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मासिक संकलन: जुलाई 2026
मैगज़ीन व्यू, फ़ाइल लिंक, मासिक क्विज़ और स्थान-समाचार रिवीजन के लिए।
मासिक संकलन: जुलाई 2026
167अर्थव्यवस्था और व्यापार
- जुलाई 2026 में महंगाई का दबाव और ढांचागत प्रगति साथ-साथ दिखी।
- जून में खुदरा CPI महंगाई मई के 3.93% से बढ़कर 4.38% हो गई, जो RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर रही पर 2-6% के दायरे में बनी रही; खाद्य महंगाई 5.32% रही।
- भारत-ब्रिटेन CETA और सामाजिक सुरक्षा समझौता 15 जुलाई से लागू हुए, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात को शून्य-शुल्क पहुंच मिली।
- डिजिटल भुगतान और गहरा हुआ; UPI ने 55.49 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता छू लिए और वित्त वर्ष 2025-26 में 24,161.69 करोड़ लेन-देन Rs 314.23 लाख करोड़ मूल्य के दर्ज हुए।
- India Post ने पहली तिमाही में Rs 4,009 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया, जो सालाना 22% अधिक है।
- NITI Aayog ने 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का निवेश-अनुकूलता सूचकांक जारी किया, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आगे रहे।
- Bharat Tex 2026 में 3,500 से अधिक प्रदर्शक और 7,000 अंतरराष्ट्रीय खरीदार जुटे, वहीं खान मंत्रालय ने 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की।
- भारत ने अपना पहला समुद्री मार्ग आम निर्यात पूरा किया और अमरोहा से दुबई 12.5 टन आम भेजे।
- बड़े निवेशों में Adani-IHC की Rs 1.08 लाख करोड़ की ओडिशा एल्युमिनियम परियोजना और PLI-Auto में Rs 42,500 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले Rs 44,326 करोड़ की घोषणाएं शामिल रहीं।
शासन और कल्याण
- वितरण-केंद्रित योजनाओं का दायरा बढ़ा।
- PM-AJAY के आदर्श ग्राम घटक ने 47,316 गांवों में 47,59,399 लाभार्थियों तक पहुंच बनाई, MY Bharat ने दो करोड़ पंजीकरण पार किए, और eSaras ने 8.99 करोड़ स्वयं-सहायता समूह सदस्यों के 1,400 से अधिक उत्पाद जोड़े, जो 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य की ओर हैं।
- 13 जुलाई को 63 किमी लंबा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे और Rs 4,850 करोड़ से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शुरू हुईं।
- PM-ONOS ने 7,499 संस्थानों में 13,000 से अधिक पत्रिकाओं तक पहुंच खोली।
- CCPA ने डार्क पैटर्न के लिए SpiceJet पर Rs 1 लाख का जुर्माना लगाया, और Operation Vajra के तहत 12 करोड़ ट्रामाडोल गोलियां जब्त हुईं।
विज्ञान, तकनीक और रक्षा
- भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज कीं।
- ISRO ने Gaganyaan के तीन बड़े क्रू-मॉड्यूल परीक्षण पूरे किए, और Skyroot का Vikram-1 कक्षा तक पहुंचने वाला भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान बना।
- DRDO ने लंबी दूरी की सतह-से-हवा मिसाइल Kusha का परीक्षण किया, और Project 17A की छठी स्टेल्थ फ्रिगेट Mahendragiri कमीशनिंग के लिए तैयार हुई।
- CDSCO ने 4 से 60 वर्ष आयु के लिए Qdenga को भारत का पहला डेंगू टीका मंजूर किया।
- शिक्षा में, 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में सभी पांच भारतीय छात्रों ने स्वर्ण जीता और भारत संयुक्त रूप से विश्व में पहले स्थान पर रहा, जबकि राष्ट्रीय दल ने 12 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते।
- NIELIT और SCL Mohali ने स्वदेशी 1.2 माइक्रोमीटर प्रोसेस डिज़ाइन किट जारी की, और NISAR ने Venezuela के भूकंपों के बाद 60 सेमी तक भू-विस्थापन का मानचित्रण किया।
पर्यावरण और जलवायु
- NGT ने Sariska बाघ अभयारण्य के आसपास खनन की जांच का आदेश दिया।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट में गोडावण की आबादी 2017 से लगभग 130 पर स्थिर पाई गई, पर वह अपने थार आवास के केवल 16% तक सीमित है।
- हीट एक्शन प्लान अब 23 राज्यों, 195 जिलों और 64 शहरों में लागू हैं, और भारत मत्स्य सब्सिडी समझौते का पक्षकार बना।
- अध्ययनों ने हिमालयी Rulung हिमनद के तेज पिघलने और नीचे बहते पानी के रसायन पर उसके असर को रेखांकित किया।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति
- PM Modi की जकार्ता यात्रा में भारत ने इंडोनेशिया के साथ BrahMos, महत्वपूर्ण खनिज और रक्षा समझौते किए, ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम-आपूर्ति व रक्षा व्यवस्थाएं तय कीं तथा CECA को तेज किया, और न्यूजीलैंड के साथ "Roadmap to 2030" के तहत रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, जिसका लक्ष्य NZ$7 अरब का द्विपक्षीय व्यापार है।
- Sarnath का प्राचीन बौद्ध स्थल भारत की 45वीं UNESCO विश्व धरोहर के रूप में अंकित हुआ, भारत की आठवीं WTO व्यापार नीति समीक्षा 21 और 23 जुलाई को हुई, और राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने Skopje में उत्तर मैसेडोनिया की संसद को संबोधित किया।
राजस्थान
- जोधपुरी मोजरी को GI टैग मिला, और Pachpadra रिफाइनरी भविष्य के ऊर्जा केंद्र के रूप में राष्ट्र को समर्पित हुई।
- राजस्थान दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए अन्वेषण लाइसेंस शुरू करने वाला पहला राज्य बना और उसने 10 रिएक्टरों तथा 6,280 MW की परमाणु-ऊर्जा योजना का ब्योरा दिया।
- RajNivesh ने जून में Rs 1.03 लाख करोड़ से अधिक की निवेश मंशा दर्ज की, और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत Rs 25 लाख तक की अंतरराज्यीय कैशलेस चिकित्सा का विस्तार हुआ।
- UDISE 2025-26 ने रेखांकित किया कि राज्य के लगभग आधे विद्यार्थी कक्षा 12 से पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं।
राजनीति
- मंत्रिमंडल ने पेपर-लीक विरोधी संशोधन मसौदे को मंजूरी दी, जिसमें व्यक्तियों के लिए पांच से दस वर्ष की जेल और Rs 50 लाख जुर्माना तथा संगठित अपराध के लिए सात वर्ष और Rs 10 करोड़ जुर्माने के साथ फास्ट-ट्रैक सुनवाई का प्रस्ताव है।
- संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से चला, और संविधान (129वां संशोधन) विधेयक की संयुक्त समिति ने एक साथ चुनाव पर परामर्श आगे बढ़ाया।
मेन्स संकेत-बिंदु (RAS उत्तर-लेखन)
- संघीय आर्थिक ढांचा: भारत-ब्रिटेन CETA और निवेश-अनुकूलता सूचकांक से तर्क दें कि व्यापार समझौते और प्रतिस्पर्धी संघवाद मिलकर राज्य-स्तरीय औद्योगिक नीति को कैसे आकार देते हैं; गुजरात-महाराष्ट्र-तमिलनाडु के नेतृत्व की तुलना पिछड़े राज्यों से करें।
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: UPI के 24,161.69 करोड़ लेन-देन, PM-ONOS और eSaras का हवाला देकर आकलन करें कि DPI ग्रामीण उत्पादकों और स्वयं-सहायता समूहों के लिए समता कैसे बढ़ाता है, और डिजिटल खाई की सीमाओं को तौलें।
- परीक्षा शुचिता और शासन: पेपर-लीक विरोधी संशोधन को भर्ती की विश्वसनीयता और युवाओं के भरोसे के संदर्भ में रखें; रोकथाम बनाम उचित-प्रक्रिया चिंताओं पर चर्चा करें।
- विकास बनाम संरक्षण: Sariska खनन जांच, गोडावण के सिकुड़ते थार क्षेत्र और राजस्थान की दुर्लभ-मृदा व परमाणु योजना को जोड़कर अरावली-थार आधारित संतुलित "पारिस्थितिकी-सहित-विकास" उत्तर गढ़ें।
- रणनीतिक स्वायत्तता: इंडोनेशिया BrahMos समझौते, ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम व्यवस्था और न्यूजीलैंड रोडमैप को भारत के हिंद-प्रशांत संतुलन और रक्षा-निर्यात महत्वाकांक्षा से जोड़ें।
- कल्याण से सशक्तिकरण: लखपति दीदी लक्ष्य, PM-AJAY और PM Vishwakarma के 24.29 लाख लाभार्थियों से हक-वितरण से आजीविका-सृजन की ओर बदलाव का मूल्यांकन करें।
- जलवायु शासन: 195 जिलों में हीट एक्शन प्लान और मत्स्य सब्सिडी स्वीकृति से अनुकूलन वित्त और बहुपक्षीय पर्यावरण वार्ताओं में भारत के रुख पर चर्चा करें।
प्रमुख ख़बरें
167प्रस्तावित टाइगर रिजर्व विस्तार के विरोध में तीन जिलों का आंदोलन तेज, 13 जुलाई को महापंचायत
करौली, धौलपुर और भरतपुर के ग्रामीणों ने बांध बरेठा इको-सेंसिटिव जोन तथा प्रस्तावित टाइगर रिजर्व विस्तार के विरोध में आंदोलन तेज कर दिया है और दावा किया है कि इससे करीब 120 गांव तथा एक से डेढ़ लाख लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने 13 जुलाई 2026 को मरधई में महापंचायत की घोषणा की है और मांग की है कि केवल बांध बरेठा क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाए तथा आबादी वाले गांव और कृषि भूमि दायरे से बाहर रखे जाएं।
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 पूरे देश में लागू; ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया, जिससे पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार का वैधानिक अधिकार मिला और न्यूनतम दैनिक मजदूरी कम से कम 300 रुपये कर दी गई। इसका राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में होगा।
एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने दक्षिणी वायु कमान के एओसी-इन-सी का पदभार संभाला
अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायु सेना मेडल से सम्मानित एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायु सेना की दक्षिणी वायु कमान के एओसी-इन-सी का पदभार संभाला। उन्होंने 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त हुए एयर मार्शल मनीष खन्ना का स्थान लिया। 1989 में कमीशन प्राप्त इस लड़ाकू पायलट के पास तीन हजार घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है और वे पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी सहित प्रमुख पदों पर रह चुके हैं।
विषय-वार संकलन
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प्रस्तावित टाइगर रिजर्व विस्तार के विरोध में तीन जिलों का आंदोलन तेज, 13 जुलाई को महापंचायत
करौली, धौलपुर और भरतपुर के ग्रामीणों ने बांध बरेठा इको-सेंसिटिव जोन तथा प्रस्तावित टाइगर रिजर्व विस्तार के विरोध में आंदोलन तेज कर दिया है और दावा किया है कि इससे करीब 120 गांव तथा एक से डेढ़ लाख लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने 13 जुलाई 2026 को मरधई में महापंचायत की घोषणा की है और मांग की है कि केवल बांध बरेठा क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाए तथा आबादी वाले गांव और कृषि भूमि दायरे से बाहर रखे जाएं।
भाषिणी ने एनसीईजी 2026 में बहुभाषीय एआई नवाचारों का किया प्रदर्शन, राजस्थान भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन की शुरुआत
एनसीईजी 2026 में डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन ने बहुभाषीय एआई समाधानों का प्रदर्शन किया और राजस्थान की क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती के लिए डेटासेट तैयार करने हेतु राजस्थान भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन की शुरुआत की।
विधि मंत्रालय माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित करेगा
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 4-5 जुलाई को माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सुधारों की समीक्षा और विकसित भारत @2047 के अनुरूप नागरिक-केंद्रित विधिक व्यवस्था पर विचार करना था।
पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान को ऊर्जा हब बनाने की दिशा में कदम
बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी को ₹79,000 करोड़ की ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परियोजना के रूप में राष्ट्र को समर्पित किए जाने की जानकारी दी गई।
राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित
राजस्थान से आई रिपोर्ट के अनुसार पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की गई, जिससे राज्य की ऊर्जा और औद्योगिक पहचान में इस परियोजना का महत्व बढ़ता है।
माउंट आबू में विधि मंत्रालय का सुधार उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न
माउंट आबू में विधि एवं न्याय मंत्रालय का सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 संपन्न हुआ, जिसमें विधिक सुधार और नागरिक-केंद्रित न्याय वितरण पर जोर रहा।
नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों ने लंबित भुगतान निपटाए
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने नई दिल्ली में सरदार सरोवर परियोजना की लागत के बंटवारे से जुड़े लंबित नर्मदा अवार्ड भुगतान के लिए एकमुश्त निपटान किया।
सीकर में श्री खाटू श्याम जी मंदिर के पास नया रेलवे स्टेशन
श्री खाटू श्याम जी मंदिर के पास नया स्टेशन सीकर-रिंगास रेल खंड पर पालसाना और बाओरी ठिकरिया के बीच विकसित होगा, जिससे श्रद्धालुओं की सुविधा, क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
राजस्थान ओबीसी आयोग पंचायत चुनावों से पहले करेगा घर-घर सर्वे
राजस्थान राज्य ओबीसी आयोग 10 से 23 जुलाई 2026 तक घर-घर ऑनलाइन सर्वे करेगा ताकि पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का निर्धारण हो सके। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 90 दिन लगेंगे, जिससे चुनाव अक्टूबर तक खिंच सकते हैं।
जोधपुरी मोजरी को मिला GI टैग, 200 साल पुरानी विरासत को नई पहचान
करीब 200 साल पुरानी पारंपरिक जोधपुरी मोजरी को GI टैग मिल गया है, जिससे इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिलेगी। इस टैग से नकली उत्पादों पर रोक लगेगी, कारीगरों को बेहतर कीमत मिलेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
UDISE 2025-26: राजस्थान में लगभग आधे विद्यार्थी कक्षा 12 से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं
UDISE 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक 100 बच्चों में से केवल 51.8 ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं, जबकि 48.2 प्रतिशत पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। ठहराव दर कक्षा 1-2 में 93.2 प्रतिशत से घटकर कक्षा 6-8 में 77 प्रतिशत और माध्यमिक स्तर पर 51.8 प्रतिशत रह जाती है, वहीं कुल नामांकन 2023-24 के 1.67 करोड़ से घटकर 2025-26 में 1.59 करोड़ रह गया है। पेयजल, बिजली और बालिका शौचालय जैसी सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं, पर वे बच्चों को विद्यालय छोड़ने से नहीं रोक पाईं।
जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से नियमित उड़ानें शुरू, शेखावत ने पहले यात्री को रवाना किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से 12 जुलाई 2026 को नियमित विमान सेवाएँ शुरू हो गईं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पहली उड़ान के यात्री चंद्रवीर सिंह को टिकट और स्वागत किट देकर रवाना किया, वहीं आने वाले यात्रियों का लंगा-मांगणियार कलाकारों की लोक प्रस्तुतियों के साथ राजस्थानी परंपरा में स्वागत हुआ। शेखावत ने इसे जोधपुर और पूरे मारवाड़ क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि 2014 के मुकाबले एयरपोर्ट पर यात्री संख्या तथा विमान परिचालन करीब दस गुना बढ़े हैं।
राजस्थान: ग्रामीण श्मशान भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगी
राजस्थान के राजस्व विभाग ने ग्रामीण श्मशान भूमि को राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज करने, हर श्मशान तक रास्ता सुनिश्चित करने, राजस्व शिविरों के दौरान सीमांकन और नाप-जोख पूरा करने तथा पर्याप्त भूमि न होने पर राजस्व भूमि आरक्षित कर आवंटित करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है।
जयपुर के 253 चौराहों पर लागू होगा एआई आधारित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
सफल 39-दिवसीय ट्रायल के बाद जयपुर के 423 में से 253 चौराहों पर एआई आधारित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा, जो लाइव ट्रैफिक के अनुसार सिग्नल बदलेगा; रामबाग सर्किल पर परीक्षण में सिस्टम ने 4.88 लाख से अधिक वाहनों का संचालन किया।
राजस्थान में 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल
राजस्थान सरकार ने 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाएं तत्काल प्रभाव से की हैं। आदेश में गृह रक्षा, यातायात, अपराध शाखा, जोधपुर पुलिस आयुक्तालय और अन्य इकाइयों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।
भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के अस्पतालों में सर्जरी के बाद 9 मौतों पर एनएचआरसी ने राजस्थान से रिपोर्ट मांगी
एनएचआरसी ने भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में सर्जरी के बाद हुई 9 मौतों की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव से 2 हफ़्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जबकि मौतों के कारणों की जांच जारी है।
राजनिवेश पर जून 2026 में ₹1.03 लाख करोड़ से अधिक के निवेश-रुचि प्रस्ताव दर्ज
राजस्थान की जून 2026 की आकलन रिपोर्ट में राजनिवेश के ज़रिए ₹1.03 लाख करोड़ से अधिक के निवेश-रुचि प्रस्ताव दर्ज किए गए। रिपोर्ट में बड़ी संख्या में आवेदन, पाँच जिलों में बढ़ी स्वीकृतियाँ तथा बिजली कनेक्शन और पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति में घटे समय का भी उल्लेख है।
आरजीएचएस की गड़बड़ियों पर राजस्थान में 51 अस्पताल निलंबित, 24 पर जुर्माना
राजस्थान ने तीन महीनों में आरजीएचएस से जुड़े 51 निजी अस्पताल निलंबित किए और लेखा-जांच में वित्तीय व प्रक्रियागत गड़बड़ियां मिलने पर 24 अस्पतालों पर करीब ₹3 करोड़ का जुर्माना लगाया। राज्य लेखा-जांच व्यवस्था मजबूत कर रहा है और फर्जी बिल, अनियमित दावों तथा सरकारी धन के दुरुपयोग पर कार्रवाई जारी रखेगा।
सवाई माधोपुर में छात्राओं से कथित दुर्व्यवहार पर एनएचआरसी ने राजस्थान से रिपोर्ट मांगी
एनएचआरसी ने सवाई माधोपुर के एक सरकारी विद्यालय में छात्राओं की तलाशी, कपड़े उतरवाने और मारपीट की कथित घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान के पात्र परिवारों को अब दूसरे राज्यों में भी ₹25 लाख तक इलाज
राजस्थान के पात्र परिवार कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर दूसरे राज्यों के सूचीबद्ध अस्पतालों में हर साल ₹25 लाख तक का इलाज बिना नकद भुगतान के करा सकते हैं। 6 महीनों में 30,000 से अधिक मरीजों ने इसका लाभ लिया।
राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर अब 31 अगस्त 2026 तक चलेंगे
राजस्थान ने ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों को 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया है; मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पट्टे, नामांतरण, पंजीकरण और लाखों लोगों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग में इनकी सफलता को आधार बताया।
राजस्थान हाईकोर्ट का सरकार को आदेश: ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आए या नहीं, 15 अगस्त तक पूरी करें आरक्षण की लॉटरी
राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि देरी से चल रहे पंचायत और निकाय चुनावों के लिए आरक्षण की लॉटरी 15 अगस्त 2026 तक पूरी की जाए, भले ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त की समयसीमा तक न आए; पूरी चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक समाप्त होनी है।
राजस्थान में भारत टैक्सी की सहकारी परिवहन सेवा जयपुर से शुरू
भारत टैक्सी ने जयपुर से राजस्थान में ऐसी सहकारी सेवा शुरू की है जिसमें पंजीकृत सारथी सदस्य, शेयरधारक और यात्रा की कमाई के सीधे हकदार होते हैं। इसका विस्तार सार्वजनिक संस्थाओं के सहयोग से अन्य शहरों और पर्यटन केंद्रों तक किया जाएगा।
राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें शामिल
राजस्थान रोडवेज ने 144 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें अपने बेड़े में शामिल कर 22 डिपो को आवंटित की हैं। बीएस-6 मानक की इन बसों में वाहन स्थान निगरानी, आपात बटन, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल चार्ज करने की सुविधा और गंतव्य प्रदर्शक पट्ट लगाए गए हैं।
राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें शामिल
राजस्थान रोडवेज ने 144 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें अपने बेड़े में शामिल कर 22 डिपो को आवंटित की हैं। बीएस-6 मानक की इन बसों में वाहन स्थान निगरानी, आपात बटन, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल चार्ज करने की सुविधा और गंतव्य प्रदर्शक पट्ट लगाए गए हैं।
रामगढ़ विषधारी बाघ संरक्षित क्षेत्र के आठ गांवों का पुनर्वास अधूरा
रामगढ़ विषधारी बाघ संरक्षित क्षेत्र के आठ गांवों के लगभग 3,000 निवासी अधिसूचना के करीब चार वर्ष बाद भी पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं। भूमि, बजट, कर्मचारियों और स्पष्ट जानकारी की कमी से प्रक्रिया धीमी है, जबकि बाघों की बढ़ती आवाजाही से सुरक्षा की चिंता बढ़ी है।
औद्योगिक अपशिष्ट जल को नदियों में जाने से रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने मांगी कार्ययोजना
राजस्थान सरकार ने जोजरी और अन्य नदियों में बिना उपचार वाला औद्योगिक अपशिष्ट जल जाने से रोकने के लिए व्यावहारिक प्रस्ताव और ठोस कार्ययोजना मांगी है। निर्देशों में मिलकर काम करने, शोधन संयंत्रों के रखरखाव और वैज्ञानिक विशेषज्ञता पर जोर है।
दुर्लभ मृदा तत्वों के अन्वेषण लाइसेंस पर अमल करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान
राजस्थान बालोतरा और जोधपुर के 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दुर्लभ मृदा तत्वों के अन्वेषण लाइसेंस पर अमल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इससे वैज्ञानिक खनिज खोज, निजी निवेश, खनिज सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
राजस्थान में 10 परमाणु रिएक्टरों से 6,280 मेगावाट क्षमता की तैयारी
राजस्थान में अलग-अलग चरणों में 10 परमाणु रिएक्टर हैं और सभी परियोजनाएं पूरी होने पर कुल क्षमता 6,280 मेगावाट तक पहुंच सकती है। इसमें रावतभाटा की संचालित, निर्माणाधीन व प्रस्तावित इकाइयों के साथ माही बांसवाड़ा की परियोजना-पूर्व इकाइयां शामिल हैं।
उदयपुर की पहाड़ियों में निर्माण मंज़ूरियों का रिकॉर्ड राजस्थान हाईकोर्ट ने तलब किया
उदयपुर की पहाड़ियों पर निर्माण से जुड़ी पारिस्थितिक चिंताओं के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने मंज़ूरियों का रिकॉर्ड और 2018 व 2024 की पहाड़ी नीतियों से जुड़े दस्तावेज़ मांगे हैं। अदालत लोक न्यास सिद्धांत के तहत स्वतः जनहित याचिका शुरू करने पर भी विचार कर सकती है।
राष्ट्रीय23
प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर वार्ता की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेशकियान के साथ पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर टेलीफोन वार्ता की। पेज़ेशकियान ने हाल के घटनाक्रमों की जानकारी दी; मोदी ने बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के इस सैद्धांतिक रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति से हो, तथा स्थायी शांति, स्थिरता एवं समुद्री आवाजाही व वाणिज्य की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयासों पर बल दिया।
भारत और जापान के बीच रक्षा सह-विकास समझौता; मोदी-ताकाइची शिखर वार्ता का केंद्र आर्थिक सुरक्षा
प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने नई दिल्ली में शिखर वार्ता की, जिसमें रक्षा क्षेत्र में सह-विकास समझौते पर हस्ताक्षर हुए, एआई सहयोग पर संयुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया, तथा सुदृढ़ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित आर्थिक सुरक्षा की रूपरेखा को आगे बढ़ाया गया।
भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ
भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ, जिससे दोनों देशों के निवेश संबंधों के लिए कानूनी ढांचा मजबूत हुआ।
भारत गुवाहाटी में ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की बैठक की मेजबानी करेगा
भारत ने 6-7 जुलाई 2026 को गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की घोषणा की।
