प्रकाशित: 5 जनवरी 2026बिज़नेस स्टैंडर्डअर्थव्यवस्था
RBI गवर्नर ने भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) की पहली बैठक की अध्यक्षता की
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 जनवरी 2026 को मुंबई में भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता की। इसी के साथ भारत के नए भुगतान शासन ढांचे का संचालन शुरू हुआ। PRB एक सांविधिक निकाय है, जो पहले के BPSS की जगह लेता है।
बोर्ड ने DPSS के कार्यों की समीक्षा की और घरेलू व वैश्विक भुगतान प्रणालियों के प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर चर्चा की। मसौदा भुगतान विजन 2028 प्रस्तुत किया गया, साथ ही RBI के डिजिटल भुगतान सर्वेक्षण के निष्कर्ष भी रखे गए। PRB का गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (संशोधित) के तहत किया गया है और इसमें छह सदस्य हैं, जो डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
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प्रश्न: डिजिटल भुगतान प्रणालियों के लिए भारत की नई शासन व्यवस्था के रूप में भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना, जो पूर्व भुगतान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड का स्थान लेती है, के औचित्य एवं महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 जनवरी 2026 को मुंबई में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 2007 के भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत छह सदस्यों वाला यह सांविधिक निकाय पूर्व बीपीएसएस का स्थान लेता है तथा भुगतान विज़न 2028 के प्रारूप की समीक्षा करता है।
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