजस्थान ने जयपुर में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में AI-ML नीति 2026 और राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में आयोजित प्रथम राजस्थान क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस-2026 में राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता–मशीन लर्निंग (AI-ML) नीति 2026 और राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया। AI-ML नीति 2026 कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के जिम्मेदार, नैतिक और सुरक्षित उपयोग से ई-गवर्नेंस के विस्तार पर केंद्रित है। प्रमुख प्रावधानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र (AI-CoE) की स्थापना और राजस्थान के स्कूलों, कॉलेजों, ITI और पॉलिटेक्निक में AI शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। नीति में AI-संचालित सार्वजनिक सेवा वितरण, डेटा गवर्नेंस ढाँचे और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य भर में छात्रों और युवाओं के बीच जागरूकता फैलाना और व्यावहारिक AI कौशल विकसित करना है। यह नीति राजस्थान को राज्य स्तर पर AI शासन ढाँचे को औपचारिक रूप देने वाले भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल करती है।

भारत सड़क निर्माण के लिए कृषि अपशिष्ट से व्यावसायिक स्तर पर बायो-बिटुमेन उत्पादन करने वाला पहला देश बना

भारत ने जनवरी 2026 की शुरुआत में हरित बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की — वह दुनिया का पहला देश बना जिसने कृषि अपशिष्ट से व्यावसायिक स्तर पर बायो-बिटुमेन का उत्पादन किया। बायो-बिटुमेन पेट्रोलियम-आधारित बिटुमेन का टिकाऊ विकल्प है — बिटुमेन वह पारंपरिक बाइंडर है जिसका उपयोग सड़क निर्माण, हवाई अड्डों के रनवे और डामर सतहों में होता है। भारत PM गति शक्ति, भारतमाला परियोजना और PMGSY जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के तहत सड़क निर्माण के लिए प्रतिवर्ष लगभग 90 लाख टन बिटुमेन का उपयोग करता है। बायो-बिटुमेन तकनीक में धान के पुआल, गेहूँ के भूसे, गन्ने की खोई और अन्य फसल अवशेषों का उपयोग होता है। तापरासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया (पायरोलिसिस और हाइड्रोट्रीटमेंट) से कृषि अपशिष्ट को बायो-ऑयल में बदला जाता है, जिसे आगे पारंपरिक बिटुमेन ग्रेड के बराबर बाइंडर में तैयार किया जाता है। राजस्थान के लिए — जहाँ गेहूँ, बाजरा, सरसों और कपास जैसी फसलों के कारण कृषि गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं, सड़क निर्माण की बड़ी आवश्यकताएँ हैं और सीमावर्ती जिलों में फसल अवशेष जलाने की समस्या है — बायो-बिटुमेन आर्थिक और पर्यावरणीय, दोनों तरह के लाभ दे सकता है।

अविकानगर, राजस्थान में भारतीय ऊन क्षेत्र पर चिंतन शिविर आयोजित: CWDB और ICAR-CSWRI ने आयात निर्भरता कम करने का रोडमैप तैयार किया

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (CWDB), वस्त्र मंत्रालय ने ICAR-केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान (CSWRI), अविकानगर के सहयोग से जनवरी 2026 में राजस्थान के टोंक जिले के अविकानगर में 'भारतीय ऊन क्षेत्र की चुनौतियाँ, अवसर और भावी संभावनाएँ' विषय पर एक दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की आयातित उच्च गुणवत्ता वाली ऊन पर भारी निर्भरता को कम करना था — भारत वर्तमान में अपनी लगभग 70-80% महीन ऊन की जरूरत मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आयात करता है। इस शिविर में वस्त्र मंत्रालय के नीति-निर्माता, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब की राज्य सरकारें, अनुसंधान संस्थान, उद्योग जगत और स्टार्ट-अप शामिल हुए। मुख्य क्षेत्रों में टिकाऊ भेड़ पालन, देशी नस्लों (चोकला, मालपुरा, नाली) का सुधार, तकनीकी वस्त्र और ऊन-आधारित कार्यात्मक सामग्री में R&D, ऊन प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय ऊन के निर्यात को प्रोत्साहन शामिल थे। राजस्थान भारत के कुल ऊन उत्पादन में लगभग 47.5% हिस्सेदारी के साथ देश का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है।

1 जनवरी 2026 को भारत टैक्सी का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ: भारत का पहला ऐसा सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म, जिसका स्वामित्व चालकों के पास है

भारत टैक्सी, भारत का पहला चालकों के स्वामित्व वाला सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म, 1 जनवरी 2026 को देशभर में लॉन्च हुआ। 'कैब का अमूल' कहे जाने वाले इस प्लेटफ़ॉर्म को सहकारिता मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में इसका औपचारिक उद्घाटन किया। प्लेटफ़ॉर्म ने चालकों से कोई कमीशन नहीं लेने, सर्ज प्राइसिंग नहीं करने और दैनिक आय का 80–100% उन्हें रखने देने का वादा किया। लॉन्च तक लगभग 4 लाख चालक और 10 लाख से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हो चुके थे। यह पहल Uber और Ola जैसे निजी एग्रीगेटर्स को सीधे चुनौती देती है। भारत टैक्सी का संचालन इसके चालक-सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। सहकारिता मंत्रालय की नीति-स्तरीय सहायता से यह प्लेटफ़ॉर्म डेयरी (अमूल), उर्वरक (IFFCO) और चीनी क्षेत्रों में सहकारी मॉडल की सफलता से प्रेरणा लेता है।

DRDO ने ITR चांदीपुर में दो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल सैल्वो परीक्षण किया; रेंज 150-500 किमी

भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 31 दिसंबर 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से दो प्रलय अर्ध-बैलिस्टिक सतह-से-सतह मिसाइलों का सफल सैल्वो परीक्षण किया। सैल्वो परीक्षण में दोनों मिसाइलें तेजी से एक के बाद एक दागी गईं, जिससे तेज गति से और लगभग साथ-साथ लक्ष्यों पर वार करने की मिसाइल प्रणाली की परिचालन तैयारी साबित हुई। प्रलय कम दूरी की, ठोस-प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर और भार क्षमता 500 से 1,000 किलोग्राम है। अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र के कारण यह उड़ान के दौरान पैंतरेबाज़ी कर सकती है, इसलिए दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए इसे रोकना कठिन हो जाता है। दिसंबर 2025 के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों से पता चला कि यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं को जल्द सौंपे जाने के लिए तैयार है। यह परीक्षण DRDO की स्वदेशी विकास क्षमता और आत्मनिर्भर भारत रक्षा पहल को बल देता है।

78वीं सेना दिवस परेड पहली बार दिल्ली के बाहर जयपुर में हुई: 15 जनवरी 2026 को महल रोड पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय आयोजन

भारतीय सेना ने घोषणा की कि 78वीं सेना दिवस परेड 2026 का आयोजन 15 जनवरी 2026 को जयपुर के महल रोड, राजस्थान में किया गया — यह पहली बार है जब परेड किसी सेना छावनी के बाहर आयोजित की जा रही है और केवल चौथी बार है जब यह दिल्ली के बाहर हो रही है। 10 जनवरी तक तैयारियाँ पूरे जोरों पर थीं, तथा 9, 11 और 13 जनवरी को सार्वजनिक रिहर्सल निर्धारित थीं। परेड का मार्ग अक्षय पात्र सर्कल से बॉम्बे हॉस्पिटल, महल रोड तक रहा। इस कार्यक्रम में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का फ्लाई-पास्ट, औपचारिक मार्च पास्ट, और मिसाइलों, टैंकों, ड्रोन तकनीक तथा आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। राजस्थानी लोकनृत्यों — कालबेलिया और गैर — सहित सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी हुईं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में इस आयोजन का स्वागत करते हुए इसे राज्य के लिए गर्व का विषय और भारतीय सेना तथा राजस्थान के लोगों के बीच गहरे रिश्ते का प्रतीक बताया। 8 से 12 जनवरी तक भवानी निकेतन कॉलेज परिसर, सीकर रोड, जयपुर में 'नो योर आर्मी' प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें नागरिक आधुनिक हथियार प्रणालियों और रक्षा प्रौद्योगिकियों को देख सके। एक लाख से अधिक दर्शकों ने परेड देखी।