भारत-इंडोनेशिया ब्रह्मोस और महत्वपूर्ण खनिज समझौते
जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस और अस्त्र सिस्टम, रक्षा टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा, दूरसंचार संपर्क, दवाओं, शिक्षा और सांस्कृतिक बहाली से जुड़े समझौते किए।
13वीं आसियान-भारत व्यापार समझौता संयुक्त समिति की बैठक
भारत ने नई दिल्ली में 13वीं एआईटीआईजीए संयुक्त समिति और संबंधित बैठकों की मेजबानी की, जिनमें वार्ताओं की समीक्षा, उप-समितियों को मार्गदर्शन और लंबित अध्यायों को तेज़ी से अंतिम रूप देने पर ज़ोर रहा।
भारत-ऑस्ट्रेलिया का ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त वक्तव्य
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 9 जुलाई 2026 को ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें यूरेनियम निर्यात की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई।
मेलबर्न शिखर सम्मेलन: भारत-ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, व्यापार समझौते में तेजी
प्रधानमंत्री मोदी की मेलबर्न यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2014 के नागरिक परमाणु समझौते को लागू करने की व्यवस्था शामिल है। दोनों देशों ने CECA व्यापार समझौते पर काम तेज करने का भी फैसला किया।
भारत और न्यूजीलैंड ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, "Roadmap to 2030" को स्वीकृति
भारत और न्यूजीलैंड ने 11 जुलाई 2026 को ऑकलैंड में प्रधानमंत्री स्तर की बैठक में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की और छह स्तंभों पर आधारित "Roadmap to 2030" को स्वीकृति दी। इस रूपरेखा में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर NZ$7 अरब (35,000 करोड़ रुपये) तक ले जाने तथा मुक्त व्यापार समझौते को जल्द लागू करने का लक्ष्य है। सुरक्षा सहयोग का आधार समुद्री क्षेत्र है, जिसमें Maritime Cooperation Arrangement, Mutual Logistics Support Arrangement और हर साल होने वाला समुद्री सुरक्षा संवाद शामिल हैं।
भारत की BRICS अध्यक्षता में नागपुर में परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक; मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र सर्वसम्मति से स्वीकार
वर्ष 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान BRICS परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक 11 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न हुई। बैठक में मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। घोषणापत्र में बुनियादी ढाँचे में संसाधनों के चक्रीय उपयोग, सतत विमानन ईंधन (SAF), परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन घटाने, शहरी आवागमन केंद्र, माल ढुलाई से जुड़ी आपूर्ति शृंखलाओं में सहयोग और BRICS रेल अनुसंधान तंत्र के लिए साझा रूपरेखा तय की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिनिधिमंडलों का आभार जताया और भारत ने इन पहलों का अगली BRICS अध्यक्षता में सुचारु हस्तांतरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
भारत ने कतर के 'फ़ादर अमीर' शेख हमद बिन खलीफ़ा अल-थानी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया
भारत ने 13 जुलाई 2026 को कतर के 'फ़ादर अमीर' शेख हमद बिन खलीफ़ा अल-थानी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दूरदर्शी नेता बताया और उस समय कतर की यात्रा पर मौजूद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत की शोक-संवेदना पहुँचाई।
भारत ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के 49वें सत्र में वैश्विक भूमिका मजबूत की; काजू गिरी मानक का प्रस्ताव मंजूर
जिनेवा में आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के 49वें सत्र (6–10 जुलाई 2026) में भारत ने खाद्य मानक-निर्धारण में अपनी वैश्विक भूमिका मजबूत की; उसकी अध्यक्षता व सह-अध्यक्षता में तैयार सात मानक अपनाए गए और काजू गिरी के लिए नया कोडेक्स मानक विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ।
सरकार ने पश्चिम एशिया में भारतीय नाविकों के लिए वास्तविक समय की निगरानी और समर्पित संपर्क अधिकारियों के आदेश दिए
होर्मुज जलडमरूमध्य में एमटी अल बहियाह और एमटी मोम्बासा पर हमलों के बाद सरकार ने भारतीय नाविकों के लिए जहाज-वार निगरानी और अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए। इस व्यवस्था में मंत्रालयों के बीच तालमेल, परिवारों की सहायता, क्षेत्र से सत्यापित जानकारी और जहाजों की आवाजाही से पहले कड़ी सुरक्षा जांच शामिल है।
भारत हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा
हैदराबाद बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम मंत्री सामाजिक सुरक्षा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, कौशल और श्रमिकों के लिए डिजिटल तकनीक पर सहयोग आगे बढ़ाएँगे। वे ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की तीसरी बैठक के बाद तैयार मसौदा घोषणापत्र पर भी विचार करेंगे।
भारत और पोलैंड ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच गहरे सहयोग पर चर्चा की
भारत और पोलैंड ने संस्थागत भागीदारी, प्रौद्योगिकी, नवाचार, बाजार संपर्क, व्यापार और निवेश के ज़रिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में भारत के इस क्षेत्र के व्यापक आर्थिक योगदान और मध्य तथा पूर्वी यूरोप में पोलैंड की अहम साझेदार भूमिका पर भी जोर दिया गया।
भारत और फिनलैंड ने प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाशीं
भारत और फिनलैंड ने नोकिया, वीटीटी, केओएनई और केम्पी के साथ बैठकों के ज़रिए दूरसंचार, अनुसंधान, स्मार्ट बुनियादी ढांचे, उन्नत विनिर्माण और औद्योगिक प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाशीं। इन चर्चाओं से व्यापारिक संबंधों और रणनीतिक क्षेत्रों में लंबे सहयोग को बल मिला।
तालिन में भारत और एस्टोनिया ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी गहरी करने पर दिया जोर
तालिन के व्यापार मंच में भारत और एस्टोनिया ने व्यापार, निवेश, नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और उन्नत विनिर्माण में सहयोग मजबूत करने की संभावनाएँ तलाशीं। मंच ने द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी बढ़ाने के लिए सरकार तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को साथ लाया।
विश्व व्यापार संगठन में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा 21 और 23 जुलाई 2026 को
विश्व व्यापार संगठन में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा 21 और 23 जुलाई 2026 को होगी और इसमें 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक की व्यापार नीतियाँ शामिल होंगी। यह सरकारी रिपोर्ट और संगठन के सचिवालय की रिपोर्ट पर आधारित होगी तथा सदस्य देशों के प्रश्नों और बयानों को भी समेटेगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्कोप्ये में उत्तर मैसीडोनिया की संसद को संबोधित किया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उत्तर मैसीडोनिया की संसद में अपने संबोधन के दौरान संसदीय कूटनीति, देश की अहम क्षेत्रीय स्थिति और व्यापार व निवेश के ज़रिए द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय जुड़ाव बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
भारत ने अपनी 2026 अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन और शासी बोर्ड की बैठक की मेजबानी की
अपनी 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत भारत के शिक्षा मंत्रालय ने 21 जुलाई 2026 को ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के शासी बोर्ड की वर्चुअल बैठक की मेजबानी की, जो पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर हुए अपनी तरह के पहले सम्मेलन के बाद हुई; बोर्ड ने इसे एक नए अंतर्राष्ट्रीय विषयगत समूह के रूप में प्रस्तावित किया।
सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल
विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में सारनाथ को सूची में शामिल किए जाने के बाद यह भारत की 45वीं विश्व धरोहर संपत्ति बन गया। दो भागों वाली इस संपत्ति की पहचान बौद्ध तीर्थ, धरोहर संरक्षण और सांस्कृतिक कूटनीति से जुड़ी है।
सीओआरएसआईए के अनिवार्य चरण से पहले भारत ने एसएएफ कार्ययोजना की समीक्षा की
भारत ने 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले सीओआरएसआईए के अनिवार्य चरण से पहले एसएएफ उत्पादन, मिश्रण, प्रमाणन और कार्बन लेखांकन की तैयारियों की समीक्षा की। पहली प्राथमिकता कम लागत में 1% मिश्रण आवश्यकता पूरी करने के साथ राष्ट्रीय पंजिका और अनुपालन योग्य प्रतिवेदन ढाँचा बनाना है।
भारत ने ईरान से वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले रोकने को कहा
भारत ने क्षेत्र में जारी संघर्ष पर गहरी चिंता जताते हुए ईरान से कहा कि वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर किसी भी परिस्थिति में हमला नहीं होना चाहिए। भारत ने किसी भी पक्ष के ऐसे हमले की निंदा की और बातचीत व कूटनीति के प्रति अपना समर्थन दोहराया।
अंतरराष्ट्रीय23
प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर वार्ता की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेशकियान के साथ पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर टेलीफोन वार्ता की। पेज़ेशकियान ने हाल के घटनाक्रमों की जानकारी दी; मोदी ने बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के इस सैद्धांतिक रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति से हो, तथा स्थायी शांति, स्थिरता एवं समुद्री आवाजाही व वाणिज्य की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयासों पर बल दिया।
भारत और जापान के बीच रक्षा सह-विकास समझौता; मोदी-ताकाइची शिखर वार्ता का केंद्र आर्थिक सुरक्षा
प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने नई दिल्ली में शिखर वार्ता की, जिसमें रक्षा क्षेत्र में सह-विकास समझौते पर हस्ताक्षर हुए, एआई सहयोग पर संयुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया, तथा सुदृढ़ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित आर्थिक सुरक्षा की रूपरेखा को आगे बढ़ाया गया।
भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ
भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ, जिससे दोनों देशों के निवेश संबंधों के लिए कानूनी ढांचा मजबूत हुआ।
भारत गुवाहाटी में ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की बैठक की मेजबानी करेगा
भारत ने 6-7 जुलाई 2026 को गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की घोषणा की।
भारत-इंडोनेशिया ब्रह्मोस और महत्वपूर्ण खनिज समझौते
जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस और अस्त्र सिस्टम, रक्षा टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा, दूरसंचार संपर्क, दवाओं, शिक्षा और सांस्कृतिक बहाली से जुड़े समझौते किए।
13वीं आसियान-भारत व्यापार समझौता संयुक्त समिति की बैठक
भारत ने नई दिल्ली में 13वीं एआईटीआईजीए संयुक्त समिति और संबंधित बैठकों की मेजबानी की, जिनमें वार्ताओं की समीक्षा, उप-समितियों को मार्गदर्शन और लंबित अध्यायों को तेज़ी से अंतिम रूप देने पर ज़ोर रहा।
भारत-ऑस्ट्रेलिया का ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त वक्तव्य
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 9 जुलाई 2026 को ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें यूरेनियम निर्यात की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई।
मेलबर्न शिखर सम्मेलन: भारत-ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, व्यापार समझौते में तेजी
प्रधानमंत्री मोदी की मेलबर्न यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2014 के नागरिक परमाणु समझौते को लागू करने की व्यवस्था शामिल है। दोनों देशों ने CECA व्यापार समझौते पर काम तेज करने का भी फैसला किया।
