MCQ
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1महात्मा गांधी मनरेगा के क्रियान्वयन और जवाबदेही से जुड़े इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. कामों के मूल्य का कम-से-कम 50% ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाता है। 2. अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करती है। 3. जिला प्रशासन की अनुमति मिलने पर सामग्री तथा कुशल और अर्ध-कुशल मजदूरी की लागत परियोजना लागत के 40% से अधिक हो सकती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
व्याख्या
कथन 1 और 2 सही हैं: कामों के मूल्य का कम-से-कम आधा हिस्सा ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाता है और अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि 60:40 का अनिवार्य नियम सामग्री तथा कुशल-अर्ध-कुशल मजदूरी की लागत को परियोजना लागत के 40% तक सीमित रखता है; जिला स्तर पर मनमानी छूट नहीं है।
प्र.2महात्मा गांधी मनरेगा में मजदूर को कार्य-स्थल की दूरी से जुड़ा कौन-सा अधिकार सही रूप में मिलता है?
व्याख्या
कार्य-स्थल सामान्यतः आवेदक के गांव से 5 किमी के भीतर होना चाहिए। यदि काम इससे दूर दिया जाता है तो अतिरिक्त आने-जाने और रहने के खर्च के लिए मजदूर को 10% अधिक मजदूरी मिलती है। सही दूरी और सही अतिरिक्त भुगतान, दोनों केवल विकल्प D में हैं।
प्र.3महात्मा गांधी मनरेगा में काम मांगने से जुड़े इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. मांग करने के 15 दिन के भीतर काम देना ज़रूरी है। 2. इस अवधि में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
व्याख्या
दोनों कथन आपस में जुड़े कानूनी अधिकार बताते हैं। काम मांगने वाले व्यक्ति को 15 दिन के भीतर काम मिलना चाहिए। प्रशासन इस समय-सीमा में काम नहीं देता है तो बेरोजगारी भत्ता देय होता है और इसका भार राज्य सरकार उठाती है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।
प्र.4महात्मा गांधी मनरेगा में लाभार्थियों का कम-से-कम कितना हिस्सा महिलाओं का होना चाहिए?
व्याख्या
महात्मा गांधी मनरेगा की अनुसूची II में रोजगार देते समय महिलाओं को ऐसी प्राथमिकता देने का प्रावधान है कि पंजीकरण कर काम मांगने वाले लाभार्थियों में कम-से-कम एक-तिहाई महिलाएं हों। वास्तविक भागीदारी इससे अधिक हो सकती है, पर तय न्यूनतम नहीं बदलता; इसलिए विकल्प C सही है।
प्र.5महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत अकुशल शारीरिक काम चाहने वाले वयस्क सदस्यों वाले ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम कितने दिन के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है?
व्याख्या
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार को पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिन का अकुशल शारीरिक काम देना होता है। अधिकार परिवार के आधार पर है, इसलिए विकल्प A सही कानूनी गारंटी बताता है।
आपने 5 में से 5 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
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चरण 2प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना - बढ़ा हुआ परिव्ययपीएम मित्र मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्कपीएम-राहत - सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल सुविधा और सुनिश्चित उपचार योजनापीएम श्री विद्यालयप्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) 2.0पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाप्रोजेक्ट चीताभारत में कौशल विकासयुवा संगम चरण 6राजस्थान में जल संरक्षण और पेयजल से जुड़ी पहलेंEPFOकृषिऑयलसीड्स किसान मित्रजलवायु लचीलापनप्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनाउड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजनाNAMASTE योजनाभारती कार्यक्रमराजस्थान में पीएम ई-बस सेवा की शुरुआतराजस्थान की एफसीएम पिंक ड्राइवएनीमिया मुक्त भारत अभियानVB-G RAM-G अधिनियम, 2025शहरी नदी प्रबंधन योजनाएँप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: मंजूरी और गारंटीआयुष्मान भारत पीएम-जय में राज्यों की भागीदारीप्राकृतिक खेती को सहायताभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँमुख्यमंत्री किसान सम्मान निधिराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारप्रोजेक्ट जीआईबी और गोडावण संरक्षणआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: एमएसएमई को दी गई गारंटियों का वितरणमुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0: कॉर्पोरेट भागीदारीराजस्थान के स्वच्छ एवं हरित इको-सिटीशहरी गर्मी कम करने के उपायराजस्थान फार्मर रजिस्ट्रीराजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री से उर्वरक वितरणभारत में जहाज़ पुनर्चक्रणराज्य सरकार की योजनाएँराजस्थान की सरकारी योजनाएँराजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026एनीमिया मुक्त भारत अभियान के संचालन संबंधी दिशानिर्देशकृषि यांत्रिकीकरणगोडावण संरक्षणआयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनास्वास्थ्य सेवाओं के दावों में अनियमितताएँमुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0: बजट और गांवों का दायरायुवा नेतृत्व की पहलस्वास्थ्य सेवाओं की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटीसामाजिक सुरक्षाआदर्श ग्राम योजना की प्रगतिग्रामीण विकासकृषि और योजनाएँNAMASTE योजना की प्रगतिNAMASTE योजनाPM-AJAY के घटकलखपति दीदी रोडमैपग्रामीण आजीविका के लिए लोकओएसमेरा युवा भारतजल शक्ति अभियान: कैच द रेनराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारजन-स्वास्थ्य व्यवस्थाग्रामीण आजीविका की शासन-व्यवस्थाRGHS की निगरानीराष्ट्रीय एससी-एसटी हबकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशनराजस्थान बजट 2025-26स्वामित्व योजना