MCQ
राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1नैप्स-2 के वित्त-पोषण और भुगतान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक इसके लिए ₹1,942 करोड़ का प्रावधान और 46 लाख अप्रेंटिस का लक्ष्य है। 2. नियोक्ता को कम से कम 75% स्टाइपेंड अगले महीने की 10 तारीख तक देना होता है। 3. नियोक्ता के भुगतान की पुष्टि के बाद सरकारी स्टाइपेंड सहायता नियोक्ता को वापस दी जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
व्याख्या
कथन 1 और 2 सही हैं: नैप्स-2 के लिए वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक ₹1,942 करोड़ का प्रावधान और 46 लाख का लक्ष्य है तथा नियोक्ता कम से कम 75% हिस्सा अगले महीने की 10 तारीख तक देता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि सरकारी हिस्सा डीबीटी से सीधे अप्रेंटिस को मिलता है।
प्र.2अप्रेंटिसशिप और नैप्स-2 स्टाइपेंड सहायता से जुड़ी आयु शर्तों का सही वर्णन कौन-सा है?
व्याख्या
अप्रेंटिस की सामान्य न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। खतरनाक उद्योगों से जुड़े नामित ट्रेडों में यह 18 वर्ष हो जाती है। अलग से, नैप्स-2 की सरकारी स्टाइपेंड सहायता लेने वाले अप्रेंटिस की पोर्टल पंजीकरण के समय आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्र.3राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना को 19 अगस्त 2016 को किस मंत्रालय ने शुरू किया?
व्याख्या
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने 19 अगस्त 2016 को अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना शुरू की। इसका मकसद अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण बढ़ाना और नियोक्ता पर स्टाइपेंड का बोझ कम करना है।
प्र.4नैप्स-2 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रशिक्षण नामित ट्रेड और वैकल्पिक ट्रेड, दोनों में हो सकता है। 2. किसी पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे से जुड़ा न होना भी सरकारी स्टाइपेंड सहायता पाने में बाधा नहीं है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
व्याख्या
कथन 1 सही है: नैप्स-2 में नामित ट्रेडों के साथ वैकल्पिक ट्रेडों और नियोक्ता के बनाए पाठ्यक्रमों में भी प्रशिक्षण हो सकता है। कथन 2 गलत है: हर पाठ्यक्रम के लिए ढांचे से जुड़ना ज़रूरी नहीं, पर सरकारी स्टाइपेंड सहायता केवल उससे जुड़े पाठ्यक्रमों को मिलती है।
प्र.5नैप्स-2 में भारत सरकार की मासिक स्टाइपेंड सहायता कितनी है?
व्याख्या
नैप्स-2 में भारत सरकार स्टाइपेंड का 25% देती है, जिसकी सीमा ₹1,500 प्रति अप्रेंटिस प्रति माह है। यह हिस्सा डीबीटी से सीधे अप्रेंटिस को मिलता है, जबकि नियोक्ता कम से कम बाकी 75% देता है।
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67,000 करोड़ रुपये के बढ़े बजट के साथजनता क्लिनिक, राजस्थानकालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनाखेलो इंडिया मिशन (बजट 2026-27)किसान क्रेडिट कार्ड योजनालाडो प्रोत्साहन योजनालखपति दीदी योजनामाँ वाउचर योजनामहात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)मेक इन इंडियानिर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत बाजार पहुंच सहायता (MAS) हस्तक्षेपखरीफ फसलों 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)मिशन अमृत सरोवरमिशन इंद्रधनुष / सघन मिशन इंद्रधनुषमिशन कर्मयोगीमिशन लाइफमिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0मिशन शक्तिमिशन वात्सल्यदालों में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-31)दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (दालों में आत्मनिर्भरता मिशन)दालों में आत्मनिर्भरता मिशन (दलहन आत्मनिर्भरता मिशन)मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल योजना (राजस्थान)मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य राजस्थान: डे-केयर और मधुमेह क्लिनिक विस्तारमुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजनामुख्यमंत्री अमृत आहार योजनामुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनामुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY)मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजनामुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना / इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजनामुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनामुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजनामुख्यमंत्री हुनर विकास योजनामुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियानमुख्यमंत्री जन आवास योजना शहरीमुख्यमंत्री कन्यादान योजनामुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (आरएसएलडीसी ईएलएसटीपी)मुख्यमंत्री खेल प्रतिभा खोज योजनामुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजनामुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (राजस्थान)मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनामुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजनामुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजनामुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन योजनामुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजनामुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनामुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनामुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजनामुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना (पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना)मुख्यमंत्री राजस्थान कांटेदार तारबंदी योजनामुख्यमंत्री राजश्री योजनामुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS)मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनामुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनामुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनामुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनामुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजनामुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान (हरियालो राजस्थान)मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम - 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