Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

कथन 1 और 2 सही हैं: कामों के मूल्य का कम-से-कम आधा हिस्सा ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाता है और अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि 60:40 का अनिवार्य नियम सामग्री तथा कुशल-अर्ध-कुशल मजदूरी की लागत को परियोजना लागत के 40% तक सीमित रखता है; जिला स्तर पर मनमानी छूट नहीं है।

कार्य-स्थल सामान्यतः आवेदक के गांव से 5 किमी के भीतर होना चाहिए। यदि काम इससे दूर दिया जाता है तो अतिरिक्त आने-जाने और रहने के खर्च के लिए मजदूर को 10% अधिक मजदूरी मिलती है। सही दूरी और सही अतिरिक्त भुगतान, दोनों केवल विकल्प D में हैं।

दोनों कथन आपस में जुड़े कानूनी अधिकार बताते हैं। काम मांगने वाले व्यक्ति को 15 दिन के भीतर काम मिलना चाहिए। प्रशासन इस समय-सीमा में काम नहीं देता है तो बेरोजगारी भत्ता देय होता है और इसका भार राज्य सरकार उठाती है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।

महात्मा गांधी मनरेगा की अनुसूची II में रोजगार देते समय महिलाओं को ऐसी प्राथमिकता देने का प्रावधान है कि पंजीकरण कर काम मांगने वाले लाभार्थियों में कम-से-कम एक-तिहाई महिलाएं हों। वास्तविक भागीदारी इससे अधिक हो सकती है, पर तय न्यूनतम नहीं बदलता; इसलिए विकल्प C सही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार को पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिन का अकुशल शारीरिक काम देना होता है। अधिकार परिवार के आधार पर है, इसलिए विकल्प A सही कानूनी गारंटी बताता है।