अटल पेंशन योजना वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़ाई गई; 8.66 करोड़ अंशदाता; 60 वर्ष पर 1,000-5,000 रुपये/माह गारंटी पेंशन।
केंद्रीय कैबिनेट ने 21 जनवरी 2026 को अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक अंशदाता APY में नामांकित हो चुके थे।
APY में योगदान के स्तर के अनुसार 60 वर्ष की आयु पर 1,000 से 5,000 रुपये मासिक न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलती है। 2015 में शुरू हुई यह योजना असंगठित क्षेत्र के लिए है। सरकार बैंकों और डाकघरों जैसी कार्यान्वयन संस्थाओं के लिए प्रचार और क्षमता-निर्माण की पहल जारी रखेगी।
प्रश्न: भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा विस्तार में अटल पेंशन योजना के 2030-31 तक विस्तार की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
उत्तर (50 शब्द): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को अटल पेंशन योजना वित्त वर्ष 2030-31 तक विस्तारित की। 2015 में आरंभ यह योजना साठ वर्ष की आयु पर एक हजार से पाँच हजार रुपये मासिक पेंशन देती है। 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ सदस्यों सहित यह असंगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करती है।
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जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल पेंशन योजना (APY) को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक सदस्य अटल पेंशन योजना में शामिल हो चुके थे। इस योजना में 60 वर्ष की आयु पर अंशदान के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन मिलती है।
स्रोत: PIB
**केंद्रीय कैबिनेट** ने **अटल पेंशन योजना (APY)** को **2030-31 तक बढ़ाने** को मंजूरी दी। 2015 में शुरू की गई यह योजना वर्तमान में **8.66 करोड़ से अधिक अभिदाताओं** के साथ नामांकन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी पेंशन योजना है और भारत की सामाजिक सुरक्षा संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
**अटल पेंशन योजना (APY)** एक सरकार समर्थित **निश्चित लाभ पेंशन योजना** है जो **मई 2015** में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू की गई। यह 60 वर्ष के बाद **1,000 से 5,000 रुपये प्रति माह** निश्चित पेंशन की गारंटी देती है। **18-40 वर्ष** के बैंक खाताधारक भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकते हैं।
**अटल पेंशन योजना (APY)** में **8.66 करोड़ से अधिक अभिदाता** हैं। नामांकन के आधार पर यह विश्व के सबसे बड़े पेंशन कार्यक्रमों में से एक है। सरकार ने इसे **2030-31 तक बढ़ाया** है। **पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)** APY का संचालन करता है।
**APY** 60 वर्ष की आयु में **1,000/2,000/3,000/4,000/5,000 रुपये प्रति माह** की निश्चित पेंशन की गारंटी देती है। 18 वर्ष की आयु में शामिल होने पर 1,000 रुपये पेंशन के लिए **42 रुपये/माह** का योगदान देना होता है। पात्र अभिदाताओं के लिए **केंद्र सरकार** 5 वर्षों तक 50% (अधिकतम 1,000 रुपये/वर्ष) का सह-योगदान देती है।
भारत के **असंगठित क्षेत्र** में कुल कार्यबल का लगभग **90%** — करीब 45 करोड़ कामगार — आता है। इन कामगारों के पास EPF या NPS जैसे औपचारिक पेंशन लाभ नहीं हैं। **APY** गिग कामगारों, किसानों, घरेलू कामगारों और छोटे व्यापारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी देकर इस कमी को पूरा करती है। 2030-31 तक विस्तार **सार्वभौमिक पेंशन कवरेज** के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है।
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