18 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षरित भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) कार्यान्वयन पर चर्चाओं के साथ अब व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ा। ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुंच दी, जो भारत के ओमान को निर्यात का 99.38% हिस्सा अपने दायरे में लेती है। भारत लगभग 78% टैरिफ लाइनों पर शुल्क कम करेगा।

ओमान ने 127 सेवा उप-क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं दीं — अपने व्यापार समझौतों में यह अभूतपूर्व है। इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी कोटा 20% से बढ़ाकर 50% किया गया और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लायर के रहने की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर दो वर्ष की गई। द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में 10.61 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 8.94 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक था।