रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 7 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया, जो भारत के रक्षा क्षेत्र में दशकों की वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रतीक है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये के 22 आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रस्तावों को मंजूरी दी। यह रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
DAC की ये व्यापक मंजूरियां भूमि प्रणालियों, नौसैनिक प्लेटफॉर्मों, एयरोस्पेस उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी थीं। 22 AoN प्रस्ताव भारत की आत्मनिर्भर भारत रक्षा पहल में एक बड़ी प्रगति हैं। इनमें अधिकांश वस्तुओं की खरीद बाय इंडियन या बाय एंड मेक इंडियन श्रेणियों के तहत की जाएगी, जिससे अधिकतम स्वदेशी मूल्य वर्धन सुनिश्चित होगा।
AoN मंजूरियों के अलावा स्थापना दिवस समारोह के दौरान 26000 करोड़ रुपये के 11 रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। इन अनुबंधों में उन्नत बख्तरबंद वाहन, नौसैनिक गोला-बारूद और निगरानी प्रणालियां जैसे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण शामिल हैं, जिन्हें भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और निजी उद्योग भागीदारों द्वारा विकसित किया जाएगा।
1 जनवरी 1958 को स्थापित DRDO पूरे भारत में फैली 50 से अधिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के रूप में विकसित हो चुका है और 5000 से अधिक वैज्ञानिकों को रोजगार देता है। 68 वर्षों में DRDO ने अग्नि मिसाइल श्रृंखला, LCA तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन मुख्य युद्ध टैंक और आकाश वायु रक्षा प्रणाली सहित ऐतिहासिक प्रणालियां दी हैं। 68वां स्थापना दिवस एक अनुसंधान संगठन से भारत में रक्षा औद्योगीकरण के एक प्रमुख सक्षमकर्ता तक DRDO की विकसित होती भूमिका को रेखांकित करता है।