भारत और न्यूजीलैंड ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, "Roadmap to 2030" को स्वीकृति
भारत और न्यूजीलैंड ने 11 जुलाई 2026 को ऑकलैंड में प्रधानमंत्री स्तर की बैठक में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की और छह स्तंभों पर आधारित "Roadmap to 2030" को स्वीकृति दी। इस रूपरेखा में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर NZ$7 अरब (35,000 करोड़ रुपये) तक ले जाने तथा मुक्त व्यापार समझौते को जल्द लागू करने का लक्ष्य है। सुरक्षा सहयोग का आधार समुद्री क्षेत्र है, जिसमें Maritime Cooperation Arrangement, Mutual Logistics Support Arrangement और हर साल होने वाला समुद्री सुरक्षा संवाद शामिल हैं।
भारत की BRICS अध्यक्षता में नागपुर में परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक; मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र सर्वसम्मति से स्वीकार
वर्ष 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान BRICS परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक 11 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न हुई। बैठक में मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। घोषणापत्र में बुनियादी ढाँचे में संसाधनों के चक्रीय उपयोग, सतत विमानन ईंधन (SAF), परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन घटाने, शहरी आवागमन केंद्र, माल ढुलाई से जुड़ी आपूर्ति शृंखलाओं में सहयोग और BRICS रेल अनुसंधान तंत्र के लिए साझा रूपरेखा तय की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिनिधिमंडलों का आभार जताया और भारत ने इन पहलों का अगली BRICS अध्यक्षता में सुचारु हस्तांतरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
भारत ने कतर के 'फ़ादर अमीर' शेख हमद बिन खलीफ़ा अल-थानी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया
भारत ने 13 जुलाई 2026 को कतर के 'फ़ादर अमीर' शेख हमद बिन खलीफ़ा अल-थानी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दूरदर्शी नेता बताया और उस समय कतर की यात्रा पर मौजूद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत की शोक-संवेदना पहुँचाई।
भारत ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के 49वें सत्र में वैश्विक भूमिका मजबूत की; काजू गिरी मानक का प्रस्ताव मंजूर
जिनेवा में आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के 49वें सत्र (6–10 जुलाई 2026) में भारत ने खाद्य मानक-निर्धारण में अपनी वैश्विक भूमिका मजबूत की; उसकी अध्यक्षता व सह-अध्यक्षता में तैयार सात मानक अपनाए गए और काजू गिरी के लिए नया कोडेक्स मानक विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ।
सरकार ने पश्चिम एशिया में भारतीय नाविकों के लिए वास्तविक समय की निगरानी और समर्पित संपर्क अधिकारियों के आदेश दिए
होर्मुज जलडमरूमध्य में एमटी अल बहियाह और एमटी मोम्बासा पर हमलों के बाद सरकार ने भारतीय नाविकों के लिए जहाज-वार निगरानी और अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए। इस व्यवस्था में मंत्रालयों के बीच तालमेल, परिवारों की सहायता, क्षेत्र से सत्यापित जानकारी और जहाजों की आवाजाही से पहले कड़ी सुरक्षा जांच शामिल है।
भारत हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा
हैदराबाद बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम मंत्री सामाजिक सुरक्षा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, कौशल और श्रमिकों के लिए डिजिटल तकनीक पर सहयोग आगे बढ़ाएँगे। वे ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की तीसरी बैठक के बाद तैयार मसौदा घोषणापत्र पर भी विचार करेंगे।
भारत और पोलैंड ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच गहरे सहयोग पर चर्चा की
भारत और पोलैंड ने संस्थागत भागीदारी, प्रौद्योगिकी, नवाचार, बाजार संपर्क, व्यापार और निवेश के ज़रिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में भारत के इस क्षेत्र के व्यापक आर्थिक योगदान और मध्य तथा पूर्वी यूरोप में पोलैंड की अहम साझेदार भूमिका पर भी जोर दिया गया।
भारत और फिनलैंड ने प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाशीं
भारत और फिनलैंड ने नोकिया, वीटीटी, केओएनई और केम्पी के साथ बैठकों के ज़रिए दूरसंचार, अनुसंधान, स्मार्ट बुनियादी ढांचे, उन्नत विनिर्माण और औद्योगिक प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाशीं। इन चर्चाओं से व्यापारिक संबंधों और रणनीतिक क्षेत्रों में लंबे सहयोग को बल मिला।
तालिन में भारत और एस्टोनिया ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी गहरी करने पर दिया जोर
तालिन के व्यापार मंच में भारत और एस्टोनिया ने व्यापार, निवेश, नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और उन्नत विनिर्माण में सहयोग मजबूत करने की संभावनाएँ तलाशीं। मंच ने द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी बढ़ाने के लिए सरकार तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को साथ लाया।
विश्व व्यापार संगठन में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा 21 और 23 जुलाई 2026 को
विश्व व्यापार संगठन में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा 21 और 23 जुलाई 2026 को होगी और इसमें 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक की व्यापार नीतियाँ शामिल होंगी। यह सरकारी रिपोर्ट और संगठन के सचिवालय की रिपोर्ट पर आधारित होगी तथा सदस्य देशों के प्रश्नों और बयानों को भी समेटेगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्कोप्ये में उत्तर मैसीडोनिया की संसद को संबोधित किया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उत्तर मैसीडोनिया की संसद में अपने संबोधन के दौरान संसदीय कूटनीति, देश की अहम क्षेत्रीय स्थिति और व्यापार व निवेश के ज़रिए द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय जुड़ाव बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
भारत ने अपनी 2026 अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन और शासी बोर्ड की बैठक की मेजबानी की
अपनी 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत भारत के शिक्षा मंत्रालय ने 21 जुलाई 2026 को ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के शासी बोर्ड की वर्चुअल बैठक की मेजबानी की, जो पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर हुए अपनी तरह के पहले सम्मेलन के बाद हुई; बोर्ड ने इसे एक नए अंतर्राष्ट्रीय विषयगत समूह के रूप में प्रस्तावित किया।
सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल
विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में सारनाथ को सूची में शामिल किए जाने के बाद यह भारत की 45वीं विश्व धरोहर संपत्ति बन गया। दो भागों वाली इस संपत्ति की पहचान बौद्ध तीर्थ, धरोहर संरक्षण और सांस्कृतिक कूटनीति से जुड़ी है।
सीओआरएसआईए के अनिवार्य चरण से पहले भारत ने एसएएफ कार्ययोजना की समीक्षा की
भारत ने 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले सीओआरएसआईए के अनिवार्य चरण से पहले एसएएफ उत्पादन, मिश्रण, प्रमाणन और कार्बन लेखांकन की तैयारियों की समीक्षा की। पहली प्राथमिकता कम लागत में 1% मिश्रण आवश्यकता पूरी करने के साथ राष्ट्रीय पंजिका और अनुपालन योग्य प्रतिवेदन ढाँचा बनाना है।
भारत ने ईरान से वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले रोकने को कहा
भारत ने क्षेत्र में जारी संघर्ष पर गहरी चिंता जताते हुए ईरान से कहा कि वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर किसी भी परिस्थिति में हमला नहीं होना चाहिए। भारत ने किसी भी पक्ष के ऐसे हमले की निंदा की और बातचीत व कूटनीति के प्रति अपना समर्थन दोहराया।
आर्थिक29
दिल्ली उच्च न्यायालय ने NSE को RTI अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण घोषित किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत एक "लोक प्राधिकरण" है, जिससे 16 वर्ष लंबी कानूनी लड़ाई के बाद देश का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार पारदर्शिता कानून के दायरे में आ गया है। खंडपीठ ने 2010 के एकल-न्यायाधीश फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार और एक वैधानिक प्राधिकरण (SEBI) एक्सचेंज पर गहरा एवं व्यापक नियंत्रण रखते हैं, तथा स्वामित्व और वित्तपोषण ही अधिनियम के तहत एकमात्र कसौटी नहीं हैं।
अडानी एंटरप्राइजेज और यूएई की आईएचसी ओडिशा एल्युमीनियम परियोजना में ₹1.08 लाख करोड़ का निवेश करेंगी
अडानी एंटरप्राइजेज और यूएई की आईएचसी ने 2 जुलाई 2026 को ओडिशा में 11.5 अरब डॉलर (₹1.08 लाख करोड़) के कुल निवेश से एकीकृत एल्युमीनियम परियोजना बनाने के लिए 50:50 संयुक्त उद्यम हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसे दो चरणों में विकसित किया जाएगा।
राष्ट्रीय एससी-एसटी हब से उद्यमियों के लिए बाजार पहुंच पर जोर
एमएसएमई मंत्रालय ने राष्ट्रीय एससी-एसटी हब को एससी और एसटी उद्यमियों के सशक्तीकरण की लक्षित पहल बताया, जिसमें बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम क्षमता निर्माण को व्यापार वृद्धि से जोड़ता है।
सरकार ने प्याज खरीद कीमत 13% बढ़ाकर ₹2,125 प्रति क्विंटल की
सरकार ने प्याज की खरीद कीमत 13% बढ़ाकर ₹2,125 प्रति क्विंटल कर दी, ताकि किसानों को बेहतर दाम मिलें और बफर खरीद मजबूत हो।
15 उर्वरक जहाज हॉर्मुज़ पार कर सुरक्षित पहुंचे, आपूर्ति चिंता घटी
सरकार ने बताया कि उर्वरक लेकर 15 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज़ पार कर चुके हैं, जिससे भारत में उर्वरक उपलब्धता को सहारा मिलेगा।
एसएमएएम: कृषि यांत्रिकीकरण से बढ़ रही खेती की उत्पादकता
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत 2014-15 से चल रही कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) ने अब तक 9,404.47 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से किसानों को 21.61 लाख कृषि मशीनें उपलब्ध कराई हैं, साथ ही छोटे व सीमांत किसानों के लिए ड्रोन आधारित सेवाओं और कस्टम हायरिंग सेंटरों का विस्तार किया है।
सरकार ने एमएसएमई को समय पर भुगतान के लिए सीपीएसई पर ट्रेड्स अनिवार्य किया
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सभी कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए एमएसएमई से खरीदी गई वस्तुओं व सेवाओं के सभी बीजकों का निपटान केवल आरबीआई-अधिकृत ट्रेड्स प्लेटफॉर्मों के ज़रिए करना अनिवार्य कर दिया है। 30 जून 2026 को जारी यह अधिसूचना केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणा को लागू करती है और एमएसएमई को भुगतान में देरी से राहत देकर संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी की गई है।
डिजिटल इंडिया के ग्यारह वर्ष: eSaras से ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को देशव्यापी डिजिटल बाज़ार
डिजिटल इंडिया के ग्यारह वर्ष पूरे होने पर सरकार ने eSaras को सामने रखा है, जो DAY-NRLM के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय का आधिकारिक ई-कॉमर्स मंच है और जिसे MeitY के अधीन Digital India Corporation ने बनाया है। 8.99 करोड़ से अधिक पंजीकृत स्वयं सहायता समूह सदस्यों के आधार पर इस पर 1,400 से अधिक उत्पाद उपलब्ध हैं और ONDC से जुड़े 11 या उससे अधिक ऐप के ज़रिये खरीदार तक पहुँच बनती है। बिचौलियों को हटाकर यह 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य को सहारा देता है।
EPFO ने औपचारिक छूट अधिसूचना के बिना चल रहे भविष्य निधि न्यासों के लिए Amnesty Scheme, 2026 अधिसूचित की
EPFO ने Amnesty Scheme, 2026 शुरू की है। यह उन प्रतिष्ठानों के लिए एक बार का मौका है जो आयकर से मान्यता प्राप्त भविष्य निधि न्यास चला रहे हैं, पर जिनके पास केंद्र या राज्य सरकार की औपचारिक छूट अधिसूचना नहीं है। 29 जून 2026 को Gazette notification GSR 525(E) से अधिसूचित यह योजना छह महीने तक खुली रहेगी और EPF & MP Act, 1952 की धारा 17 तथा Code on Social Security, 2020 की धारा 143 के तहत भूतलक्षी प्रभाव से माफी देगी। इसमें न्यास का भूतलक्षी नियमन, कर्मचारी संख्या व कोष की शर्तों से छूट, और बकाया, हर्जाने व ब्याज के लंबित निर्धारण खत्म करने जैसे लाभ शामिल हैं।