NSO ने पहला अग्रिम अनुमान जारी किया: FY26 में भारत की वास्तविक GDP 7.4% बढ़ेगी, लगातार चौथे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 7 जनवरी 2026 को FY 2025-26 का पहला अग्रिम अनुमान (FAE) जारी किया। इसमें अनुमान लगाया गया कि भारत की वास्तविक GDP FY26 में 7.4% की दर से बढ़ेगी, जो FY25 के 6.5% से अधिक है। नाममात्र GDP वृद्धि 8% आंकी गई। 2011-12 की स्थिर कीमतों पर GDP ₹201.90 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान था। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि Q2 FY26 में 9% तक संभली, जबकि Q2 FY25 में यह 2.2% तक गिर गई थी। खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 4.6% से घटकर 1.7% रह गई। भारत लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा और चीन, अमेरिका तथा सभी G20 देशों से आगे रहा। जनवरी 2026 की शुरुआत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 687 अरब अमेरिकी डॉलर था। FAE केंद्रीय बजट 2026-27 की योजना बनाने के लिए एक प्रमुख आधार है, जिसे 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया गया।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन: महाराष्ट्र में पहली पहाड़ी सुरंग सफलतापूर्वक आर-पार हुई; 15 अगस्त 2027 तक परिचालन का लक्ष्य

भारत के रेल मंत्री ने जनवरी 2026 की शुरुआत में घोषणा की कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर — जिसे भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के नाम से जाना जाता है — ने एक ऐतिहासिक इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की: महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार और बोईसर स्टेशनों के बीच MT-5 सुरंग (1.5 किमी लंबी) की खुदाई पहली बार आर-पार पूरी हुई। मंत्री ने यह भी पुष्टि की कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 तक संचालन के लिए तैयार होगी। 508 किमी का यह कॉरिडोर NHSRCL द्वारा जापान की शिंकानसेन तकनीक और JICA वित्तपोषण के सहयोग से बनाया जा रहा है, जिसकी डिजाइन गति 320 किमी/घंटा होगी और मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा लगभग 1 घंटे 58 मिनट में पूरी होगी। सुरंगों के कुल बुनियादी ढाँचे में 27.4 किमी की सुरंगें शामिल हैं — 21 किमी भूमिगत (7 किमी ठाणे क्रीक के नीचे पानी के भीतर सुरंग सहित) और 6.4 किमी सतही सुरंगें।

जयपुर में 78वाँ सेना दिवस: पहली बार सैन्य छावनी के बाहर महल रोड पर परेड, एक लाख से अधिक दर्शक

भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2026 को जयपुर, राजस्थान में अपना 78वाँ सेना दिवस मनाया — यह ऐतिहासिक अवसर था, क्योंकि सेना दिवस परेड पहली बार किसी सैन्य छावनी के बाहर, जयपुर की मुख्य सड़क महल रोड पर आयोजित हुई। एक लाख से अधिक उत्साही दर्शकों ने परेड देखी, जो भारतीय सेना और जनता के बीच विश्वास और गर्व के मजबूत बंधन को दिखाती है। 2026 का विषय 'नेटवर्किंग और डेटा-केंद्रितता का वर्ष' था, जो सेना के डिजिटल बदलाव, AI आधारित युद्ध, साइबर लचीलेपन और एकीकृत युद्ध प्रबंधन प्रणालियों की दिशा में बढ़ते कदमों को रेखांकित करता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में भाग लिया। परेड में भैरव बटालियन दस्तों की पहली उपस्थिति हुई — त्वरित प्रतिक्रिया के लिए नई, चुस्त संरचनाएँ। स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें T-90 और अर्जुन टैंक, K-9 वज्र, धनुष, ATAGS, BrahMos मिसाइल, पिनाका और स्वदेशी ड्रोन शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर का नाटकीय मंचन और 1,000 ड्रोन शो का आयोजन किया गया। राजनाथ सिंह ने 'नमन केंद्रों' का उद्घाटन भी किया — वयोवृद्ध सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित सुविधाएँ। सेना दिवस 15 जनवरी 1949 की याद में मनाया जाता है, जब फील्ड मार्शल के.एम. करिअप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ बने थे।

गुजरात में भारत की पहली राज्य सरकार से वित्तपोषित BSL-4 बायो-कंटेनमेंट प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई: 'वन हेल्थ' ढाँचे के तहत महामारी से निपटने की तैयारी की दिशा में मील का पत्थर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 जनवरी 2026 को गांधीनगर स्थित गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (GBRC) में भारत की पहली राज्य सरकार से वित्तपोषित बायोसेफ्टी लेवल-4 (BSL-4) प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। 11,000 वर्ग मीटर में 362 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाली इस बहु-स्तरीय सुविधा में BSL-4, BSL-3 और BSL-2 मॉड्यूल के साथ-साथ ABSL-3 और ABSL-4 (एनिमल बायोसेफ्टी लेवल) मॉड्यूल भी होंगे। BSL-4 प्रयोगशालाएँ अत्यधिक नियंत्रण वाली अनुसंधान सुविधाएँ होती हैं, जिनका उपयोग उन खतरनाक रोगजनकों — जैसे इबोला, मारबर्ग और निपाह वायरस — के अध्ययन के लिए किया जाता है, जो एयरोसोल से फैल सकते हैं और जिनके लिए कोई ज्ञात वैक्सीन या उपचार नहीं है। भारत में पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) जैसी केंद्र से वित्तपोषित सुविधाएँ पहले से हैं, लेकिन गुजरात की यह सुविधा पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसी बुनियादी संरचना के वित्तपोषण और प्रबंधन का उदाहरण है। COVID-19 महामारी से मिले सबकों के आधार पर 2022 के मध्य में इस सुविधा की योजना बनाई गई थी। यह सुविधा भारत के 'वन हेल्थ' ढाँचे के अनुरूप है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के आपसी संबंध को मानता है।

संसद का बजट सत्र 2026 प्रारंभ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त बैठक को संबोधित किया, 2026 को 'विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण वर्ष' बताया

28 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ संसद का बजट सत्र 2026 प्रारंभ हुआ। सत्र दो चरणों में निर्धारित है: पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक, कुल 30 बैठकों के साथ। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने 2026 को 'विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण वर्ष' कहा और 'सबका साथ, सबका विकास' की सरकारी दृष्टि को रेखांकित किया। उन्होंने 35 करोड़ टन से अधिक रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, भारत के विश्व के सबसे बड़े चावल उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े मत्स्य उत्पादक बनने, तथा जम्मू-कश्मीर में चिनाब ब्रिज और तमिलनाडु में पम्बन ब्रिज जैसे अभूतपूर्व बुनियादी ढाँचे में निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी बताया कि 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं और 2 करोड़ से अधिक महिलाएँ 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। राजस्थान के लिए बजट सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और AMRUT 2.0 जैसी योजनाओं के तहत बढ़े हुए केंद्रीय आवंटन की प्रतीक्षा कर रहा है।

राजस्थान RSSB ने LDC भर्ती 2026 अधिसूचना जारी की: जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II के लिए 10,644 रिक्तियाँ, 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 12 जनवरी 2026 को LDC भर्ती 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी की। ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी 2026 से शुरू हुए — यह राज्य में रोजगार के लिहाज से एक बड़ी भर्ती है। इस भर्ती अभियान में दो श्रेणियों में 10,644 रिक्तियाँ हैं: क्लर्क ग्रेड-II (90 पद) और जूनियर असिस्टेंट (10,554 पद), जो राजस्थान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2026 है (संशोधित 16 फरवरी)। संयुक्त लिखित परीक्षा 5-6 जुलाई 2026 के लिए निर्धारित है। योग्यता के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना, टाइपिंग का ज्ञान और हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। आयु सीमा 18-40 वर्ष है। आवेदन शुल्क सामान्य, OBC और EWS के लिए ₹600 तथा SC, ST और PwD के लिए ₹400 है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल हैं। यह हाल के वर्षों में राजस्थान सरकार के सबसे बड़े एकल भर्ती अभियानों में से एक है।

भारत-जर्मनी रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप: पनडुब्बी सह-उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से रणनीतिक संबंधों में नए युग की शुरुआत

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की 12 जनवरी 2026 की भारत यात्रा में रक्षा क्षेत्र का एक ऐतिहासिक पहलू था — रक्षा औद्योगिक सहयोग का रोडमैप विकसित करने के लिए संयुक्त आशय घोषणा (JDoI) पर हस्ताक्षर। इसमें सह-विकास, सह-उत्पादन और रक्षा प्लेटफॉर्मों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात पनडुब्बी सह-उत्पादन पर सैद्धांतिक समझौता थी: भारत और जर्मनी मिलकर पनडुब्बियाँ बनाएँगे। यह भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 के तहत रक्षा विनिर्माण के स्वदेशीकरण लक्ष्य के अनुरूप है। जर्मनी की रक्षा कंपनी ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) — जो Type 212 और Type 214 पनडुब्बियाँ बनाती है — को भारत के Project 75I (छह उन्नत पनडुब्बियाँ) के संभावित भागीदार के रूप में देखा जाता रहा है। JDoI में अन्य रक्षा उपकरणों का सह-विकास, प्रौद्योगिकी भागीदारी और आपूर्ति-श्रृंखला का एकीकरण भी शामिल है। 2022 यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर निर्भरता कम करने की कोशिश में लगे जर्मनी के लिए भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के लिए यह अमेरिका, फ्रांस, इजरायल और रूस के अतिरिक्त यूरोप में रणनीतिक रक्षा भागीदारी का नया रास्ता खोलता है।

भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत: PM मोदी और चांसलर मर्ज ने अहमदाबाद में रक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और व्यापार में 19 MoUs पर हस्ताक्षर किए

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 12-13 जनवरी 2026 को भारत का दौरा किया — मई 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद किसी एशियाई देश की उनकी पहली यात्रा। भारत-जर्मनी द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ पर इस यात्रा में रक्षा, प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा और कामगारों की आवाजाही से जुड़े 19 MoUs और 8 प्रमुख घोषणाएँ हुईं। PM मोदी और चांसलर मर्ज ने अहमदाबाद में 23 प्रमुख जर्मन उद्योग नेताओं के साथ CEO फोरम की सह-अध्यक्षता की। रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए रोडमैप विकसित करने के उद्देश्य से संयुक्त आशय घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के 'हथियारीकरण' को देखते हुए सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों और हरित ईंधन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 50 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए जर्मन हवाई अड्डों पर वीजा-मुक्त पारगमन की घोषणा की।

उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का 24–26 जनवरी को भव्य आयोजन: 24 जनवरी 1950 को राज्य का नाम 'यूनाइटेड प्रोविंसेज' से 'उत्तर प्रदेश' रखा गया था

उत्तर प्रदेश ने 24 से 26 जनवरी 2026 तक 'UP दिवस 2026' का आयोजन किया। यह उस ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में था, जब 24 जनवरी 1950 को राज्य का नाम 'यूनाइटेड प्रोविंसेज' से 'उत्तर प्रदेश' रखा गया था, यानी भारत के संविधान के 26 जनवरी 1950 को लागू होने से ठीक दो दिन पहले। तीन दिवसीय कार्यक्रम में UP की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शिल्प परंपराओं, विकास उपलब्धियों और आर्थिक प्रगति को प्रदर्शित किया गया। 24 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और भारतीय राज्यों में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है, जिसका लक्ष्य 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। UP दिवस 2026 में बुनियादी ढाँचे, औद्योगिक निवेश और प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा-वृंदावन तथा अयोध्या के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट के संदर्भ में राज्य में आए बदलावों को रेखांकित किया गया।

केंद्रीय कैबिनेट ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने और पहुँच विस्तार, प्रचार गतिविधियों तथा गैप फंडिंग के लिए सरकारी वित्त पोषण बढ़ाने को मंजूरी दी। 2015 में प्रधानमंत्री जन धन योजना तंत्र के हिस्से के रूप में शुरू की गई APY, वित्त मंत्रालय के अधीन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा नियंत्रित है और इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के वे कामगार हैं जिनके पास औपचारिक पेंशन योजनाओं तक पहुँच नहीं है। 19 जनवरी 2026 तक इस योजना में 8.66 करोड़ से अधिक ग्राहक नामांकित हो चुके हैं। योजना के तहत 18-40 वर्ष की आयु के ग्राहक 60 वर्ष की आयु में प्रति माह ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के लिए मासिक योगदान कर सकते हैं। राजस्थान के लिए APY का विस्तार महत्वपूर्ण है, जहाँ कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा कृषि, निर्माण, हस्तशिल्प, पत्थर खनन और घरेलू कार्य जैसे असंगठित क्षेत्रों में है।

नीति आयोग ने सम्पूर्णता अभियान 2.0 शुरू किया: 112 आकांक्षी जिलों के लिए 100% संतृप्ति अभियान

नीति आयोग का सम्पूर्णता अभियान 2.0: 112 आकांक्षी जिलों और 513 ब्लॉकों के लिए 3 माह में 100% संतृप्ति का अभियान।

विश्व हिंदी दिवस 2026: भारत 60 करोड़ वक्ताओं को जोड़ने वाली वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी का उत्सव मनाता है; हिंदी और बोलियों को बढ़ावा देने में राजस्थान की भूमिका

विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 10 जनवरी 1975 को नागपुर, महाराष्ट्र में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। यह दिन हिंदी को विश्व भाषा के रूप में रेखांकित करता है और विश्वभर में 60 करोड़ से अधिक वक्ताओं के बीच इसकी पहुँच को सामने लाता है। 2026 में विदेश मंत्रालय ने दुनियाभर के भारतीय दूतावासों और मिशनों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका मुख्य विषय डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हिंदी की भूमिका था। हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। राजस्थान हिंदी भाषाई क्षेत्र में विशेष स्थान रखता है — राज्य में मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, हाड़ौती, ढूँढाड़ी और मेवाती सहित कई क्षेत्रीय बोलियाँ हैं। राज्य सरकार राजस्थान साहित्य अकादमी (उदयपुर) के माध्यम से हिंदी और राजस्थानी बोलियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है, जो मीरा पुरस्कार और सूर्यमल मिश्रण शोध पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करती है।

चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ की यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने 19 MoU पर हस्ताक्षर किए: 25 वर्षों बाद रणनीतिक साझेदारी का नवीनीकरण, भारतीयों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ ने जनवरी 2026 के मध्य में भारत का दौरा किया — पद ग्रहण के बाद एशिया की अपनी पहली यात्रा — और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा से जुड़े 19 समझौता ज्ञापन (MoU) और संयुक्त घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए। प्रमुख परिणामों में जर्मनी से होकर गुजरने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट और दोनों देशों के बीच ट्रैक 1.5 विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता की स्थापना शामिल थी। यह यात्रा भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को नया रूप देने वाली रही, जिसे पिछली बार 25 वर्ष पहले व्यापक रूप से अपडेट किया गया था। MoU में ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और शैक्षणिक आदान-प्रदान के क्षेत्र शामिल हैं। मेर्ज़ के प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के साबरमती आश्रम का दौरा किया और अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में भाग लिया। यह यात्रा पश्चिमी लोकतंत्रों की चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम कर आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने की रणनीति में भारत की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाती है।

नई दिल्ली में 16वाँ भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन: मुक्त व्यापार समझौता संपन्न, सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर, 'टुवर्ड्स 2030' रणनीतिक एजेंडा अनुमोदित

16वाँ भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन में बहुप्रतीक्षित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ताएँ पूरी हुईं; यह समझौता वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को शामिल करता है। एक ऐतिहासिक सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिससे समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी, साइबर रक्षा और रक्षा खरीद में सहयोग बढ़ेगा। 'टुवर्ड्स 2030: संयुक्त भारत-EU व्यापक रणनीतिक एजेंडा' चार स्तंभों — समृद्धि व स्थिरता, प्रौद्योगिकी व नवाचार, सुरक्षा व रक्षा, और कनेक्टिविटी व वैश्विक शासन — पर सहयोग की रूपरेखा देता है। एक गतिशीलता और प्रवासन समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत-EU FTA वार्ताएँ 2013 के बाद 2022 में पुनः प्रारंभ हुई थीं। यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय बढ़ावा देगा, जो वार्षिक लगभग €12,000 करोड़ है।

भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए ₹293 करोड़ के आपातकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए: भारत का पहला स्वदेशी, कई कैलिबर वाला लंबी दूरी का सार्वभौमिक रॉकेट लॉन्चर

भारतीय सेना ने 3 जनवरी 2026 को इज़रायल के एल्बिट सिस्टम्स के सहयोग से भारतीय रक्षा निर्माता NIBE Ltd. के साथ सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को शामिल करने के लिए ₹293 करोड़ (लगभग USD 3.5 करोड़) के आपातकालीन खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। सूर्यास्त्र भारत का पहला स्वदेशी सार्वभौमिक बहु-कैलिबर लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो एल्बिट सिस्टम्स की PULS (प्रेसाइज़ एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम) तकनीक पर आधारित है और जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते के तहत अनुकूलित किया गया है। यह प्रणाली 150 किमी और 300 किमी की दूरी पर सटीक सतह-से-सतह प्रहार करने में सक्षम है और एक ही लॉन्च प्लेटफ़ॉर्म पर कई प्रकार के रॉकेट और मिसाइल जोड़ सकती है। आपातकालीन खरीद मार्ग से हुआ यह अनुबंध उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर क्षमता की कमी को शीघ्र पाटने की सेना की प्राथमिकता दर्शाता है। पहली उत्पादन इकाइयाँ 12 महीनों में सौंपे जाने की उम्मीद है। इस प्रणाली का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में हुआ, जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत भारत की बढ़ती रक्षा विनिर्माण क्षमता का प्रतीक है।

EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज़्म (CBAM) लागू: भारतीय इस्पात और एल्युमीनियम निर्यातकों पर कीमतों में 15–22% कटौती का दबाव

1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले भारतीय इस्पात और एल्युमीनियम की हर खेप पर EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज़्म (CBAM) के तहत कार्बन लागत लगने लगी। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने अनुमान लगाया कि भारतीय निर्यातकों को CBAM के कर बोझ को खुद वहन करने और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए 15–22% तक कीमत घटानी पड़ सकती है। CBAM EU की वह व्यवस्था है, जिसके तहत कम कार्बन मूल्य निर्धारण मानकों वाले देशों से आयातित वस्तुओं पर उतनी ही कार्बन लागत लगाई जाती है, जितनी EU उत्पादकों को EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) के तहत उठानी पड़ती है। यह शुल्क इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन जैसी अधिक कार्बन उत्सर्जन वाली वस्तुओं पर, उनकी उत्पादन प्रक्रिया में निहित कार्बन उत्सर्जन के आधार पर लागू होता है। भारत के पास अभी तक EU ETS के बराबर व्यापक घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र नहीं है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को घरेलू कार्बन बाजार और कम-कार्बन उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लानी चाहिए।

Wings India 2026: एशिया का सबसे बड़ा नागरिक विमानन आयोजन 28 जनवरी को हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू होगा; 20 देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे और भारतीय विमानन का भविष्य दिखेगा

एशिया का सबसे बड़ा नागरिक विमानन आयोजन Wings India 2026, 28 जनवरी 2026 को हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू हुआ और 31 जनवरी तक चला। चार दिवसीय इस महाआयोजन का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और FICCI द्वारा किया गया। Wings India 2026 का विषय 'भारतीय विमानन: भविष्य प्रशस्त करना' है। सिंगापुर, कतर, ओमान, यूके, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ सहित 20 देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता नागरिक विमानन बाजार है, जिसमें वार्षिक घरेलू यात्री यातायात 16 करोड़ से अधिक है। सरकार ने UDAN योजना के तहत 2040 तक 200 परिचालन हवाई अड्डे बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। Wings India 2026 में HAL के HTT-40 ट्रेनर विमान और SARAS Mk-2 परिवहन विमान सहित स्वदेशी विमान निर्माण पहलों को भी प्रदर्शित किया गया।

जयपुर में 78वीं सेना दिवस परेड की रिहर्सल: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की, 15 जनवरी 2026 को छावनी के बाहर पहली ऐतिहासिक परेड

11 जनवरी 2026 — रविवार — को जयपुर के महल रोड पर 78वीं सेना दिवस परेड की सार्वजनिक रिहर्सल हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ सेना अधिकारियों और नागरिक प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। 15 जनवरी की परेड इतिहास में पहली बार सेना छावनी के बाहर और दिल्ली के बाहर केवल चौथी बार आयोजित हुई। परेड मार्ग अक्षय पात्र सर्कल से बॉम्बे हॉस्पिटल तक था। भवानी निकेतन कॉलेज, सीकर रोड पर 'नो योर आर्मी' प्रदर्शनी (8-12 जनवरी) जारी रही। 15 जनवरी को एसएमएस स्टेडियम में 'शौर्य संध्या 2026' में 1,000 ड्रोन शो और ऑप सिंदूर का मंचन भी हुआ। पाकिस्तान से 1,070 किमी सीमा लगने के कारण राजस्थान में यह आयोजन गहरा रणनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व रखता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने केरल के वायनाड के कल्पेट्टा में भारत की पहली पूरी तरह कागजरहित जिला न्यायपालिका का उद्घाटन किया: डिजिटल न्याय की दिशा में मील का पत्थर

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने 6 जनवरी 2026 को केरल के वायनाड जिले के कल्पेट्टा में भारत की पहली पूरी तरह कागज-रहित जिला न्यायपालिका का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह भारत का पहला ऐसा उदाहरण है, जहाँ जिला स्तर की पूरी न्यायपालिका — सभी न्यायालयों और संबंधित प्रशासनिक कार्यालयों सहित — पूरी तरह डिजिटल, शुरू से अंत तक कागज-रहित व्यवस्था में बदल गई है। यह बदलाव उच्च न्यायालय द्वारा विकसित जिला न्यायालय केस मैनेजमेंट सिस्टम (DCMS) से संभव हुआ। इस प्रणाली में सभी मामलों की दाखिल प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और हर चरण — मामला दर्ज होने से लेकर पूर्व-विचारण कार्यवाही, साक्ष्य दर्ज करने, अंतरिम आवेदनों और अंतिम निर्णय तक — इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित होता है। CJI ने इसे न्याय तक पहुँच को 'लोकतांत्रिक' बनाने वाला कदम बताया। AI-आधारित न्यायिक सहायता उपकरण भी लगाए गए हैं। यह पहल भारत की ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के चरण-III के अनुरूप है। कल्पेट्टा मॉडल से अन्य जिला न्यायपालिकाओं के लिए एक खाका बनने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी: असंगठित क्षेत्र के कामगारों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा मजबूत हुई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने और उसका विस्तार करने की मंजूरी दी, ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन का दायरा, पहुँच और सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे बैंकों और डाकघरों से लागू किया जाता है। यह 18-40 वर्ष के नागरिकों, विशेष रूप से दैनिक मजदूरों, घरेलू कामगारों, छोटे किसानों और स्व-रोजगार व्यक्तियों को लक्षित करती है और 60 वर्ष की आयु के बाद योगदान के अनुसार ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह की गारंटी वाली पेंशन देती है। सरकार पात्र सदस्यों के लिए 5 वर्षों तक सदस्य के योगदान का 50% या ₹1,000 प्रति वर्ष, जो भी कम हो, सह-योगदान करती है। 2025 तक APY में 6.5 करोड़ से अधिक सदस्य नामांकित हैं। 2030-31 तक विस्तार से यह योजना ग्रामीण राजस्थान और असंगठित क्षेत्र में रोजगार वाले अन्य राज्यों में और गहराई तक पहुँचेगी।

अमित शाह ने NSG की राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली (NIDMS) लॉन्च की: 1999 से बम विस्फोट जांच डेटा के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की राष्ट्रीय इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) डेटा प्रबंधन प्रणाली (NIDMS) का उद्घाटन किया। NIDMS एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें 1999 से भारत में IED और बम विस्फोट से संबंधित सभी डेटा को संग्रहीत, मानकीकृत और विश्लेषित किया जाता है; इससे देशभर के जाँचकर्ताओं को दशकों की फोरेंसिक खुफिया जानकारी तक एक क्लिक में पहुँच मिलती है। NSG, जिसे 'ब्लैक कैट्स' के नाम से जाना जाता है, NSG अधिनियम, 1986 के तहत 1984 में स्थापित भारत का प्रमुख आतंकवाद-रोधी बल है। NIDMS में डेटा का मानकीकरण NIA, राज्य पुलिस बम निरोधक दस्तों और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच समन्वय बेहतर करेगा। पाकिस्तान सीमा से राजस्थान की निकटता को देखते हुए यह शुरुआत राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

जबलपुर, मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव: जैन समुदाय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन; पुलिस लाठीचार्ज की रिपोर्ट

4 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा, जब कमनिया गेट क्षेत्र की एक मिठाई दुकान के कर्मचारियों पर जैन समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। यह घटना स्थानीय विवाद से बढ़कर बड़े सड़क प्रदर्शन में बदल गई; जैन समुदाय के सदस्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की खबरों ने समुदाय की भावनाओं को और भड़का दिया और देशभर के जैन समुदाय के नेताओं ने इसकी व्यापक निंदा की। जैन समुदाय के संगठनों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और राज्य-स्तरीय हस्तक्षेप की मांग की। यह घटना घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की चुनौतियों और विवादों को व्यापक अशांति में बदलने से रोकने में निष्पक्ष कानून प्रवर्तन की भूमिका को रेखांकित करती है। मध्य प्रदेश पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की।

राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम 2026 अधिसूचित: खेल संघों में एथलीट प्रतिनिधित्व, महिला कोटा और चुनाव सुधार अनिवार्य

