लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 20 जनवरी 2026 को घोषणा की कि बजट सत्र (28 जनवरी) से सांसद अपनी नियत सीटों से डिजिटल रूप से उपस्थिति दर्ज करेंगे। नई प्रणाली में प्रत्येक सांसद की डेस्क पर लगे मल्टीमीडिया डिवाइस (MMD) का उपयोग होगा — बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन, स्मार्ट ID कार्ड टैप, या PIN डालकर।

सदन स्थगित होते ही सिस्टम लॉक हो जाता है — देर से आने वाले सांसद उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकेंगे और उन्हें दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। यह भौतिक रजिस्टर पर हस्ताक्षर की पारंपरिक प्रथा की जगह लेती है। इसका उद्देश्य प्रॉक्सी उपस्थिति समाप्त करना और सांसदों की सदन में वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करना है। केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी को प्रस्तुत होगा।