Bharat Tex 2026 वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू
केंद्रीय वस्त्र मंत्री Giriraj Singh ने दुनिया के सबसे बड़े वस्त्र व्यापार मेलों में से एक Bharat Tex 2026 की शुरुआत की, जो 14 से 17 जुलाई तक नई दिल्ली के Bharat Mandapam में होगा। Bharat Tex Trade Federation द्वारा आयोजित इस मेले में 3,500 से अधिक प्रदर्शक, 140 से अधिक देशों के 7,000 से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय खरीदार और लगभग 1.3 लाख व्यापार आगंतुक जुटने की उम्मीद है।
जून 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38% हुई, RBI के मध्य लक्ष्य से ऊपर
जून 2026 में भारत की खुदरा CPI महंगाई मई के 3.93% से बढ़कर 4.38% हो गई, जो RBI के 4% मध्य लक्ष्य से ऊपर है पर 2-6% के दायरे के भीतर है। खाद्य महंगाई 5.32% पर पहुंची; ग्रामीण महंगाई 4.74% रही, जो 3.92% की शहरी महंगाई से अधिक है।
भारतीय डाक ने पहली तिमाही में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया, वर्ष-दर-वर्ष 22 प्रतिशत की वृद्धि
भारतीय डाक ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 4,009 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक राजस्व अर्जित किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 22 प्रतिशत अधिक है और पहली बार 4,000 करोड़ रुपये का आँकड़ा पार करते हुए तिमाही लक्ष्य का 81 प्रतिशत रहा।
खान मंत्रालय क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक खनिज ब्लॉकों की आठवीं ट्रांच नीलामी शुरू करेगा
खान मंत्रालय 15 जुलाई 2026 को नौ राज्यों में फैले 20 क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक खनिज ब्लॉकों की आठवीं ट्रांच नीलामी शुरू करेगा; सात ट्रांच में अब तक 88 में से 56 ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है।
भारत-ब्रिटेन व्यापार और सामाजिक सुरक्षा समझौते लागू हुए
भारत और ब्रिटेन के व्यापक व्यापार तथा सामाजिक सुरक्षा समझौते 15 जुलाई 2026 को लागू हुए। व्यापार समझौते से भारत के करीब 99 प्रतिशत निर्यात को शून्य शुल्क पर बाजार मिलेगा और व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, पेशेवर सेवाओं तथा नवाचार में सहयोग गहरा होने की उम्मीद है।
कोयला मंत्रालय ने 2026 के नियमों के तहत कोयला एक्सचेंजों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन खोले
कोयला मंत्रालय ने कोयला एक्सचेंज नियम, 2026 के तहत पंजीकरण की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंजों का नियमन करेगा और पंजीकरण 25 वर्ष तक वैध रहेगा।
नीति आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निवेश अनुकूलता सूचकांक जारी किया
नीति आयोग का निवेश अनुकूलता सूचकांक सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आठ स्तंभों तथा 84 संकेतकों पर तुलनात्मक आकलन करता है। इसका उद्देश्य सुधार की प्राथमिकताएँ पहचानना और प्रतिस्पर्धी व सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है।
एपीईडीए ने कश्मीर की प्रीमियम चेरी और प्लम की पहली खेप सिंगापुर भेजने में मदद की
एपीईडीए ने शोपियन और पुलवामा से प्रीमियम अरेको चेरी और सेंटरोज़ प्लम की पहली खेप सिंगापुर भेजने में मदद की। वैज्ञानिक ढंग से संभाली गई और कोल्ड चेन से भेजी गई इस खेप से उत्पादकों का प्रतिफल तथा बागवानी निर्यात बढ़ने की उम्मीद है।
कोलकाता में अमूल बंगाल डेयरी के विश्व के सबसे बड़े दही संयंत्र का भूमि पूजन
हावड़ा फूड पार्क में अमूल बंगाल डेयरी की लगभग ₹700 करोड़ की परियोजना को विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र बनाने और पूरी तरह चालू होने पर प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध प्रसंस्कृत करने की योजना है। इससे पश्चिम बंगाल में दुग्ध प्रसंस्करण, बाज़ार, आय और रोज़गार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
जून 2026 तक यूपीआई पर 55.49 करोड़ उपयोगकर्ता पंजीकृत
जून 2026 तक यूपीआई पर 55.49 करोड़ उपयोगकर्ता पंजीकृत थे, जबकि 2025-26 में 24,161.69 करोड़ लेनदेन हुए जिनकी कुल राशि ₹314.23 लाख करोड़ थी। अंतरराष्ट्रीय पहुंच में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड की भूमिका है और सरकार, आरबीआई व एनपीसीआई ने सुरक्षा उपाय किए हैं।
भारत ने दशहरी और लंगड़ा आमों की पहली व्यावसायिक समुद्री खेप दुबई भेजी
भारत ने अमरोहा से दुबई तक 12.5 टन दशहरी और लंगड़ा आम समुद्री मार्ग से भेजे — यह पहली व्यावसायिक समुद्री खेप है, जिसमें ICAR-CISH और APEDA के प्रोटोकॉल से किसानों को प्रति किलोग्राम ₹15-20 अतिरिक्त मिले।
भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे पर निमपुरा और मिदनापुर के बीच 440 करोड़ रुपये की तीसरी लाइन को मंजूरी दी
भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे पर निमपुरा पश्चिम आउटर केबिन और मिदनापुर के बीच 14.52 किमी लंबी तीसरी लाइन को 440 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है, ताकि व्यस्त एचयूएन-2 माल गलियारे की भीड़भाड़ कम हो सके।
स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम ने 4.32 लाख ग्रामीण उद्यमों को सहायता दी
एसवीईपी ने आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और समुदाय की संस्थाओं के ज़रिए 4.32 लाख ग्रामीण उद्यमों को सहारा दिया है। वंचित समुदायों तक इसकी पहुँच तथा लाभ, आय और बचत से जुड़े नतीजे समावेशी ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका दिखाते हैं।
वाणिज्य विभाग ने आंध्र प्रदेश के एफसीवी तंबाकू बाजार की समीक्षा की
वाणिज्य विभाग ने नीतिगत बैठक, नीलामी मंच के दौरे और उत्पादकों से बातचीत के ज़रिए आंध्र प्रदेश के एफसीवी तंबाकू बाजार की समीक्षा की। सरकार ने कहा कि वह बाजार के बदलावों पर नजर रखते हुए राज्य सरकार, तंबाकू बोर्ड और अन्य हितधारकों के साथ उचित उपायों पर विचार कर रही है।
वाणिज्य विभाग ने आंध्र प्रदेश के एफसीवी तंबाकू बाजार की समीक्षा की
वाणिज्य विभाग ने नीतिगत बैठक, नीलामी मंच के दौरे और उत्पादकों से बातचीत के ज़रिए आंध्र प्रदेश के एफसीवी तंबाकू बाजार की समीक्षा की। सरकार ने कहा कि वह बाजार के बदलावों पर नजर रखते हुए राज्य सरकार, तंबाकू बोर्ड और अन्य हितधारकों के साथ उचित उपायों पर विचार कर रही है।
पीएम-आरकेवीवाई के तहत महाराष्ट्र के लिए ₹335 करोड़ मंजूर
केंद्र ने धन के बेहतर उपयोग को देखते हुए पीएम-आरकेवीवाई के तहत महाराष्ट्र के लिए ₹335 करोड़ मंजूर किए। समीक्षा में पीएम-आरकेवीवाई और एकीकृत बागवानी विकास मिशन के खर्च की सराहना हुई, जबकि डिजिटल कृषि में तेजी और योजनाओं की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए।
24 जुलाई 2026 तक खरीफ फ़सलों का बोया गया क्षेत्र 787.37 लाख हेक्टेयर
24 जुलाई 2026 तक खरीफ फ़सलों का कुल बोया गया क्षेत्र 787.37 लाख हेक्टेयर रहा, जो 2025 के 826.19 लाख हेक्टेयर से 38.82 लाख हेक्टेयर कम है। गन्ने तथा जूट और मेस्टा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, जबकि चावल, दालें, श्री अन्न और मोटे अनाज, तिलहन तथा कपास के क्षेत्र में कमी दर्ज हुई।
पीएलआई-ऑटो के आवेदकों ने ₹42,500 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹44,326 करोड़ निवेश की सूचना दी
पीएलआई-ऑटो के स्वीकृत आवेदकों ने 31 मार्च 2026 तक ₹44,326 करोड़ निवेश की सूचना दी, जबकि 31 मार्च 2027 तक लक्ष्य ₹42,500 करोड़ था। विज्ञप्ति में स्थायी चुंबकों से जुड़ी प्रस्ताव प्रक्रिया और ऑटोमोटिव परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए पीएम ई-ड्राइव के अनुदान का ब्योरा भी दिया गया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय और पीसीआई इंडिया ने सार्वजनिक खरीद के ज़रिए महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को मजबूत करने के लिए गैर-वित्तीय समझौता किया
ग्रामीण विकास मंत्रालय और पीसीआई इंडिया का तीन वर्षीय गैर-वित्तीय समझौता सार्वजनिक खरीद में महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों के उद्यमों की भागीदारी बढ़ाएगा। इसमें राष्ट्रीय सहायता प्रकोष्ठ, खरीद संबंधी प्रशिक्षण और 2026-27 में सात राज्यों के लिए शुरुआती तकनीकी सहायता का प्रस्ताव है।
पीएम विश्वकर्मा में 24.29 लाख लाभार्थियों को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण
पीएम विश्वकर्मा के तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों के 24.29 लाख लाभार्थियों को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण मिल चुका है। योजना कौशल, ऋण, औजार, डिजिटल प्रोत्साहन और विपणन सहयोग देती है; आईआईएम मुंबई के मूल्यांकन में 93% लोगों ने प्रशिक्षण के बाद आय में सामान्य से महत्वपूर्ण बढ़ोतरी बताई।
विज्ञान-तकनीक25
साणंद में सीजी सेमी ओएसएटी सुविधा का उद्घाटन
प्रधानमंत्री ने साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा के उद्घाटन पर संबोधन दिया और भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रयास को रेखांकित किया।
आईसीएमआर ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीता
आईसीएमआर ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीता, जो स्वास्थ्य और शोध तंत्र में डिजिटल शासन कार्य की मान्यता है।
प्रोजेक्ट 17ए की छठी स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरि कमीशनिंग के लिए तैयार
प्रोजेक्ट 17ए की छठी स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरि 11 जुलाई 2026 को विशाखापत्तनम में कमीशनिंग के लिए तैयार है। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित यह जहाज स्टील्थ तकनीक, स्वदेशी सामग्री, नौसैनिक अभियानों और भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को दिखाता है।
टीबीएम 'दुर्गा' ने कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन पर हासिल किया सफल ब्रेकथ्रू
कोलकाता मेट्रो की टनल बोरिंग मशीन 'दुर्गा' ने पर्पल लाइन पर विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन पर सफल ब्रेकथ्रू हासिल किया, जिससे जोका-एस्प्लेनेड कॉरिडोर पर खिदिरपुर-विक्टोरिया भूमिगत सुरंग का हिस्सा पूरा हुआ। यह कॉरिडोर दक्षिण कोलकाता को केंद्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से जोड़ेगा और पूर्व-पश्चिम संपर्क में सुधार करेगा।
SHANTI Act, 2025 के क्रियान्वयन पर NITI Aayog ने हितधारक परामर्श बैठक की
NITI Aayog ने SHANTI Act, 2025 के क्रियान्वयन पर 10 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में हितधारक परामर्श बैठक की, जिसकी अध्यक्षता NITI Aayog के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर ने की। इसमें विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, NTPC Ltd., परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। चर्चा तीन स्तंभों पर केंद्रित रही — विधायी एवं नियामक ढाँचा; वित्त, बीमा एवं जन-धारणा; तथा विनिर्माण, संचालन एवं क्षमता निर्माण।
56वीं अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारत के पाँचों छात्रों ने जीता स्वर्ण; भारत संयुक्त रूप से विश्व में पहले स्थान पर
कोलंबिया के बुकारामंगा में हुई 56वीं अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (IPhO) 2026 में भारतीय टीम के पाँचों सदस्यों ने स्वर्ण पदक जीते और 87 देशों के 381 छात्रों के बीच भारत ने चीन, कज़ाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान के साथ संयुक्त रूप से विश्व में पहला स्थान पाया। पदक विजेता रहे कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी। भारत का ओलंपियाड कार्यक्रम होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) चलाता है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन TIFR का राष्ट्रीय केंद्र है।
इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल प्रणालियों के तीन बड़े परीक्षण सफलतापूर्वक किए
ISRO ने 13 जुलाई 2026 को गगनयान क्रू मॉड्यूल प्रणालियों के तीन बड़े परीक्षण—Crew Module Uprighting System, अम्बिलिकल (CSU) पृथक्करण प्रणाली तथा Apex Cover Separation—सफलतापूर्वक पूरे करने की घोषणा की, जो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति का मसौदा जारी किया, जनता से सुझाव आमंत्रित
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति का मसौदा जारी कर 27 जुलाई 2026 तक जनता से सुझाव माँगे हैं। मसौदा 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान कार्यसूची' को देश का केंद्रीय ढाँचा बनाने का प्रस्ताव करता है और एक भरोसेमंद, समावेशी, आत्मनिर्भर तथा प्रभाव-केंद्रित स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र का लक्ष्य रखता है।
आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के लिए डब्ल्यूएचओ-आईसीएचआई ढांचे पर पांच दिवसीय कार्यशाला शुरू की
आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पद्धतियों के लिए डब्ल्यूएचओ के अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य हस्तक्षेप वर्गीकरण (आईसीएचआई) ढांचे के अल्फा प्रारूप को परिष्कृत करने हेतु पांच दिवसीय संपादकीय कार्यशाला (13-17 जुलाई 2026) शुरू की। सीसीआरएएस द्वारा एनआईआईएमएच, हैदराबाद (डब्ल्यूएचओ सहयोगी केंद्र) के माध्यम से आयोजित इस पहल का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य हस्तक्षेप कोड को अंतिम रूप देना और भारत की पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र में जोड़ना है।
बीआरआईसी-टीएचएसटीआई ने स्वास्थ्य शोध को रोगी समाधान तक पहुँचाने के लिए तीसरी सिंचन उद्योग बैठक आयोजित की
सिंचन 2026 में शोध संस्थानों, उद्योग, निवेशकों और नीति निर्माताओं ने स्वास्थ्य संबंधी खोजों को रोगियों के काम आने वाले उत्पादों तक जल्दी पहुँचाने पर चर्चा की। बैठक में नैदानिक शोध सुविधाओं, जैविक दवाओं के नियमों, पूरे विकास-चक्र के वित्त और व्यावसायीकरण पर ध्यान दिया गया।
आईसीएमआर के अध्ययन में पाया गया: ड्रोन से नमूने पहुंचाने पर तेलंगाना के दूरदराज़ इलाकों में टीबी जांच तेज़ हो सकती है
तेलंगाना में 840 प्रतिभागियों वाले अध्ययन में ड्रोन से टीबी के लिए बलगम के नमूने पहुंचाने पर जांच का औसत समय 15 दिन से घटकर 5 दिन और मरीज़ों का औसत खर्च लगभग ₹9,451 से घटकर लगभग ₹91 रह गया। एक जिले के इन निष्कर्षों से यह भी पता चला कि व्यापक इस्तेमाल में मौसम, ड्रोन की वज़न ढोने की सीमा और प्रशिक्षण की ज़रूरत पर ध्यान देना होगा।
व्हाइट रैबिट तकनीक आधारित नेटवर्क से भारतीय मानक समय के स्वदेशी वितरण का प्रदर्शन
भारत ने व्हाइट रैबिट तकनीक पर आधारित बेहद सटीक और स्वदेशी भारतीय मानक समय वितरण नेटवर्क का प्रदर्शन किया है। इसका उद्देश्य विदेशी समय स्रोतों पर निर्भरता घटाकर महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्थाओं की सुरक्षा और स्थिरता मजबूत करना है।
विक्रम-1 कक्षा में पहुँचने वाला भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान बना
स्काईरूट एयरोस्पेस का विक्रम-1 श्रीहरिकोटा से अपनी तय निम्न भू-कक्षा में पहुँचा और ऐसा करने वाला भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान बना। अभियान ने प्रमुख प्रणालियों को प्रमाणित कर भारत से व्यावसायिक कक्षीय प्रक्षेपणों का आधार मजबूत किया।
भारत ने 58वें अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में चार स्वर्ण पदक जीते
चार विद्यार्थियों की भारतीय टीम ने 58वें अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में चार स्वर्ण पदक जीतकर देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि युवाओं को रसायन विज्ञान पढ़ने और उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी।
सीडीएससीओ ने भारत के पहले डेंगू टीके क्यूडेंगा को मंजूरी दी
सीडीएससीओ ने 4 से 60 वर्ष के लोगों के लिए क्यूडेंगा को भारत के पहले मंजूर डेंगू टीके के रूप में अनुमति दी है। 2 खुराक वाले इस टीके को 42 देशों की मंजूरी और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व-योग्यता मिल चुकी है तथा दुनिया भर में इसकी 2.4 करोड़ से अधिक खुराकें वितरित हुई हैं।
परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम की बदौलत 2026 के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और गणित ओलंपियाड में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
डीएई-समर्थित राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम के प्रशिक्षित छात्रों ने 2026 के अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और गणित ओलंपियाड में 12 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें भौतिकी और रसायन में सभी स्वर्ण पदक शामिल हैं।
एनआईईएलआईटी और एससीएल मोहाली ने ईचिपहब पर स्वदेशी 1.2 माइक्रोमीटर प्रोसेस डिजाइन किट उपलब्ध कराई
एनआईईएलआईटी और एससीएल मोहाली ने ईचिपहब मंच पर स्वदेशी 1.2 माइक्रोमीटर प्रोसेस डिजाइन किट उपलब्ध कराई है, जिससे भारत का पहला स्वदेशी 'डिजाइन-टू-फैब्रिकेशन' लर्निंग पाथवे बना और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होगा।
डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'कुशा' का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया
डीआरडीओ ने 23 जुलाई 2026 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'कुशा' का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया और ऊंची रफ़्तार वाले हवाई ख़तरे की नक़ल करते इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को मार गिराया।
वेनेज़ुएला के भूकंपों के बाद NISAR ने ज़मीन में 60 सेमी तक खिसकाव दर्ज किया
NISAR के आँकड़ों ने वेनेज़ुएला के जून के भूकंपों के बाद ज़मीन में 60 सेंटीमीटर तक खिसकाव दर्ज किया और भ्रंश की हलचल तथा भारी नुकसान को समझने में मदद की। किसी बड़े भूकंप के बाद खिसकाव का नक्शा बनाने के लिए इसकी त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का यह पहला इस्तेमाल था।
वेनेज़ुएला के भूकंपों के बाद NISAR ने ज़मीन में 60 सेमी तक खिसकाव दर्ज किया
NISAR के आँकड़ों ने वेनेज़ुएला के जून के भूकंपों के बाद ज़मीन में 60 सेंटीमीटर तक खिसकाव दर्ज किया और भ्रंश की हलचल तथा भारी नुकसान को समझने में मदद की। किसी बड़े भूकंप के बाद खिसकाव का नक्शा बनाने के लिए इसकी त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का यह पहला इस्तेमाल था।
शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा, अनुसंधान और रचनात्मक प्रौद्योगिकी पहलों का विस्तार किया
शिक्षा मंत्रालय समग्र शिक्षा और पीएम ई-विद्या के ज़रिए डिजिटल शिक्षा का विस्तार कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना अनुसंधान को सहायता देती है। नई रचनात्मक प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएँ और एमईआरआईटीई योजना कौशल तथा तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने पर केंद्रित हैं।
भारत 6जी गठबंधन की समीक्षा में पेटेंट आवेदन और मानक-निर्धारण में भागीदारी पर ज़ोर
भारत 6जी गठबंधन की समीक्षा में 5जी और 6जी से जुड़े 7,700 से ज़्यादा पेटेंट आवेदन तथा 3जीपीपी में भारत की बढ़ती भागीदारी सामने आई। बैठक में कार्यकारी समूहों के बेहतर तालमेल और वैश्विक 6जी मानक तय करने में भारत की मज़बूत भूमिका पर ज़ोर दिया गया।
भारत ने राष्ट्रीय महासागर निगरानी नेटवर्क का विस्तार कर सुनामी और तटीय पूर्वानुमान को मजबूत किया
भारत का विस्तारित महासागर निगरानी नेटवर्क भूकंपीय स्टेशनों, बुयाओं, ज्वार गेज, उपग्रह नौवहन रिसीवर और स्वचालित समुद्री उपकरणों के आँकड़ों से सुनामी, तटीय, तरंग, मानसून और चक्रवात पूर्वानुमान बेहतर बनाता है। इससे 2014 की तुलना में तरंग पूर्वानुमान की सटीकता लगभग 43 प्रतिशत सुधरी है और 10 मिनट के भीतर सुनामी चेतावनी देना संभव हुआ है।
टीडीबी ने स्वदेशी सोया प्रोटीन कंसंट्रेट तकनीक को सहायता दी
टीडीबी ने कार्यात्मक और संरचित सोया प्रोटीन कंसंट्रेट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए इंदौर की एक कंपनी की स्वदेशी प्रक्रिया को सहायता दी है। इसका लक्ष्य लागत और आयात निर्भरता घटाकर भारत की पादप प्रोटीन मूल्य शृंखला को मजबूत करना है।
सी-डॉट ने दिल्ली बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2026 में 47 पेटेंटों को मान्यता दी और 64 नवप्रवर्तकों को सम्मानित किया
सी-डॉट के दिल्ली बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2026 में 47 पेटेंट, 3 कॉपीराइट और 8 शोध-पत्रों को मान्यता मिली तथा नवाचार और उत्कृष्टता के लिए 64 लोगों को सम्मानित किया गया। ये उपलब्धियाँ स्वदेशी दूरसंचार तकनीक और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर संस्था के जोर को दिखाती हैं।
विविध60
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 पूरे देश में लागू; ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया, जिससे पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार का वैधानिक अधिकार मिला और न्यूनतम दैनिक मजदूरी कम से कम 300 रुपये कर दी गई। इसका राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में होगा।
एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने दक्षिणी वायु कमान के एओसी-इन-सी का पदभार संभाला
अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायु सेना मेडल से सम्मानित एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायु सेना की दक्षिणी वायु कमान के एओसी-इन-सी का पदभार संभाला। उन्होंने 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त हुए एयर मार्शल मनीष खन्ना का स्थान लिया। 1989 में कमीशन प्राप्त इस लड़ाकू पायलट के पास तीन हजार घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है और वे पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी सहित प्रमुख पदों पर रह चुके हैं।
भारत और ईयू ने टिकाऊ जहाज पुनर्चक्रण में बढ़ाया सहयोग; तीन भारतीय यार्ड ईयू से मान्यता पाने के लिए तैयार
भारत और यूरोपीय संघ ने टिकाऊ जहाज पुनर्चक्रण में सहयोग दोहराया, जिसमें तीन भारतीय यार्ड अब ईयू जहाज पुनर्चक्रण नियमन के तहत योग्य हैं। 35.4% वैश्विक हिस्सेदारी वाले भारत ने 8 अरब डॉलर की घोषणा की है और अगले दशक में लगभग 16,000 जहाजों के पुनर्चक्रण का लक्ष्य रखा है।
नीति आयोग ने 'स्ट्रेटेजिक रोडमैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल' रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग ने 2 जुलाई 2026 को स्वास्थ्य प्रभाग एवं पीडब्ल्यूसी के सहयोग से तैयार 'स्ट्रेटेजिक रोडमैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल' रिपोर्ट जारी की। इसमें उपलब्धता, स्वीकार्यता और प्रसार की तीन-स्तंभीय रूपरेखा तथा विकसित भारत @2047 के अनुरूप 2047 तक की चरणबद्ध रणनीति दी गई है।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत एक्मे ग्रुप ने जापानी कंपनियों के साथ हरित अमोनिया व मेथनॉल के ऐतिहासिक खरीद समझौते किए
एक्मे ग्रुप ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत जापान की IHI कॉर्पोरेशन (हरित अमोनिया) और मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी (हरित मेथनॉल) के साथ दीर्घकालिक खरीद समझौते किए, जो अब तक भारत से जापान को स्वच्छ ईंधन खरीद की सबसे बड़ी प्रतिबद्धताओं में से एक हैं।
एनसीडब्ल्यू महिला हेल्पलाइन 14490 से 24 घंटे डिजिटल सहायता
राष्ट्रीय महिला आयोग 14490 महिला हेल्पलाइन को संकट में महिलाओं के लिए 24 घंटे डिजिटल शिकायत पंजीकरण और सहायता मंच के रूप में चलाता है।
यूआईडीएआई ने आधार ऐप से ईमेल अपडेट की मुफ़्त सुविधा शुरू की
यूआईडीएआई ने निवासियों को आधार ऐप के ज़रिए आधार में ईमेल आईडी जोड़ने या अपडेट करने की सुविधा दी है, जो 1 जुलाई 2026 से छह महीने तक मुफ़्त रहेगी।
