सामाजिक क्षेत्र: स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, कल्याण योजनाएँ

मुख्य बिंदु

1. 1

   आयुष्मान भारत — PM जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)

   • विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना
   • 55 करोड़ व्यक्तियों (10.74 करोड़ परिवार) को कवर — निचले 40%
   • प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये स्वास्थ्य कवर
   • द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल उपचार — कैशलेस, पोर्टेबल
2. 2

   राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

   • 2005 में लॉन्च (NHM 2013 में NRHM + NUHM समाहित)
   • बजट 2025-26: लगभग 38,183 करोड़ रुपये
   • फोकस: मातृ-शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोग
   • आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (उप-स्वास्थ्य केंद्र) से वितरण
3. 3

   राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)

   • 34 वर्षों में भारत की पहली नई शिक्षा नीति
   • विद्यालयी शिक्षा 10+2 से 5+3+3+4 में पुनर्संरचित
   • उच्च शिक्षा GER 2035 तक 50% का लक्ष्य (वर्तमान ~27%)
   • कॉलेजों में बहुविध प्रवेश-निकास; प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा निर्देशन की सिफारिश
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   भारत में गरीबी मापन

   • वर्तमान में तेंदुलकर गरीबी रेखा (2011-12 डेटा) उपयोग; नई पद्धति विकासाधीन
   • तेंदुलकर रेखा: 33.3 रु./दिन (शहरी), 27.2 रु./दिन (ग्रामीण) — 2011-12 कीमत
   • विश्व बैंक अत्यंत गरीबी: $2.15/दिन (PPP 2017)
   • भारत की $2.15 गरीबी दर <5% (2023) — 2011 में 22% से भारी कमी
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   बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) — भारत की प्रगति

   • नीति आयोग की 2023 MPI रिपोर्ट: 2015-16 से 2019-21 के बीच 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर
   • MPI गरीबी 29.17% (2013-14) से घटकर 11.28% (2022-23)
   • वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ कमी में से एक
6. 6

   MGNREGS (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)

   • अधिकार-आधारित — प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन अकुशल शारीरिक कार्य का अधिकार
   • बजट 2025-26: 86,000 करोड़ रुपये
   • FY2024-25 में 298 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार
   • 57% कार्यकर्ता महिलाएँ
7. 7

   PM-KISAN

   • खेती योग्य भूमि वाले सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष (2,000 प्रति किश्त, 3 किश्त) का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण
   • 2025 तक 11 करोड़+ लाभार्थी
   • 2019 लॉन्च से अब तक 3.24 लाख करोड़ रुपये वितरित
8. 8

   प्रधानमंत्री आवास योजना

   • शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए किफायती आवास
   • प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी: 2.51 लाख करोड़ केंद्रीय सहायता; 1.18 करोड़ मकान स्वीकृत (शहरी 2.0, 2024–2029)
   • प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: 2.95 करोड़ ग्रामीण मकानों का लक्ष्य; 2.55 करोड़ पूर्ण
9. 9

   भारत में बेरोजगारी

   • PLFS 2023-24: शहरी बेरोजगारी दर 6.7% (15+ आयु वर्ग); ग्रामीण 5.8%
   • युवा बेरोजगारी (15-29 वर्ष) ~17-18%
   • श्रम बल भागीदारी दर: 55.2% (2023-24)
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    PM उज्ज्वला योजना

    • BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन
    • चरण-1 (2016): 5 करोड़ लक्ष्य; चरण-2 (2021): प्रवासी मजदूर, SC/ST शामिल
    • कुल कनेक्शन 10.33 करोड़ (2025)
    • घरेलू वायु प्रदूषण कम करता है (प्रति वर्ष 6 लाख मौतें)
11. 11

    PM गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

    • NFSA के 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज — 5 किग्रा अनाज/माह
    • जनवरी 2024 से नियमित NFSA में विलय — सभी NFSA लाभार्थियों को मुफ्त राशन
    • वार्षिक खाद्य सब्सिडी: 2.05 लाख करोड़ रुपये
12. 12

    जल जीवन मिशन (JJM)

    • "हर घर जल" — 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन
    • स्थिति (2025): 19.28 करोड़ में से 15.05 करोड़ (78%) ग्रामीण परिवारों में कार्यात्मक नल
    • बजट 2025-26: 67,000 करोड़
    • 100% कवरेज: गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल

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