MCQ
PM Vishwakarma MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए PM Vishwakarma के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1पीएम विश्वकर्मा की ऋण सहायता से जुड़े इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. पहली किस्त अधिकतम ₹1,00,000 है और चुकौती अवधि 18 महीने है। 2. दूसरी किस्त अधिकतम ₹2,00,000 है और चुकौती अवधि 30 महीने है। 3. दूसरी किस्त के लिए ऋण खाता नियमित होना और डिजिटल लेन-देन अपनाना या उन्नत प्रशिक्षण पूरा करना जरूरी है। 4. लाभार्थी के लिए रियायती ब्याज दर 8% है। ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं?
कथन 1, 2 और 3 सही हैं। बिना गारंटी ऋण की पहली किस्त ₹1,00,000 तक 18 महीने के लिए और दूसरी ₹2,00,000 तक 30 महीने के लिए है; दूसरी किस्त में नियमित खाता और डिजिटल लेन-देन या उन्नत प्रशिक्षण की शर्त है। कथन 4 गलत है, क्योंकि लाभार्थी की दर 5% है; 8% सरकार की ब्याज सहायता सीमा है।
प्र.2पीएम विश्वकर्मा की प्रकृति, नोडल मंत्रालय और शुरुआत की तारीख को कौन-सा विकल्प सही बताता है?
पीएम विश्वकर्मा की शुरुआत विश्वकर्मा जयंती, 17 सितंबर 2023 को हुई। यह भारत सरकार से पूरी तरह वित्त-पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। अन्य बताए गए निकाय क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं, लेकिन नोडल मंत्रालय नहीं हैं।
प्र.3पीएम विश्वकर्मा के लाभ और तय सहायता की निम्न में से कौन-सी जोड़ी गलत है?
टूलकिट प्रोत्साहन ई-रूपी या ई-वाउचर से अधिकतम ₹15,000 मिलता है, ₹25,000 नहीं। बाकी जोड़ियों में मूल प्रशिक्षण की अवधि, DBT से ₹500 प्रतिदिन वजीफा और वैकल्पिक उन्नत प्रशिक्षण की अवधि सही दी गई है। इसलिए विकल्प C वाली टूलकिट जोड़ी गलत है।
प्र.4पीएम विश्वकर्मा की पात्रता से जुड़े इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. पंजीकरण की तारीख पर आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 2. एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य अलग-अलग सूचीबद्ध काम करते हों तो पंजीकरण करा सकते हैं। 3. सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य पात्र नहीं हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 3 पात्रता की सही शर्तें बताते हैं: पंजीकरण के दिन आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और सरकारी कर्मचारी व उनके परिवार पात्र न हों। कथन 2 प्रति परिवार केवल 1 लाभार्थी के स्पष्ट नियम के उलट है, भले परिवार के सदस्य अलग-अलग शामिल काम करते हों।
प्र.5पीएम विश्वकर्मा का कुल परिव्यय, लागू रहने की अवधि और परिवारों का लक्ष्य क्या है?
इस योजना के लिए 5 वित्त वर्षों, यानी वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक, ₹13,000 करोड़ का परिव्यय मंजूर है। इसका लक्ष्य शामिल पारंपरिक कामों से जुड़े 30,00,000 यानी 30 लाख परिवार हैं। इसलिए केवल विकल्प B में तीनों आधिकारिक आंकड़े सही हैं।
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