अल-नीनो से जुड़ी वर्षा स्थिति पर केंद्र ने समीक्षा की
गृह और कृषि मंत्रियों ने अल-नीनो से जुड़े देश के कुछ भागों में सामान्य से कम वर्षा की स्थिति की समीक्षा की और तैयारी व कृषि प्रतिक्रिया पर जोर दिया।
लोकओएस को ग्रामीण आजीविका का डिजिटल आधार बताया गया
लोकओएस को ग्रामीण आजीविका का डिजिटल आधार बताया गया, जो ग्रामीण विकास तंत्र में डेटा, कार्यक्रम वितरण और संस्थागत निगरानी को जोड़ता है।
भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण पर सरकार ने जानकारी दी
सरकार ने भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण पर जानकारी दी, जो जैव ईंधन नीति को ऊर्जा सुरक्षा, किसान आय और उत्सर्जन घटाने से जोड़ता है।
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित बताया गया, जिससे यह अवधि आगामी विधायी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है।
सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन पर एनजीटी ने जांच के आदेश दिए
एनजीटी की सेंट्रल ज़ोन बेंच ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन गतिविधियों की जांच के आदेश दिए, तीन सदस्यीय समिति बनाई और छह सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी।
राजस्थान पुलिस ने कथित ₹500 करोड़ व्हाट्सऐप निवेश ठगी नेटवर्क का खुलासा किया
राजस्थान साइबर क्राइम पुलिस ने व्हाट्सऐप ग्रुप, फर्जी फाइनेंस कंपनियों, म्यूल खातों, हवाला और क्रिप्टो चैनलों से चले कथित ₹500 करोड़ निवेश ठगी नेटवर्क का खुलासा किया और मुख्य आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया।
डीआरआई ने कोडीन आधारित कफ सिरप की 1 लाख से अधिक बोतलें जब्त कीं
डीआरआई ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में दो अलग-अलग अभियानों में कोडीन आधारित कफ सिरप की 1 लाख से अधिक बोतलें जब्त कीं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
मिजोरम का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय भारत के 21वें निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित
मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 39 के तहत भारत का 21वां निर्दिष्ट भंडार अधिसूचित किया गया है। इससे भारत-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट में नमूना संरक्षण और वैज्ञानिक प्रलेखन मजबूत होगा।
राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार और डिजिटल शिक्षा रिकॉर्ड
एनएडी अकादमिक रिकॉर्ड को स्टोर, जारी और सत्यापित करने की डिजिलॉकर-आधारित देशव्यापी व्यवस्था है, जिसे शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और डिजिटल रिकॉर्ड व मंज़ूरी-आधारित शेयरिंग के कानूनी ढांचे का समर्थन मिलता है।
भूमि और पता प्रबंधन के लिए यूएलपीआईएन-डिजिपिन एकीकरण
भूमि संसाधन विभाग, एनआईयूए और डाक विभाग ने यूएलपीआईएन को डिजिपिन से जोड़ने पर चर्चा की, ताकि सिस्टमों के बीच तालमेल, सार्वजनिक सेवा वितरण और भूमि शासन की डिजिटल व्यवस्था बेहतर हो।
हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना और निचले इलाकों का जल रसायन
लद्दाख के रुलुंग ग्लेशियर के अध्ययन में पाया गया कि तेज पिघलन जल-चट्टान संपर्क बढ़ाकर सिंधु नदी बेसिन के जल रसायन को बदल सकती है, इसलिए लंबे समय की जल-गुणवत्ता निगरानी ज़रूरी है।
इस्लाम अपनाने के बाद पिछड़ा वर्ग के दर्जे पर तमिलनाडु की चुनौती
तमिलनाडु ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसने 2024 का आदेश रद्द किया था। उस आदेश में 7 सूचीबद्ध संप्रदायों से जुड़े कुछ धर्म-परिवर्तित लोगों को पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) प्रमाणपत्र की अनुमति थी।
भूमि संसाधन विभाग ने ULPIN-DIGIPIN एकीकरण पर NIUA, डाक विभाग के साथ विचार-मंथन किया
भूमि संसाधन विभाग (DoLR) ने ULPIN और DIGIPIN के एकीकरण की संभावनाओं पर चर्चा के लिए NIUA और डाक विभाग के साथ विचार-मंथन बैठक की। इसका उद्देश्य अंतरसंचालनीयता मजबूत करना और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोयंबटूर में डब्ल्यूआईआई सोसाइटी की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एवं डब्ल्यूआईआई सोसाइटी के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने कोयंबटूर के सीएएसएफओएस में सोसाइटी की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की — तीन साल के कार्यकाल के लिए पुनर्गठन के बाद यह पहली बैठक थी — और डब्ल्यूआईआई के काम को 'विकसित भारत @2047' ब्लूप्रिंट से जोड़ने का आह्वान किया।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी स्थिर, थार के सिर्फ़ 16% हिस्से तक सीमित: WII रिपोर्ट
WII की नई स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी 2017 से स्थिर बनी हुई है और करीब 130 पक्षी बचे हैं, लेकिन यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी राजस्थान के थार रेगिस्तान के सर्वेक्षित इलाके के सिर्फ़ 16% हिस्से में ही पाया जाता है।
तीसरा NAMASTE दिवस 14 जुलाई को, मुख्य समारोह कोलकाता में दिव्य कला मेला के साथ
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 14 जुलाई 2026 को तीसरा NAMASTE दिवस मनाएगा। मशीनीकृत स्वच्छता तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना यानी NAMASTE योजना 2023 में शुरू हुई थी, इसलिए यह दिवस योजना के तीन वर्ष पूरे होने का मौका है। मुख्य समारोह दिव्य कला मेला के साथ कोलकाता के रवींद्र सदन में होगा और देश भर की शहरी स्थानीय निकायों में समानांतर कार्यक्रम होंगे। यह दिवस सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों, कचरा बीनने वालों तथा हाथ से मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हुए कर्मचारियों को सम्मान देता है और उनके लिए मशीनीकृत सफाई, कौशल विकास एवं सुरक्षा उपकरणों को बढ़ावा देता है।
संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक पर गठित संयुक्त समिति ने गोवा में एक साथ चुनाव पर हितधारक परामर्श किया
संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 की जाँच कर रही संयुक्त समिति ने 10 जुलाई 2026 को गोवा में एक साथ चुनाव पर हितधारकों से परामर्श किया। श्री पी. पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य के राजनीतिक नेतृत्व, वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक दलों, शैक्षणिक एवं विधिक संस्थाओं तथा उद्योग संगठनों के विचार जाने। ये सुझाव दोनों विधेयकों पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले विविध मत जुटाने के समिति के प्रयास का हिस्सा हैं।
CAQM ने सड़क की धूल रोकने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 17 शहरी सड़क खंडों का निरीक्षण किया
CAQM ने 10 जुलाई 2026 को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगभग 46.87 किलोमीटर लंबे 17 शहरी सड़क खंडों का निरीक्षण किया, ताकि सड़क पुनर्विकास के मानक ढाँचे के पालन की जाँच हो सके। केवल 9 खंड छोर से छोर तक पक्के मिले, जबकि 8 पर पूरा पक्कीकरण नहीं था; 8 खंडों पर फुटपाथ कच्चे थे या बने ही नहीं थे और 5 खंडों पर पक्की केंद्रीय पट्टी नहीं मिली। आयोग ने शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, क्योंकि सड़क की धूल कणिकीय वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत है।
PM SVANidhi के तहत 'स्ट्रीट फूड हब' के लिए चुने गए पहले कस्बों में लखनपुर शामिल
केंद्र सरकार ने PM SVANidhi के तहत जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के लखनपुर में 'स्ट्रीट फूड हब' को मंजूरी दे दी है; इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 11 जुलाई 2026 को की। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में अधिकतम 50 ऐसे हब बनाने का प्रस्ताव रखता है और हर स्वीकृत परियोजना को 30, 50 और 20 प्रतिशत की तीन किस्तों में 4 करोड़ रुपये मिलते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के बीच आई यह मंजूरी लखनपुर से जम्मू-कश्मीर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए उपयोगी होगी।
'स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर' तटीय स्वच्छता अभियान की तैयारी, 10 से 19 सितंबर 2026 तक देशभर में चलेगा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के CSIR-विज्ञान केंद्र में विज्ञान मंत्रालयों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 10 से 19 सितंबर 2026 तक चलने वाले देशव्यापी 'स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर' तटीय स्वच्छता अभियान की तैयारी पर चर्चा हुई। इसे देश के सबसे बड़े तटीय स्वच्छता अभियानों में से एक माना जा रहा है, जिसमें वैज्ञानिक संस्थान, सरकारी एजेंसियां, स्वयंसेवक, शैक्षणिक संस्थान और स्थानीय समुदाय जुड़ेंगे। बैठक में DST, CSIR, DBT और ANRF की प्रचार योजनाओं तथा ESTIC-2026, IISF 2026 और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
जल संसाधन विभागों के सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन 13 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में
जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग 13 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के Sushma Swaraj Bhawan स्थित Chanakya Hall में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठतम सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन करेगा। अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री श्री C R Patil करेंगे, जबकि राज्य मंत्री श्री Raj Bhushan Choudhary और सचिव श्री V.L. Kantha Rao सह-अध्यक्ष रहेंगे। जल क्षेत्र में केंद्र-राज्य तालमेल मजबूत करने के लिए आठ प्राथमिक एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा होगी — M-CADWM योजना और एक महीने के देशव्यापी #CatchTheRain अभियान से लेकर Dam Safety Act, 2021 के तहत व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन को दिसंबर 2026 तक पूरा करने तक।
63 किलोमीटर लंबे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, 4,850 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी शामिल
13 जुलाई 2026 को राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ ने 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे तथा 4,850 करोड़ रुपये से अधिक की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया; इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ-कानपुर यात्रा घटकर लगभग 45 से 50 मिनट रह जाएगी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार व नेपाल तक संपर्क बेहतर होगा।
कैपेसिटीज कार्यक्रम ने भारत में शहरी जलवायु लचीलापन के निर्माण का एक दशक पूरा किया
भारत ने 14 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड द्वारा वित्त पोषित कैपेसिटीज कार्यक्रम के दस वर्ष पूरे होने का आयोजन किया, जिसमें आठ शहरों में कम कार्बन एवं जलवायु-लचीले शहरी विकास के एक दशक की समीक्षा की गई और तीन नए ज्ञान उत्पाद जारी किए गए।
भारतीय फार्माकोपिया आयोग और उत्तर प्रदेश फार्मा काउंसिल ने गुणवत्ता व नियामक उत्कृष्टता के लिए समझौता किया
भारतीय फार्माकोपिया आयोग और उत्तर प्रदेश फार्मा काउंसिल ने दवा व चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में गुणवत्ता, नियमों के पालन, नवाचार और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए समझौता किया। इसमें प्रशिक्षण, जागरूकता, अनुसंधान सहयोग, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सूचना देने के साधन और रोगी सुरक्षा की पहलें शामिल हैं।
क्षेत्रीय कार्यशाला में 6 करोड़ लखपति दीदी के राष्ट्रीय लक्ष्य की कार्य-रूपरेखा तैयार
दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला में 6 करोड़ लखपति दीदी के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए पाँच वर्षीय रणनीति और 2026-27 की कार्ययोजना बनी। कार्य-रूपरेखा में आजीविका के विविध विकल्प, मजबूत संस्थाएँ, आँकड़ा-आधारित योजना, बाजार से जुड़ाव और राज्यों का समन्वित क्रियान्वयन शामिल है।
