MCQ
Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DA-JGUA) MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DA-JGUA) के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में गांवों के चयन के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. 500 या अधिक आबादी और कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति निवासी वाला गांव पात्र हो सकता है। 2. आकांक्षी ब्लॉक का कोई गांव कम से कम 50 अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों की आबादी होने पर पात्र हो सकता है। इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
दोनों कथन सही हैं। सामान्य मानक में 500 या अधिक आबादी और कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति निवासी वाला गांव शामिल हो सकता है। दूसरा रास्ता आकांक्षी ब्लॉक के ऐसे गांवों के लिए है जहां कम से कम 50 अनुसूचित जनजाति व्यक्ति हों। दूसरे मानक में 50% हिस्सा नहीं, 50 व्यक्तियों की संख्या देखी जाती है।
प्र.2धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए सूची I को सूची II से मिलाइए और सही कूट चुनिए: सूची I — 1. देशभर में गांव; 2. देशभर में ब्लॉक; 3. राजस्थान में गांव; 4. राजस्थान में ब्लॉक सूची II — P. 2,911; Q. 6,019; R. 63,843; S. 208
अभियान का देशव्यापी दायरा 63,843 गांव और 2,911 ब्लॉक है, इसलिए 1-R तथा 2-P सही हैं। राजस्थान में 6,019 गांव और 208 ब्लॉक शामिल हैं, इसलिए 3-Q तथा 4-S सही बैठते हैं। इस तरह पूरा सही कूट 1-R, 2-P, 3-Q, 4-S है।
प्र.32024-25 से 2028-29 के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का स्वीकृत कुल बजटीय परिव्यय कितना है?
स्वीकृत कुल परिव्यय ₹79,156 करोड़ है। इसमें ₹56,333 करोड़ केंद्रांश और ₹22,823 करोड़ राज्यांश शामिल हैं; दोनों का योग ₹79,156 करोड़ होता है। यह बजटीय राशि 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए स्वीकृत है।
प्र.4धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का नोडल केंद्रीय मंत्रालय कौन-सा है?
जनजातीय कार्य मंत्रालय इस अभियान का नोडल मंत्रालय है और संबंधित मंत्रालयों के बीच योजना, क्रियान्वयन तथा निगरानी का समन्वय करता है। अलग-अलग मंत्रालय अपने हिस्से के हस्तक्षेप लागू करते हैं; इसलिए किसी एक घटक को लागू करने वाला मंत्रालय पूरे अभियान का नोडल मंत्रालय नहीं बन जाता।
प्र.5धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की बनावट का सही वर्णन कौन-सा है?
इस अभियान की खास पहचान यह हैः 4 विकास लक्ष्यों के तहत 17 मंत्रालय मिलकर 25 कार्य क्षेत्रों में काम करते हैं। यह जनजातीय-बहुल गांवों में जरूरी सुविधाएं और सेवाएं पहुंचाने का अभियान है; यह हर परिवार को नकद राशि देने, केवल सड़कें बनाने या सिर्फ राजस्थान तक सीमित कोई योजना नहीं है।
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