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (अधिनियम संख्या 25/2025) के तहत राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 अधिसूचित किए — यह अधिनियम 1 जनवरी 2026 से आंशिक रूप से लागू हुआ था। ये नियम भारत में राष्ट्रीय खेल निकायों और क्षेत्रीय खेल महासंघों के कामकाज के लिए व्यापक ढाँचा तय करते हैं। एक ऐतिहासिक प्रावधान के तहत प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा में कम से कम चार उत्कृष्ट खिलाड़ियों का होना अनिवार्य है, जिनमें कम से कम 50% महिलाएँ हों — यह खेल प्रशासन में लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में अर्हता के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह सक्रिय प्रतिस्पर्धी खेलों से सेवानिवृत्त हो, और आवेदन से पहले एक वर्ष तक किसी प्रतिस्पर्धी आयोजन में भाग न लिया हो। नियमों में चुनाव प्रक्रियाएँ, सदस्यों के लिए निरर्हता मानदंड और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के प्रावधान भी शामिल हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय को अधिनियम के अनुरूप छह महीने में अपनी उपविधियाँ संशोधित करनी होंगी। यह कानून पारदर्शिता की कमी, खिलाड़ियों के हाशियाकरण और राजनीतिक हस्तक्षेप की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करता है।

1 जनवरी 2026 से नए नियम: PAN-आधार लिंकिंग अनिवार्य, 8वें वेतन आयोग का क्रियान्वयन और प्रमुख वित्तीय विनियमों में बदलाव

1 जनवरी 2026 से कई महत्वपूर्ण नियामक और नीतिगत बदलाव लागू हुए, जिनका असर करोड़ों भारतीयों पर पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह रहा कि बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुँच के लिए PAN-आधार लिंकिंग अनिवार्य हो गई — 31 दिसंबर 2025 तक आधार से नहीं जुड़ा PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो गया। 8वाँ वेतन आयोग अपने संक्रमण चरण में आया; नया आयोग लगभग 50 लाख केंद्र सरकार कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में 20–35% बढ़ोतरी की योजना बना रहा है। LPG सिलेंडर की कीमतें संशोधित हुईं। UPI और डिजिटल भुगतान सुरक्षा मानदंड कड़े हुए। क्रेडिट स्कोर अब हर 15 दिन में (मासिक के बजाय) अपडेट होने लगे। JSW MG Motor, Mercedes-Benz और BMW सहित ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी कीमतों में 2–3% की बढ़ोतरी की। India Post ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं बंद कीं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने राज्य सेवाओं को नई PAN-आधार आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला।

78वीं सेना दिवस परेड पहली बार जयपुर में सैन्य छावनी से बाहर होगी: जनता के लिए पंजीकरण शुरू

एक ऐतिहासिक पहल के तहत भारतीय सेना की 78वीं सेना दिवस परेड 15 जनवरी 2026 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित की जाने वाली थी — पहली बार किसी सैन्य छावनी से बाहर। परेड स्थल जयपुर की महल रोड, जगतपुरा था — अक्षय पात्र सर्किल से शुरू होकर बॉम्बे हॉस्पिटल पर समाप्त। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसे राजस्थान के लिए गर्व का क्षण बताया। यह परेड लगातार चौथे वर्ष दिल्ली से बाहर आयोजित हुई — बेंगलुरु (2023), लखनऊ (2024) और पुणे (2025) के बाद — भारतीय सेना की देश के विभिन्न हिस्सों में जनता से जुड़ाव बढ़ाने की पहल के तहत। जनता के लिए पंजीकरण 6 जनवरी 2026 को खुला और 14 जनवरी तक चला। फाइटर जेट-हेलीकॉप्टर फ्लाईपास्ट, मिसाइल-टैंक प्रदर्शन, ड्रोन प्रौद्योगिकी, कालबेलिया और गैर लोकनृत्य तथा नेपाल सेना बैंड की भागीदारी की उम्मीद थी।

ओमान (CEPA) और न्यूज़ीलैंड (FTA) के साथ भारत के व्यापार समझौतों में AYUSH प्रणालियों को औपचारिक मान्यता मिली: पारंपरिक चिकित्सा और वेलनेस क्षेत्र के लिए नए अवसर

भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों — आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (AYUSH) — को दिसंबर 2025 के अंत में अंतिम रूप दिए गए दो ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में औपचारिक मान्यता मिली: भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) और भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA)। दोनों समझौतों में स्वास्थ्य-संबंधी सेवाओं और पारंपरिक चिकित्सा पर अलग अनुबंध हैं। भारत-ओमान CEPA ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसमें किसी देश ने आपूर्ति के सभी चार तरीकों में पारंपरिक चिकित्सा पर प्रतिबद्धताएँ दी हैं। भारत-न्यूज़ीलैंड FTA में योग प्रशिक्षकों और अन्य AYUSH चिकित्सकों के लिए न्यूज़ीलैंड बाजार तक पहुँच के अवसर शामिल हैं। AYUSH और हर्बल उत्पाद निर्यात 2023-24 में $64.92 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में $68.889 करोड़ हो गया। राजस्थान, जिसमें बाड़मेर, नागौर और अरावली पट्टी में आयुर्वेदिक विनिर्माण और हर्बल खेती के केंद्र हैं, के लिए यह व्यापार मान्यता निर्यात बढ़ाने की ठोस संभावनाएँ खोलती है।

IMF ने भारत में उत्पादकता बढ़ने की क्षमता बताई: व्यापार, नवाचार और बाधाएँ हटाने से उत्पादकता 40% बढ़ सकती है; 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.5%

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 28 जनवरी 2026 को भारत पर केंद्रित एक लेख प्रकाशित किया। इसमें बताया गया कि यदि भारत व्यापार नवाचार को बेहतर बढ़ावा दे और प्रतिस्पर्धा तथा उद्यमिता की बाधाएँ दूर करे, तो देश की आर्थिक उत्पादकता में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। IMF ने बताया कि भारत की GDP वृद्धि 2026 के लिए 6.5% अनुमानित है, लेकिन कुल कारक उत्पादकता (TFP) विकास के समान चरण में मौजूद अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पीछे है। उत्पादकता बढ़ाने के तीन प्रमुख साधन हैं: SME के लिए वित्त तक पहुँच बढ़ाना, नियामकीय जटिलता कम करना और प्रौद्योगिकी अपनाने में सुधार करना। IMF ने महिला श्रम बल भागीदारी (लगभग 24%) और हर साल कार्यबल में प्रवेश करने वाले 1.2 करोड़ युवाओं के लिए पर्याप्त औपचारिक रोजगार सृजन की आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया। राजस्थान के संदर्भ में, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट ने ₹35 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा था।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: FY26 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.4% अनुमानित, FY27 के लिए 6.8–7.2% का अनुमान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2026 को — केंद्रीय बजट से पहले — संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार FY26 में वास्तविक GDP वृद्धि 7.4% और GVA वृद्धि 7.3% रही, जिससे भारत लगातार चौथे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया। FY26 में निजी अंतिम उपभोग व्यय 7.0% बढ़ा और GDP में इसकी हिस्सेदारी 61.5% रही — 2012 के बाद सर्वाधिक। सकल स्थिर पूंजी निर्माण 7.8% बढ़ा। अप्रैल-दिसंबर 2025 में औसत मुद्रास्फीति मात्र 1.7% रही और 16 जनवरी 2026 तक विदेशी मुद्रा भंडार USD 701.4 अरब हो गया। FY27 के लिए 6.8–7.2% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। भारत का वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्थान 2019 के 66वें से सुधरकर 2025 में 38वाँ हो गया। PLI योजना ने ₹18.70 लाख करोड़ से अधिक उत्पादन और 12.60 लाख नौकरियाँ सृजित कीं। FY18 से FY26 के बीच पूंजी व्यय लगभग 4.2 गुना बढ़कर ₹11.21 लाख करोड़ हो गया।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ का भारत दौरा: रक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर सहयोग पर 27 समझौतों पर हस्ताक्षर

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने 12–13 जनवरी 2026 को भारत की ऐतिहासिक दो-दिवसीय आधिकारिक यात्रा की — मई 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनका किसी एशियाई देश का पहला दौरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर मर्ज़ ने 12 जनवरी को अहमदाबाद में सीमित और प्रतिनिधिमंडल-स्तरीय वार्ता की, जिसके परिणामस्वरूप 19 समझौतों और 8 घोषणाओं सहित 27 व्यापक परिणाम सामने आए। प्रमुख बिंदु ये रहे: सह-विकास और सह-उत्पादन — पनडुब्बी उत्पादन सहयोग पर सैद्धांतिक समझौते सहित — के लिए रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप; AIIA और जर्मनी की Charité University के बीच पारंपरिक चिकित्सा में MoU; लोथल के राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर और जर्मन समुद्री संग्रहालय (DSM), ब्रेमरहेवेन के बीच समुद्री विरासत MoU; AM Green और Uniper के बीच हरित अमोनिया समझौता; और खेल सहयोग पर JDoI। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्टधारकों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट की घोषणा की। दोनों पक्षों ने ट्रैक 1.5 विदेश नीति व सुरक्षा संवाद तथा इंडो-पैसिफिक द्विपक्षीय वार्ता तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। इस यात्रा से सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्वास्थ्यकर्मियों की आवाजाही और नवीकरणीय ऊर्जा कौशल में सहयोग भी आगे बढ़ा।

