PM SVANidhi MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 के तहत वेंडिंग प्रमाणपत्र जैसी पहचान पीएम स्वनिधि की पात्रता का आधार बनती है। अलग से, दूसरा ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले विक्रेता को ₹30,000 तक सीमा वाला यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इसलिए विकल्प B दोनों विशेषताओं को सही जोड़ता है।

पीएम स्वनिधि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की सूक्ष्म-ऋण योजना है। इसे 1 जून 2020 को कोविड से प्रभावित सड़क विक्रेताओं को सस्ती और बिना जमानत कार्यशील पूंजी देने के लिए शुरू किया गया था; इसलिए विकल्प B सही है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त 2025 को ₹7,332 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ पुनर्गठन मंजूर किया। लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों का है, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। इसलिए केवल विकल्प A में दोनों आंकड़े सही हैं।

दोनों कथन सही हैं और अलग-अलग समय-सीमाएं बताते हैं। पुनर्गठित पीएम स्वनिधि में नए ऋण 31 मार्च 2030 तक दिए जा सकते हैं, जबकि उनसे जुड़ी ब्याज सब्सिडी, ऋण गारंटी और डिजिटल प्रोत्साहन की देनदारियां 31 मार्च 2033 तक निपटाई जा सकती हैं।

संशोधित बढ़ती ऋण सीमाएं और अवधियां पहली किस्त में ₹15,000 व 12 माह, दूसरी में ₹25,000 व 18 माह और तीसरी में ₹50,000 व 36 माह हैं। पिछली किस्त की समय पर या अग्रिम चुकौती के बाद अगली किस्त मिलती है; इसलिए विकल्प C सही है।