18 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होर्मुज जलडमरूमध्य संकट से भारतीय शिपिंग को सुरक्षित रखने के लिए 12,980 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी वाले भारत समुद्री बीमा पूल को मंजूरी दी

18 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,980 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी पर आधारित भारत समुद्री बीमा पूल (बीएमआई पूल) के गठन को स्वीकृति दी। यह निर्णय ऐसे समय में आया जब होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव बढ़ रहा है, और हाल ही में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड बलों ने दो भारतीय ध्वज वाले जहाजों जग अर्णव और सनमार हेराल्ड पर गोलीबारी की थी। यह पूल समुद्री जोखिम के सभी चार वर्गों — पतवार एवं मशीनरी, कार्गो, संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति (पी एंड आई), तथा युद्ध जोखिम — को शामिल करता है। इसे भारतीय ध्वज वाले या भारत द्वारा नियंत्रित जहाजों और भारतीय बंदरगाहों से आने-जाने वाले कार्गो को लगातार और किफायती बीमा सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, भले ही वे अस्थिर समुद्री गलियारों से गुजर रहे हों। पॉलिसियाँ पूल की सदस्य बीमा कंपनियाँ जारी करेंगी और पूल की संयुक्त अंडरराइटिंग क्षमता लगभग 950 करोड़ रुपये होगी। जीआईसी री को 400 करोड़ रुपये के योगदान के साथ पूल प्रशासक नियुक्त किया गया है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियाँ 280 करोड़ रुपये का योगदान करेंगी और शेष राशि निजी बीमाकर्ताओं तथा तेल विपणन कंपनियों से आएगी। यह योजना इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी क्लब्स जैसे विदेशी अंडरराइटरों पर निर्भरता घटाने तथा वैश्विक बीमा अस्थिरता से, विशेषकर पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से बढ़े युद्ध-जोखिम प्रीमियम से, भारतीय समुद्री व्यापार को बचाने का प्रयास है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में इस निर्णय की जानकारी दी। संप्रभु गारंटी का अर्थ है कि पूल की अंडरराइटिंग क्षमता से अधिक के दावों की जिम्मेदारी भारत सरकार लेगी, जिससे वैश्विक पुनर्बीमा कंपनियों और भारतीय जहाज मालिकों दोनों को निश्चितता मिलेगी।