भारत-UAE रणनीतिक रक्षा साझेदारी और गहरी हुई: शेख मोहम्मद बिन जायद नई दिल्ली में, दोनों देशों ने आतंकवाद-रोधी, समुद्री और साइबर सुरक्षा पर आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए

UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने लगभग 19 जनवरी 2026 को उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक के लिए नई दिल्ली का दौरा किया, जिसमें दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी ढाँचा स्थापित करने के लिए आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस ढाँचे में चार महत्वपूर्ण आयाम शामिल हैं: आतंकवाद-विरोधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग। भारत-UAE द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा और UAE भारत के प्रमुख FDI स्रोतों में से एक है। रक्षा आशय-पत्र खरीदार-विक्रेता संबंध से आगे संयुक्त उत्पादन और तकनीक साझा करने की दिशा में बढ़ने का संकेत देता है। खाड़ी क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हित — ऊर्जा स्रोत, भारतीय प्रवासी (35 लाख भारतीय UAE में) और महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा — UAE को अपरिहार्य साझेदार बनाते हैं। यह समझौता खाड़ी में चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर भारत की 'एक्ट वेस्ट' नीति को भी मजबूत करता है।

राष्ट्रीय युवा दिवस 2026: भारत ने स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती मनाई; राष्ट्रीय युवा महोत्सव नई दिल्ली में सम्पन्न

12 जनवरी 2026 को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया — यह स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती थी। भारत सरकार ने 1985 से इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में अधिसूचित किया है, क्योंकि विवेकानंद के विचार भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत हैं। 10 से 12 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 'नये भारत का संकल्प – स्वदेशी और स्वावलंबन' विषय पर देशभर के लगभग 3,000 युवा प्रतिभागी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी और भारत की आध्यात्मिक व राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। राजस्थान में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर में 'रन फॉर स्वदेशी' कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। जयपुर के SMS स्टेडियम में 7 से 12 जनवरी 2026 तक राज्य-स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'विकसित भारत–विकसित राजस्थान' संकल्पना के अंतर्गत किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में उनके ऐतिहासिक भाषण ने पश्चिमी जगत को वेदांत और योग से परिचित कराया।

भारत निर्वाचन आयोग का पहला IICDEM 2026 भारत मंडपम, नई दिल्ली में दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हुआ

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अपने भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (IIIDEM) के ज़रिए 21-23 जनवरी 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में पहले भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन (IICDEM) 2026 की मेजबानी की घोषणा की। यह तीन दिवसीय सम्मेलन भारत द्वारा चुनावी क्षेत्र में अब तक आयोजित सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन था। 70 से अधिक देशों के लगभग 100 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विषय था: 'समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीली और सतत दुनिया के लिए लोकतंत्र।' सम्मेलन के अंत में दिल्ली घोषणा 2026 अपनाई गई, जिसमें पाँच स्तंभों पर सहयोग का संकल्प लिया गया: मतदाता सूची की शुद्धता, चुनाव आचरण, शोध और प्रकाशन, प्रौद्योगिकी का उपयोग और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण। भारत के ECI को विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के अनुभव के आधार पर वैश्विक चुनावी विशेषज्ञता का केंद्र माना जाता है।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का विस्तार: पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, वस्त्र और द्वितीयक एल्युमीनियम शामिल

MoEFCC ने 13 जनवरी 2026 की अधिसूचना से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का दायरा बढ़ाया — पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल और सेकेंडरी एल्युमीनियम जोड़े — 208 नई संस्थाएं, कुल 490। 2026-27 तक GHG तीव्रता में 3-7% कमी का लक्ष्य। ICM अनुपालन मध्य-2026 में शुरू होगा।

तेजस LCA की पहली उड़ान के 25 वर्ष पूरे: HAL को 97 Mk-1A जेट के लिए ₹62,370 करोड़ का ऑर्डर

तेजस LCA ने 4 जनवरी 2001 की पहली उड़ान के 25 वर्ष पूरे किए। HAL को 97 Mk-1A जेट के लिए ₹62,370 करोड़ का ऑर्डर मिला है; इन जेट में AESA रडार, BVR मिसाइल और EW सूट है।

ONGC-NSTFDC ने 144 एकलव्य स्कूलों में जनजातीय छात्र सशक्तिकरण के लिए ₹28 करोड़ के CSR MoU पर हस्ताक्षर किए

ONGC और NSTFDC ने 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 144 एकलव्य स्कूलों के लिए ₹28 करोड़ की CSR सहायता का MoU किया। डिजिटल अवसंरचना, प्रयोगशालाएं और मेंटरशिप की सुविधा मिलेगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित: चार श्रेणियों में अनिवार्य पृथक्करण (गीला, सूखा, स्वच्छता, विशेष देखभाल) 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 28 जनवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए, जो 1 अप्रैल 2026 से पूर्णतः प्रभावी होंगे। ये नियम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का स्थान लेते हैं और भारत के अपशिष्ट प्रबंधन ढाँचे में बड़ा बदलाव लाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सुधार स्रोत पर कचरे का अनिवार्य रूप से चार श्रेणियों में पृथक्करण है — अपशिष्ट पैदा करने वालों को कचरे को चार श्रेणियों में अलग करना होगा: (1) गीला अपशिष्ट (जैव-अपघटनीय), (2) सूखा अपशिष्ट (पुनर्चक्रणयोग्य), (3) स्वच्छता अपशिष्ट, और (4) विशेष देखभाल अपशिष्ट (पेंट, बल्ब, दवाएं, बैटरी)। थोक अपशिष्ट जनक — जिनसे कुल ठोस अपशिष्ट उत्पादन का लगभग 30% हिस्सा आता है — को जवाबदेह बनाया गया है। नियमों में सर्कुलर इकॉनमी और विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। राजस्थान के स्मार्ट सिटी मिशन, शहरी शासन सुधारों और स्वच्छ भारत मिशन प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में ये नियम RPSC RAS उम्मीदवारों के लिए विशेष महत्व के हैं।

वंदे मातरम के 150 साल: आनंदमठ से गणतंत्र दिवस के विषय तक राष्ट्रीय गीत की यात्रा

गणतंत्र दिवस का विषय वंदे मातरम के 150 वर्ष (1876-2026) है; इसे बंकिमचंद्र ने रचा था और 1896 में कांग्रेस सत्र में पहली बार गाया गया।

भारतीय रेलवे ने 2025 में ऐतिहासिक कनेक्टिविटी उपलब्धियाँ हासिल कीं: कश्मीर घाटी और आइज़ोल (मिज़ोरम) राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़े

2025 में भारतीय रेलवे ने संपर्क के क्षेत्र में दो ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल कीं, जिन्होंने देश के रेल मानचित्र को बदल दिया। जून 2025 में प्रधानमंत्री ने 272 किमी लंबे उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक (USBRL) के अंतिम 63 किमी कटरा–संगलदान खंड का उद्घाटन किया, जिससे कश्मीर घाटी राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई। इस परियोजना में विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च ब्रिज — चिनाब ब्रिज (359 मीटर ऊँचा, 1,315 मीटर स्पैन), भारत का पहला केबल-स्टेड रेलवे ब्रिज (अंजी ब्रिज) और भारत की सबसे लंबी चालू रेलवे सुरंग (T-50) शामिल हैं। कटरा-श्रीनगर वंदे भारत सेवा शुरू हुई। सितंबर 2025 में मिज़ोरम में 51 किमी बैराबी–साईरांग ब्रॉड-गेज लाइन का उद्घाटन हुआ, जिससे आइज़ोल गुवाहाटी (डिसपुर), अगरतला और ईटानगर के बाद भारतीय रेलवे से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राज्य राजधानी बनी। ये उपलब्धियाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एकीकरण तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक संपर्क का प्रतीक हैं।

78वीं सेना दिवस परेड जयपुर में छावनी के बाहर पहली बार आयोजित: महल रोड पर ऐतिहासिक समारोह

भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2026 को जयपुर, राजस्थान में अपना 78वाँ सेना दिवस मनाया। पहली बार सेना दिवस परेड किसी सैन्य छावनी के बाहर, शहर के केंद्र में जगतपुरा के महल रोड पर आयोजित की गई, जो अक्षयपात्र सर्कल से शुरू होकर बॉम्बे हॉस्पिटल पर समाप्त हुई। इस ऐतिहासिक परेड से पहले 13 जनवरी 2026 को मार्ग की पुष्टि, पंजीकरण विवरण और राजस्थान सरकार एवं जयपुर प्रशासन द्वारा विस्तृत सुरक्षा और नागरिक तैयारियों की महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी को सम्मान की बात बताया। परेड में स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों, उन्नत टैंकों, ड्रोन और वायु-रोधी तथा टैंक-रोधी हथियार प्रणालियों सहित सेना की आधुनिक युद्ध तैयारी का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में राजस्थानी कलबेलिया और गैर नृत्य शामिल थे। शाम को शौर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर का मंचन और 1,000 ड्रोन का शानदार प्रकाश प्रदर्शन हुआ। एक लाख से अधिक दर्शकों ने परेड को प्रत्यक्ष देखा, जिससे राजस्थान के लोगों और भारतीय सेना के बीच मजबूत बंधन दिखाई दिया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME ऋण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए SIDBI में ₹5,000 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को ₹5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता मंजूर की। यह इक्विटी निवेश तीन किश्तों में होगा: वित्त वर्ष 2025-26 में ₹3,000 करोड़ (31 मार्च 2025 को बुक वैल्यू ₹568.65 प्रति शेयर पर), और वित्त वर्ष 2026-27 व वित्त वर्ष 2027-28 में प्रत्येक में ₹1,000 करोड़। इस निवेश के बाद SIDBI से वित्तीय सहायता पाने वाले MSME की संख्या वित्त वर्ष 2025 के 76.26 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 102 लाख होने की उम्मीद है; यानी लगभग 25.74 लाख नए MSME लाभार्थी जुड़ेंगे। इससे वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 1.12 करोड़ लोगों के लिए रोजगार सृजन होने का अनुमान है। SIDBI भारत में MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए शीर्ष वित्तीय संस्था है। मजबूत पूंजीकरण से वह प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर संसाधन जुटा सकेगा और MSME को किफायती ऋण उपलब्ध करा सकेगा।

DRDO का 68वां स्थापना दिवस: 1.30 लाख करोड़ रुपये के 22 आवश्यकता-स्वीकृति प्रस्तावों का उल्लेख

DRDO के 68वें स्थापना दिवस पर DAC ने 1.30 लाख करोड़ रुपये के 22 AoN प्रस्तावों और 26,000 करोड़ रुपये के 11 रक्षा अनुबंधों को मंजूरी दी, जिससे रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला।

8 जनवरी को राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम 2026 अधिसूचित

केंद्र सरकार ने 8 जनवरी को राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम 2026 अधिसूचित किए, जिसमें कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल बोर्ड नेतृत्व चयन समिति का प्रावधान है।

AERB के नए अध्यक्ष ए.के. बालासुब्रह्मण्यन नियुक्त

ए.के. बालासुब्रह्मण्यन को 3 वर्षों के लिए AERB अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे डॉ. डी.के. शुक्ला का स्थान लेंगे और परमाणु सुरक्षा में लगभग 40 वर्षों का अनुभव रखते हैं।

Q4 FY2025-26 (जनवरी-मार्च 2026) के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें अपरिवर्तित: लगातार आठवीं तिमाही बिना संशोधन के

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) ने 1 जनवरी 2026 को घोषणा की कि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (1 जनवरी से 31 मार्च 2026) के लिए सभी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी। यह लगातार आठवीं तिमाही है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया — यह अवधि दो पूर्ण वित्त वर्षों तक फैली है। प्रमुख योजनाओं की वर्तमान दरें: सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) 8.2%, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) 8.2%, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) 7.7%, किसान विकास पत्र 7.5%। यह निर्णय छोटे बचतकर्ताओं — विशेषकर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और राजस्थान जैसे राज्यों के ग्रामीण परिवारों — को निश्चितता देता है। लघु बचत संग्रह सरकार के राजकोषीय घाटे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वित्तपोषित करता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 नई ICAR किस्में जारी कीं; भारत ने चीन को पछाड़ दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना

4 जनवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और उसके सहयोगी संस्थानों द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी कीं। ये किस्में अनाज, दलहन, तिलहन, चारा, गन्ना, कपास, जूट और तंबाकू से संबंधित हैं — सभी जलवायु-प्रतिरोधी, उच्च उपज वाली, जैव-संवर्धित और कीट-रोग प्रतिरोधी हैं। 184 में से 122 अनाज किस्में हैं, जिनमें 60 धान और 50 मक्का की किस्में शामिल हैं, साथ ही ज्वार, बाजरा, रागी, लघु बाजरा और चीना की बेहतर किस्में भी हैं। ICAR संस्थानों (60), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (62) और निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों (62) का योगदान रहा। मंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में 3,200 से अधिक नई बीज किस्में विकसित की गई हैं। इसी अवसर पर उन्होंने बताया कि भारत 2025 में 15.018 करोड़ टन उत्पादन के साथ चीन (14.528 करोड़ टन) को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है।

78वां सेना दिवस जयपुर में मनाया गया: महल रोड पर छावनी के बाहर पहली ऐतिहासिक परेड — 'नेटवर्किंग और डेटा-केंद्रितता वर्ष' का प्रदर्शन

भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2026 को जयपुर, राजस्थान में अपना 78वाँ सेना दिवस मनाया — यह दिल्ली के बाहर चौथी और किसी सैन्य छावनी से बाहर पहली बार आयोजित परेड थी। परेड मार्ग अक्षयपात्र सर्किल से बॉम्बे हॉस्पिटल तक महल रोड से होकर गुजरा। 2026 का विषय 'नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष' है, जो AI-संचालित युद्ध, साइबर लचीलापन और एकीकृत युद्धक्षेत्र प्रबंधन प्रणालियों की ओर सेना के कदम को रेखांकित करता है। समारोह की शुरुआत प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि से हुई, जहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और थलसेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। COAS ने पाँच शहीद सैनिकों के परिजनों को मरणोपरांत सेना मेडल (वीरता) प्रदान किए। प्रदर्शित सैन्य उपकरणों में T-90 और अर्जुन टैंक, BMP-2, स्मर्च और ग्रेड BM रॉकेट प्रणाली, K-9 वज्र, धनुष और ATAGS तोपें, दिव्यास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल, रोबोटिक डॉग और हेलीकॉप्टर-आधारित हथियार शामिल थे। एक लाख से अधिक दर्शकों ने परेड देखी। SMS स्टेडियम में 'शौर्य संध्या' में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित लाइट-एंड-साउंड शो, 1,000 ड्रोन का कार्यक्रम, कलारीपयट्टू और मल्लखम्ब प्रदर्शन हुए।

DRDO ने हैदराबाद में पूर्ण आकार वाले स्क्रैमजेट इंजन का 12 मिनट से अधिक समय तक सफल परीक्षण किया

DRDO ने हैदराबाद में 12+ मिनट तक स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया; इससे भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा।

ASI ने ONDC नेटवर्क पर 170+ स्मारकों और संग्रहालयों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू की

ASI ने ONDC पर 170+ स्मारकों की टिकट बुकिंग सुविधा जोड़ी; भारतीय और विदेशी पर्यटकों को छूट के साथ कई प्लेटफ़ॉर्मों से पहुँच मिलेगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने भारतीय फार्माकोपिया 2026 का 10वां संस्करण जारी किया

भारतीय फार्माकोपिया 2026 (10वां संस्करण) 121 नए मोनोग्राफ के साथ जारी; कुल 3,340 मोनोग्राफ हैं, जिनमें पहली बार रक्त घटक मानक शामिल हैं।

नीति आयोग ने सम्पूर्णता अभियान 2.0 शुरू किया: आकांक्षी जिलों में सेवाएँ सुनिश्चित करने का 3 माह का अभियान

नीति आयोग ने 28 जनवरी 2026 को सम्पूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया। यह 112 आकांक्षी जिलों और 513 आकांक्षी ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और स्वच्छता के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में 100% संतृप्ति हासिल करने का 3 माह का अभियान है।

UIDAI दिवस पर नया आधार ऐप लॉन्च: मोबाइल नंबर अपडेट और परिवार प्रोफाइल का प्रबंधन ऑनलाइन

UIDAI ने 28 जनवरी 2026 (UIDAI दिवस) को नया आधार ऐप लॉन्च किया, जिससे मोबाइल नंबर/पता ऑनलाइन अपडेट करना, परिवार के कई प्रोफाइल प्रबंधित करना और नामांकन केंद्र जाए बिना सुरक्षित तरीके से आधार साझा करना संभव होगा।

पद्म पुरस्कार 2026 घोषित: धर्मेंद्र (विभूषण), मम्मूटी (भूषण) और रोहित शर्मा (श्री) सहित 131 प्राप्तकर्ता

पद्म 2026: 131 पुरस्कार; धर्मेंद्र (मरणोपरांत) पद्म विभूषण; मम्मूटी पद्म भूषण; रोहित शर्मा पद्म श्री; 19 महिलाएं।

53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 भारत मंडपम में सबके लिए मुफ्त प्रवेश के साथ शुरू

