प्रकाशित: 20 जनवरी 2026PIB / PMOअर्थव्यवस्था
कैबिनेट ने MSME ऋण बढ़ाने के लिए SIDBI में 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी मंजूर की
केंद्रीय कैबिनेट ने 21 जनवरी 2026 को SIDBI में 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता मंजूर की। MSME ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए यह सहायता तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से दी जाएगी: FY26 में 3,000 करोड़ (बुक वैल्यू 568.65 रुपये/शेयर), और वित्त वर्ष 2026-27 तथा 2027-28 में प्रत्येक वर्ष 1,000 करोड़।
वित्तीय सहायता पाने वाले MSMEs की संख्या FY25 के अंत में 76.26 लाख से बढ़कर FY28 तक लगभग 1.02 करोड़ होने का अनुमान है; इसमें 25.74 लाख नए लाभार्थी जुड़ेंगे। इन अतिरिक्त MSMEs से FY28 तक लगभग 1.12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: सिडबी में केंद्रीय कैबिनेट का ₹5,000 करोड़ इक्विटी निवेश एमएसएमई ऋण पहुँच को कैसे मजबूत करेगा, मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
21 जनवरी 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने सिडबी के लिए ₹5,000 करोड़ इक्विटी मंजूर की — वित्त वर्ष 2025-26 में ₹3,000 करोड़, 2026-27 एवं 2027-28 में ₹1,000-₹1,000 करोड़। एमएसएमई लाभार्थी 76.26 लाख से वित्त वर्ष 2027-28 तक लगभग 1.02 करोड़ होंगे, 25.74 लाख नए उद्यम जुड़ेंगे और करीब 1.12 करोड़ रोजगार सृजित होंगे।
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जुड़ा प्रश्नमध्यम
सभी विक्रेता बैंकों सहित SMBC-यस बैंक हिस्सेदारी सौदे की कुल कीमत क्या थी?
व्याख्या · सही उत्तर Dकुल सौदा ₹13,483 करोड़ का था। इसमें एसबीआई ने 13.19% हिस्सेदारी के लिए ₹8,889 करोड़ लगाए। शेष 7 बैंकों ने 6.81% हिस्सेदारी ₹21.50 प्रति शेयर की दर से ली।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्रीय कैबिनेट ने 21 जनवरी 2026 को सिडबी के लिए कौन सी इक्विटी सहायता मंजूर की?
केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता मंजूर की। इस सहायता का उद्देश्य सिडबी का पूंजी आधार मजबूत करना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रवाह बढ़ाना है।
सिडबी को 5,000 करोड़ रुपये की राशि चरणबद्ध रूप से कैसे दी जाएगी?
यह राशि तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से दी जाएगी। सिडबी को वित्त वर्ष 2026 में 568.65 रुपये प्रति शेयर की बुक वैल्यू पर 3,000 करोड़ रुपये मिलेंगे, और वित्त वर्ष 2027 तथा वित्त वर्ष 2028 में 1,000 करोड़ रुपये प्रत्येक मिलेंगे।
वित्त वर्ष 2028 के अंत तक सिडबी की वित्तीय सहायता की पहुंच कैसे बदलने का अनुमान है?
वित्तीय सहायता पाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या वित्त वर्ष 2025 के अंत में 76.26 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2028 के अंत तक लगभग 1.02 करोड़ होने का अनुमान है। इससे 25.74 लाख नए लाभार्थी जुड़ेंगे।
इन अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से रोजगार पर क्या असर अनुमानित है, और सिडबी की भूमिका क्या है?
अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 1.12 करोड़ लोगों के लिए रोजगार सृजित होने का अनुमान है। सिडबी भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है।
