वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) ने 1 जनवरी 2026 को घोषणा की कि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (1 जनवरी से 31 मार्च 2026) के लिए सभी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें नहीं बदलेंगी। यह लगातार आठवीं तिमाही है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया — यानी यह सिलसिला दो पूर्ण वित्त वर्षों तक चला है। प्रमुख योजनाओं की वर्तमान दरें: सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) 8.2%, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) 8.2%, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) 7.7%, किसान विकास पत्र 7.5%। यह निर्णय छोटे बचतकर्ताओं — विशेषकर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और राजस्थान जैसे राज्यों के ग्रामीण परिवारों — को निश्चितता देता है। सरकार के राजकोषीय घाटे की भरपाई में लघु बचत संग्रह से एक महत्वपूर्ण हिस्सा आता है।