राजस्थान कैबिनेट ने एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति और सेमीकंडक्टर नीति मंजूर की

**राजस्थान कैबिनेट** ने दो महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतियाँ मंजूर कीं: **एयरोस्पेस और रक्षा नीति** तथा **सेमीकंडक्टर नीति**। ये नीतियाँ भूमि आवंटन, कर छूट और अवसंरचना सहायता जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, ताकि राजस्थान को उच्च-तकनीक रक्षा उत्पादन और सेमीकंडक्टर निर्माण का केंद्र बनाया जा सके।

राजस्थान की यह पहल भारत के **आत्मनिर्भर भारत** अभियान के अनुरूप है। राज्य के पास रणनीतिक लाभ हैं: रक्षा गलियारों की निकटता, बड़े संयंत्रों के लिए भूमि उपलब्धता, और **राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (RIPS)** का ढांचा। **सेमीकंडक्टर नीति** वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण की प्रवृत्ति के अनुसार बनाई गई है।

राज्य स्तरीय **सेमीकंडक्टर नीति** भारत के राष्ट्रीय **सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम** (₹76,000 करोड़ प्रोत्साहन पैकेज) की पूरक है। गुजरात, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्य **फैब यानी निर्माण संयंत्रों** में निवेश आकर्षित करने की होड़ में हैं। ये नीतियाँ मेगा परियोजनाओं को 50% तक पूंजी सब्सिडी, बिजली दरों में छूट और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस देती हैं।

**राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (RIPS)** राज्य की प्रमुख औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है, जो निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, विद्युत शुल्क में छूट और रोजगार सृजन बोनस देती है। नई **एयरोस्पेस व रक्षा** और **सेमीकंडक्टर नीतियाँ** RIPS के अंतर्गत आती हैं और इन क्षेत्रों के लिए बढ़े हुए लाभ देती हैं।

भारत की **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020** रक्षा खरीद में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने का निर्देश देती है। राजस्थान की **एयरोस्पेस व रक्षा नीति** SEZ लाभ, R&D प्रोत्साहन और निर्यात सहायता देकर इस दिशा में मदद करती है। इसका लक्ष्य भारत के **₹1.75 लाख करोड़ वार्षिक रक्षा उत्पादन** के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करना है।