PM-USHA MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

महाविद्यालय सुदृढ़ीकरण अनुदान में इकाई महाविद्यालय है और सीमा ₹5 करोड़ है। हर नए मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए अधिकतम ₹15 करोड़ मिल सकते हैं। लैंगिक समावेशन एवं समानता पहल में जिला इकाई है और प्रति जिला सीमा ₹10 करोड़ है; इसलिए केवल चौथे विकल्प के तीनों मिलान सही हैं।

बहुविषयी शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय घटक में अधिकतम 35 मान्यता प्राप्त राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों को सहायता दी जा सकती है। हर विश्वविद्यालय के लिए अधिकतम सीमा ₹100 करोड़ और घटक का कुल प्रावधान ₹3,500 करोड़ है; बाकी राशियां दूसरे घटकों की हैं।

तीनों कथन प्रतिस्पर्धी चयन की सही क्रमबद्ध प्रक्रिया बताते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन करता है, राज्य तय फोकस जिला प्राथमिकता के साथ पात्र संस्थानों और जिलों की संक्षिप्त सूची तैयार करता है, और प्रस्तावों की तकनीकी जांच के बाद परियोजना अनुमोदन बोर्ड अंतिम मंजूरी देता है।

दोनों कथन सही हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए केंद्र-राज्य हिस्सेदारी 90:10 है। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय वित्त-पोषण मिलता है; विधानमंडल वाले अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 लागू है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी व सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान आते हैं। संबंधित सरकार प्रस्ताव भेजती है और अनुदान विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या जिला-स्तरीय पहलों को मिलता है; व्यक्तिगत विद्यार्थी और निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान इसमें शामिल नहीं हैं।