पीएम-अजय के आदर्श ग्राम घटक से 47,316 गांवों के 47.59 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित
पीएम-अजय के आदर्श ग्राम घटक में 47,316 गांव शामिल हुए और 47,59,399 नागरिक लाभान्वित हुए, जबकि 16,759 गांव आदर्श ग्राम घोषित किए गए। यह योजना अनुसूचित जाति समुदायों के लिए ग्राम विकास, आजीविका, छात्रावास और पूरी तरह ऑनलाइन निगरानी को जोड़ती है।
बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति ने कानूनी सुरक्षा कार्यों के लिए दिसंबर 2026 की समय-सीमा तय की
बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति ने राज्यों से हर तय बांध की व्यापक सुरक्षा जांच, आपातकालीन कार्य योजना और जोखिम आकलन अध्ययन दिसंबर 2026 तक पूरा करने की गति बढ़ाने को कहा। समिति ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत नियमों, तकनीकी दिशानिर्देशों, रिपोर्टिंग व्यवस्था और क्षमता बढ़ाने के उपायों को भी आगे बढ़ाया।
केंद्र ने चुनिंदा सौर परियोजनाओं के लिए एएलएमएम सूची-II की सीमित राहत दिसंबर 2026 तक बढ़ाई
केंद्र ने एएलएमएम सूची-II की नीति में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन नेट-मीटरिंग और ओपन एक्सेस नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की सीमित छूट 31 मई से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी। इसका उद्देश्य बदलाव को सुचारू बनाना और सूचीबद्ध सौर सेल क्षमता बढ़ने के दौरान स्वतंत्र सौर मॉड्यूल निर्माताओं को सहारा देना है।
उड़ान बुकिंग मंच पर भ्रामक डिज़ाइन के लिए स्पाइसजेट पर ₹1 लाख का जुर्माना
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने बुकिंग मंच पर पहले से चुने गए विकल्पों और भ्रामक सहमति व्यवस्था के लिए स्पाइसजेट पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। आदेश ने दोहराया कि उपभोक्ता की सहमति स्पष्ट, सूचित और स्वतंत्र होनी चाहिए।
मेरा युवा भारत: पंजीकरण 2 करोड़ पार, युवा नेतृत्व की पहलों का विस्तार
मेरा युवा भारत पर पंजीकरण 2 करोड़ पार हो गए हैं। सरकार 15 अगस्त तक पंजीकरण अभियान चलाने, विकसित भारत युवा नेता संवाद को राज्यों तक ले जाने और युवाओं की सार्थक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है।
नमस्ते योजना से मशीनीकृत सफाई, सुरक्षा और सफाईकर्मियों के कल्याण का दायरा बढ़ा
नमस्ते योजना मशीनीकृत सफाई के साथ सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सहायता को जोड़ती है। योजना के तहत कर्मचारियों का सत्यापन, सुरक्षा किट व स्वास्थ्य कार्ड का वितरण और 753 आपातकालीन स्वच्छता इकाइयों को आधुनिक उपकरण देना शामिल है।
‘कैच द रेन’ अभियान से वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को नई राष्ट्रीय गति
नया अभियान घर और समुदाय के स्तर पर काम, कम लागत वाले स्थानीय उपाय तथा सरकारी योजनाओं के तालमेल से वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को मजबूत करता है। जल संचय जन भागीदारी के पहले चरणों में बताई गई पुनर्भरण संरचनाओं की संख्या तय लक्ष्यों से काफी अधिक रही।
भारत डब्ल्यूटीओ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का पक्षकार बना
भारत डब्ल्यूटीओ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का स्वीकृति पत्र देने वाला 123वां सदस्य बना। समझौता समुद्र में मछली पकड़ने की कुछ गतिविधियों से जुड़ी हानिकारक सब्सिडी पर रोक लगाता है, जबकि जलीय कृषि और अंतर्देशीय मत्स्य पालन इसके दायरे से बाहर हैं।
सरकार ने भारतीय शहरों में शहरी ऊष्मा द्वीप का असर घटाने के उपाय बताए
भारत में शहरी गर्मी से निपटने की रणनीति में स्थानीय लू कार्ययोजनाएँ, कामगारों की सुरक्षा, जलवायु के अनुरूप नगर नियोजन, टिकाऊ शीतलन और हरित, जल-आधारित तथा कम ऊर्जा खपत वाले ढाँचे में निवेश शामिल हैं। लू कार्ययोजनाएँ अब 23 राज्यों, 195 जिलों और 64 शहरों को दायरे में लेती हैं, जबकि अमृत 2.0 के तहत 12 शहरों में वैज्ञानिक तरीके से शहरी गर्मी घटाने की प्रायोगिक परियोजना चल रही है।
सरकार ने प्राकृतिक खेती के शोध निष्कर्ष और वित्तीय सहायता का विवरण दिया
प्राकृतिक खेती पर परिषद के नेटवर्क शोध में फसल और स्थान के अनुसार उत्पादकता तथा मिट्टी की सेहत में सुधार मिला। मिशन में प्रति किसान अधिकतम 1 एकड़ के लिए 2 साल तक ₹4,000 प्रति एकड़ सालाना सहायता का प्रावधान है।
ऑपरेशन वज्र में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने 12 करोड़ ट्रामाडोल गोलियां पकड़ीं
ऑपरेशन वज्र में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने दिल्ली के एक गोदाम से तेज़ असर वाली ट्रामाडोल की 12 करोड़ गोलियां जब्त कीं; गिनी-बिसाऊ के नाम पर दर्ज इस खेप को लीबिया भेजने की कोशिश हो रही थी। तीन आरोपियों को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।
सरकार राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के ज़रिए वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्रोजगार को बढ़ावा दे रही है
सरकार NCS पोर्टल के ज़रिए वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्रोजगार को बढ़ावा दे रही है; पोर्टल पर 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 1.68 लाख रिक्तियां हैं और 1.89 लाख बुज़ुर्ग नौकरी चाहने वाले पंजीकृत हैं, यह डॉ. वीरेंद्र कुमार ने राज्यसभा में बताया।
एनबीए ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के तहत 11 कपास उत्पादक राज्यों को 6.67 करोड़ रुपये जारी किए
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग तंत्र के तहत 11 कपास उत्पादक राज्यों को 6.67 करोड़ रुपये जारी किए, जिससे इसकी कुल एबीएस निधि 152.24 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ पर 18 अगस्त 2026 को नशे के खिलाफ राष्ट्रीय संकल्प
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ पर 18 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय संकल्प कार्यक्रम करेगा, जिसमें 10 से 12 करोड़ नागरिकों को जोड़ने का लक्ष्य है।
डीआरआई ने देशव्यापी अभियानों में 27 किलोग्राम से अधिक तस्करी का सोना जब्त किया
देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई के अभियानों में विदेशी मूल का 27 किलोग्राम से अधिक तस्करी का सोना जब्त हुआ और 12 लोग गिरफ्तार किए गए। इन मामलों से छिपाने के कई तरीके तथा बांग्लादेश और म्यांमार से होकर आने वाले रास्ते सामने आए।
मंत्रिमंडल से स्वीकृत प्रश्नपत्र लीक-विरोधी विधेयक में कड़ी सजा और त्वरित सुनवाई का प्रस्ताव
मंत्रिमंडल से स्वीकृत संशोधन मसौदे में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के लिए कैद और जुर्माना बढ़ाने, 2 महीने में जांच पूरी करने और विशेष त्वरित न्यायालय बनाने का प्रस्ताव है। आरोपपत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा करना होगा।
प्रधानमंत्री ने विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद किया
इस कार्यक्रम ने युवाओं को सीमावर्ती गांवों की वास्तविकताओं से जोड़ा और इन बस्तियों को देश के “आखिरी गांव” के बजाय “पहले गांव” मानने की सोच सामने रखी। बुनियादी सुविधाओं, पर्यटन और युवाओं की सीधी भागीदारी को स्थानीय विकास तथा राष्ट्र-निर्माण का आधार बताया गया।
प्रधानमंत्री ने विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद किया
इस कार्यक्रम ने युवाओं को सीमावर्ती गांवों की वास्तविकताओं से जोड़ा और इन बस्तियों को देश के “आखिरी गांव” के बजाय “पहले गांव” मानने की सोच सामने रखी। बुनियादी सुविधाओं, पर्यटन और युवाओं की सीधी भागीदारी को स्थानीय विकास तथा राष्ट्र-निर्माण का आधार बताया गया।
भारत ने 2030 के वायरल हेपेटाइटिस लक्ष्य के लिए अपनी समन्वित रणनीति बताई
भारत की 2030 हेपेटाइटिस रणनीति में हेपेटाइटिस बी और सी की मुफ़्त जाँच व इलाज को टीकाकरण, निगरानी, साझा जाँच-संसाधनों, इलाज से जोड़ने और कागज़ रहित रिकॉर्ड व्यवस्था के साथ रखा गया है। मौजूदा स्वास्थ्य कार्यक्रम इन सेवाओं को ज़िला अस्पतालों से स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं।
पीएम-ओएनओएस से 7,499 संस्थानों को 13,000 से अधिक पत्रिकाओं की पहुँच
पीएम-ओएनओएस के तहत 7,499 संस्थानों को 32 प्रकाशकों की 13,000 से अधिक पत्रिकाओं तक पहुँच मिलती है। इन्फ्लिबनेट व्याख्यान, वेबिनार, प्रशासक सत्र, प्रकाशकों के कार्यक्रम और नियमित सवाल-जवाब जारी कर योजना के उपयोग को बढ़ावा देता है।
सरकार ने पीएम पोषण के तहत पोषण मानक तय किए
पीएम पोषण के तहत बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के पात्र बच्चों को स्कूल के हर कार्य दिवस पर एक समय का गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। तय पोषण और खाद्य मानकों के साथ स्थानीय मेनू, 5% लचीले घटक और पूरक पोषण की गुंजाइश भी रखी गई है।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की निधि अब एसएनए-स्पर्श से जारी
वर्ष 2026-27 से राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की निधि एसएनए-स्पर्श से जारी हो रही है। पहली किस्त के लिए ₹369.25 करोड़ की मूल स्वीकृति जारी की गई है और बाकी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को इससे जुड़ने में सहायता दी जा रही है।
अत्याचार निवारण और नागरिक अधिकार संरक्षण कानूनों के अमल के लिए केंद्र ने निगरानी और सहायता का ब्योरा दिया
केंद्र दोनों कानूनों को लागू कराने के लिए नियमित समीक्षा, तालमेल और वित्तीय सहायता पर काम करता है। केंद्रीय समिति की 29 बैठकें हो चुकी हैं; हाल की सहायता में तेलंगाना के लिए 30.52 करोड़ रुपए और एसएनए-स्पर्श से जारी 128.4327 करोड़ रुपए की सांकेतिक राशि शामिल है।
डीएआरपीजी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीपीजीआरएएमएस की 47वीं रिपोर्ट जारी की
डीएआरपीजी की 47वीं सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 96,190 शिकायतें मिलीं, 93,170 का निपटारा हुआ और 2,16,032 मामले लंबित थे। रिपोर्ट में नए पंजीकरण, प्रतिक्रिया, साझा सेवा केंद्रों की पहुँच, समीक्षा व्यवस्था और सेवोत्तम प्रशिक्षण का ब्योरा भी है।
ई20 पेट्रोल पर सरकार ने तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर स्पष्टीकरण जारी किया
सरकार ने ई20 से जुड़े दावों के जवाब में चरणबद्ध मिश्रण, करोड़ों वाहनों के इस्तेमाल, कंपनियों के सर्विस आँकड़ों और ईंधन की गुणवत्ता जाँच का आधार दिया है। स्पष्टीकरण के अनुसार, इथेनॉल मिश्रण से बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला।
सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर के उद्योगों के लिए कड़े कणीय पदार्थ उत्सर्जन मानकों की समय-सीमा बढ़ाई
सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर के संबंधित उद्योगों के लिए 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर की संशोधित उत्सर्जन सीमा अब 1 अक्टूबर 2026 से लागू करने का निर्णय लिया है। सीमित मोहलत अमल की व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए दी गई है, जबकि निदेश संख्या 98 के बाकी प्रावधान नहीं बदले गए हैं।
डीएवाई-एनआरएलएम ने सरस और ई-कॉमर्स से महिला स्वयं सहायता समूहों की बाजार पहुंच बढ़ाई
डीएवाई-एनआरएलएम सरस मेलों, खुदरा दुकानों, ब्रांड बनाने में सहायता, प्रशिक्षण और ई-कॉमर्स पर सूचीकरण से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ा रहा है। चुनिंदा उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए भी तैयार किया जा रहा है।
महानदी जल विवाद के आपसी सहमति से समाधान के लिए केंद्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की पहल
केंद्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ महानदी जल विवाद के आपसी सहमति से समाधान के लिए बातचीत और तकनीकी सहयोग आगे बढ़ा रहे हैं। व्यापक लक्ष्य नदी बेसिन के प्रबंधन के लिए निष्पक्ष, टिकाऊ और लंबी अवधि का ढांचा बनाना है।
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