MCQ
Rajasthan Electric Vehicle Policy 2025 (state EV subsidy) MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए Rajasthan Electric Vehicle Policy 2025 (state EV subsidy) के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत पात्रता और लाभ के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. पात्र वाहन में आधुनिक बैटरी होनी चाहिए, उसे फेम-2 की परीक्षण शर्तें पूरी करनी चाहिए तथा राजस्थान में खरीदा और पंजीकृत किया जाना चाहिए। 2. सभी पात्र ई-वाहन वर्गों को राज्य जीएसटी का 100% पुनर्भरण मिलता है। उपर्युक्त में से कौन-सा कथन सही है?
व्याख्या
कथन 1 सही है: पात्रता के लिए आधुनिक बैटरी वाला ई-वाहन फेम-2 की परीक्षण शर्तें पूरी करे और राजस्थान में खरीदा व पंजीकृत हो। कथन 2 भी सही है, क्योंकि वित्तीय लाभ तालिका सभी पात्र ई-वाहन वर्गों को राज्य जीएसटी का 100% पुनर्भरण देती है। अतः दोनों कथन सही हैं।
प्र.2राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत वाहन वर्ग और रेट्रोफिट किट अनुदान की अधिकतम सीमा का कौन-सा युग्म गलत है?
व्याख्या
रेट्रोफिट किट पर लागत का 15% अनुदान मिलता है, लेकिन वाहन वर्ग के अनुसार अधिकतम सीमा तय है। तिपहिया के लिए सीमा ₹10,000, चारपहिया के लिए ₹15,000 और बस के लिए ₹2,50,000 है। इसलिए तिपहिया — ₹15,000 गलत युग्म है; ₹15,000 की सीमा चारपहिया के लिए है।
प्र.3राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत वाहन अपनाने से जुड़े अनुदान के लिए नोडल विभाग कौन-सा है?
व्याख्या
नीति में जिम्मेदारियों के बंटवारे के अनुसार वाहन अपनाने को बढ़ावा देने का काम परिवहन विभाग को सौंपा गया है। ऊर्जा विभाग चार्जिंग ढांचे में सहयोग करता है, जबकि उद्योग और तकनीकी शिक्षा विभागों की भूमिकाएं अलग हैं। इसलिए सही उत्तर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग है।
प्र.4सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। सूची 1: (1) राज्य इलेक्ट्रिक वाहन समिति; (2) इलेक्ट्रिक वाहन प्रकोष्ठ; (3) जिला स्तरीय समन्वय समिति सूची 2: (क) जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता; (ख) प्रमुख सचिव, सचिव या विशेष सचिव एवं आयुक्त, परिवहन के नेतृत्व में; (ग) मुख्य सचिव की अध्यक्षता
व्याख्या
नीति का 3-स्तरीय ढांचा स्पष्ट है। राज्य इलेक्ट्रिक वाहन समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन प्रकोष्ठ वरिष्ठ परिवहन अधिकारियों के अधीन काम करता है और जिला स्तरीय समन्वय समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट करते हैं। इसलिए सही मिलान 1-ग, 2-ख, 3-क है।
प्र.5राजस्थान में ई-वाहन प्रोत्साहन कोष योजना के तहत 2025-26 में कितने वाहनों को अनुदान देने का भौतिक लक्ष्य है?
व्याख्या
राजस्थान बजट: एक नज़र में 2025-26 में ई-वाहन प्रोत्साहन कोष योजना के तहत 1,59,700 वाहनों को अनुदान देने का स्पष्ट भौतिक लक्ष्य दर्ज है। ₹200 करोड़ कोष की राशि है, लाभ पाने वाले वाहनों की संख्या नहीं। इसलिए 1,59,700 सही उत्तर है।
आपने 5 में से 5 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
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