53वां NDWBF भारत मंडपम में मुफ्त प्रवेश के साथ शुरू हुआ; विषय 'भारतीय सैन्य इतिहास @75'; कतर सम्मानित अतिथि रहा।

DRDO ने तीसरी पीढ़ी की मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया

DRDO ने महाराष्ट्र में चलते लक्ष्य के विरुद्ध टॉप-अटैक और फायर-एंड-फॉरगेट क्षमता वाली MPATGM का परीक्षण किया।

पद्म विभूषण 2026: धर्मेंद्र, अच्युतानंदन, के.टी. थॉमस, एन. राजम, पी. नारायणन सम्मानित

पद्म विभूषण 2026: धर्मेंद्र (कला), के.टी. थॉमस (लोक कार्य), एन. राजम (कला), पी. नारायणन (साहित्य), अच्युतानंदन (लोक कार्य)।

गणतंत्र दिवस परेड में 10,000 विशेष अतिथि: किसान, वैज्ञानिक, खिलाड़ी

विविध पृष्ठभूमि से 10,000 विशेष अतिथियों को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया गया; इसे जन-उत्सव का रूप दिया गया।

गणतंत्र दिवस परेड झांकी विजेता: महाराष्ट्र प्रथम रहा, संस्कृति मंत्रालय की झांकी सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय झांकी बनी

महाराष्ट्र की झांकी प्रथम (गणेशोत्सव); J&K दूसरे; केरल तीसरे; संस्कृति मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय झांकी; नौसेना सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल।

भारत ने पटना पक्षी अभयारण्य और छारी-ढांड को रामसर स्थलों में शामिल किया, कुल 98 हुए

भारत ने जनवरी 2026 में पटना पक्षी अभयारण्य (UP) और छारी-ढांड (गुजरात) को रामसर स्थलों में शामिल किया; कुल संख्या 98 हुई।

निपाह वायरस प्रकोप नियंत्रित: NCDC ने पश्चिम बंगाल में कोई नया मामला नहीं होने की पुष्टि की

NCDC ने निपाह प्रकोप नियंत्रित होने की पुष्टि की; 2 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा कोई नया मामला नहीं; मृत्यु दर 40-75%।

केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना: पन्ना टाइगर रिजर्व को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं

केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना पर चिंताएं: पन्ना टाइगर रिजर्व का 98 वर्ग किमी क्षेत्र जलमग्न, 23 लाख पेड़ नष्ट, 12% वर्षा में कमी संभव।

सुप्रीम कोर्ट ने UGC इक्विटी विनियम 2026 पर रोक लगाई; इसे अस्पष्ट और दुरुपयोग की गुंजाइश वाला बताया

सुप्रीम कोर्ट ने UGC इक्विटी विनियम 2026 पर रोक लगाई — 'अस्पष्ट' बताया; विवादित खंड 3(c) ने सामान्य श्रेणी को भेदभाव की परिभाषा से बाहर रखा।

ऑपरेशन सिंदूर गणतंत्र दिवस परेड में छाया: S-400, ब्रह्मोस, 'सिंदूर फॉर्मेशन' फ्लाईपास्ट

गणतंत्र दिवस परेड में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सैन्य उपकरण पहली बार दिखेंगे: S-400, ब्रह्मोस और सूर्यास्त्र; साथ में सिंदूर फॉर्मेशन फ्लाईपास्ट।

एकसमान सहमति दिशानिर्देशों में संशोधन: उद्योगों के लिए परिचालन सहमति अब अनिश्चितकाल तक वैध

उद्योगों की CTO अब अनिश्चितकालीन होगी (पहले 5 वर्ष); लाल श्रेणी के अनुमोदन की समय-सीमा 90 दिन होगी; भारतीय कार्बन बाजार का दायरा बढ़ाया गया।

पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 अधिसूचित; जुर्माने से हरित बहाली के लिए धन जुटेगा

पर्यावरण संरक्षण निधि नियम 2026 अधिसूचित; वायु, जल और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने हरित बहाली में इस्तेमाल होंगे।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026: भारत मंडपम में 53वां संस्करण (10-18 जनवरी), 1,000+ प्रकाशक, निःशुल्क प्रवेश और साहित्य में AI पर विशेष ध्यान

53वाँ नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 भारत मंडपम, नई दिल्ली में 10 जनवरी को शुरू हुआ और 18 जनवरी तक जारी रहेगा। शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (NBT) द्वारा आयोजित इस मेले में 1,000 से अधिक प्रकाशक और 600 से अधिक कार्यक्रम शामिल हैं। 2026 संस्करण का विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साहित्य के अंतर्संबंध पर केंद्रित है। मेले में राजस्थान साहित्य अकादमी (अजमेर) और जयपुर के निजी प्रकाशकों की प्रमुख भागीदारी है, जो मीराबाई, कबीर और आधुनिक राजस्थानी साहित्य सहित राज्य की समृद्ध साहित्यिक विरासत को रेखांकित करती है। NBT का पठन संस्कृति को बढ़ावा देने का मिशन NEP 2020 की बहुभाषी शिक्षा की भावना के अनुरूप है।

78वीं सेना दिवस परेड पहली बार जयपुर में छावनी के बाहर: माहल रोड पर ऐतिहासिक प्रदर्शन

भारतीय सेना ने घोषणा की कि 78वीं सेना दिवस परेड (15 जनवरी 2026) जयपुर, राजस्थान में आयोजित होगी। यह इतिहास में पहली बार था जब परेड किसी सेना छावनी के बाहर और किसी शहर के केंद्र में आयोजित की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस घोषणा का स्वागत किया। परेड मार्ग अक्षयपात्र सर्किल से बम्बई हॉस्पिटल, माहल रोड, जयपुर तक था। इस कार्यक्रम में एक लाख से अधिक दर्शक शामिल हुए और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, टी-90 भीष्म टैंक, स्वदेशी अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक और 30 से अधिक मार्च-पास्ट एवं उपकरण इकाइयाँ प्रदर्शित की गईं। पहली बार, दो विशेष टुकड़ियों — RAJRIF और SIKH LI की भैरव बटालियन — ने मार्च-पास्ट में भाग लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में राजस्थान के कालबेलिया और गैर लोकनृत्य शामिल थे। 'नो योर आर्मी' प्रदर्शनी 8-12 जनवरी तक सीकर रोड पर भवानी निकेतन कॉलेज में आयोजित की गई। सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, जब 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी।

राजस्थान में 25 से अधिक जिलों में भीषण शीतलहर के कारण स्कूल बंद; घने कोहरे के लिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया

राजस्थान में जनवरी 2026 के पहले और दूसरे सप्ताह में भीषण शीतलहर आई, जिससे राज्य सरकार ने जयपुर, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर और सीकर सहित 25 से अधिक जिलों में स्कूल बंद कर दिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान के 23 जिलों में घने कोहरे और भीषण ठंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जयपुर में न्यूनतम तापमान 6-7°C रहा जबकि अधिकतम तापमान लगभग 19°C तक ही रहा — IMD ने इसे 'सीवियर कोल्ड डे' घोषित किया। प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल अवकाश 6 से 10 जनवरी तक बढ़ाया गया; कक्षा 6-8 के लिए 6 से 8 जनवरी तक बंदी रही। घने कोहरे ने ट्रेन समयसारिणी, सड़कों पर दृश्यता और उड़ानों के संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। शीतलहर पश्चिमी विक्षोभों, साफ रातों में तेजी से तापमान गिरने और उत्तर-पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण आई। प्रशांत में ला नीना की स्थितियों के कारण FY26 में सामान्य से अधिक बार शीतलहर पड़ने का पूर्वानुमान था।

दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में समाप्त; कर्नाटक ने समग्र चैंपियनशिप जीती

दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में समाप्त हुए; कर्नाटक 11 पदकों के साथ समग्र चैंपियन बना; 31 टीमों के 1,100+ एथलीट शामिल हुए।

राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत-UAE ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी और 3 अरब डॉलर LNG सौदे पर हस्ताक्षर किए

भारत-UAE ने रक्षा LoI पर हस्ताक्षर किए और 3 अरब डॉलर का ADNOC-HPCL LNG सौदा किया; 2032 तक 200 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य।

18 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन स्की करते हुए दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनीं

18 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनीं।

वरिष्ठ BBC पत्रकार सर मार्क टली, 'भारत की आवाज़', का 90 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन

BBC के मार्क टली, 'भारत की आवाज़', का 90 वर्ष की आयु में निधन; भोपाल, ब्लूस्टार, बाबरी की रिपोर्टिंग की; पद्म श्री।

सरकार ने सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए 2026 के अंत तक V2V संचार प्रौद्योगिकी लागू करने की घोषणा की

V2V संचार प्रौद्योगिकी 2026 के अंत तक लागू होगी; राजमार्ग दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 5,000 करोड़ की परियोजना।

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