राजस्थान सरकार ने 13 मार्च 2026 को राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 अधिसूचित की, जो भारत में चिप निर्माण की व्यवस्था में राज्य को केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह नीति सेमीकंडक्टर निर्माण, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) तथा आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्ट (OSAT) इकाइयों में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से जारी की गई है। जोधपुर-पाली-मारवाड़ और कंकानी औद्योगिक समूहों में अलग से सेमीकंडक्टर कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इन कॉरिडोर में प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और निवेशकों के लिए व्यापक सहायता ढांचा उपलब्ध होगा। मुख्य वित्तीय प्रोत्साहनों में ISM अनुदान के बराबर 60% पूंजी सब्सिडी, सावधि ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी, सात वर्षों के लिए बिजली शुल्क में 100% छूट, और स्टांप ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% छूट शामिल है। यह नीति केंद्र सरकार के भारत सेमीकंडक्टर मिशन और विकसित भारत की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है। राजस्थान अब उच्च तकनीकी विनिर्माण के नए गंतव्य के रूप में उभर रहा है।