राजस्थान बजट सत्र प्रारंभ; राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के विकास की रूपरेखा

राजस्थान का 2026-27 बजट सत्र 28 जनवरी 2026 को शुरू हुआ। राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की विकास प्राथमिकताओं और वर्ष के विधायी एजेंडे की रूपरेखा प्रस्तुत की।

वित्त मंत्री दीया कुमारी राजस्थान का 2026-27 बजट पेश कर रही हैं। तीन प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र हैं: सड़क और बुनियादी ढाँचा विकास, युवा रोजगार सृजन और सौर ऊर्जा विस्तार — ये सभी भाजपा सरकार के विकसित राजस्थान विजन के अनुरूप हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 और 176 के तहत, राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। यह अभिभाषण सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और वर्ष के विधायी एजेंडे की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

अपने विशाल शुष्क भू-भाग और उच्च सौर विकिरण स्तर के कारण राजस्थान में भारत की सर्वाधिक सौर ऊर्जा क्षमता है। राज्य राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत देश का नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है। बजट में सौर ऊर्जा पर जोर राष्ट्रीय ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों और राजस्थान के आर्थिक विकास, दोनों के अनुरूप है।

विकसित राजस्थान, भाजपा राज्य सरकार की दीर्घकालिक विकास परिकल्पना है, जो राष्ट्रीय विकसित भारत 2047 लक्ष्य के अनुरूप है। 2026-27 बजट में सड़क, रोजगार और सौर ऊर्जा पर जोर इसी ढाँचे को मजबूत करता है: कनेक्टिविटी, आजीविका और टिकाऊ ऊर्जा को सुदृढ़ करके।