स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 को तत्कालीन निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन करके शुरू किया गया था। इसके चरण 1 में शौचालय की पहुँच और नियमित उपयोग बढ़ाकर 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इसलिए विकल्प B सही पूर्ववर्ती कार्यक्रम बताता है।

संसद के आधिकारिक परिशिष्ट में राजस्थान के 43,463 मिशन गाँव दर्ज हैं। इनमें 281 एस्पायरिंग, 83 राइजिंग और 42,417 मॉडल गाँव थे; इनका योग 42,781 ओडीएफ प्लस गाँव होता है। विकल्प C हर श्रेणी और संख्या को सही रखता है, जबकि अन्य विकल्प श्रेणियाँ बदलते हैं या ओडीएफ प्लस के योग को कुल मिशन गाँव मान लेते हैं।

कथन 1 सही है, क्योंकि चरण 2 में नए पात्र परिवार को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाने के लिए ₹12,000 मिलते हैं; इसमें पानी के भंडारण और स्वच्छता की ज़रूरत भी शामिल है। कथन 2 भी सही है, क्योंकि सामान्य राज्यों में 60:40 हिस्सेदारी के अनुसार केंद्र ₹7,200 और राज्य ₹4,800 देते हैं। अतः दोनों कथन सही हैं।

तीनों श्रेणियों में ओडीएफ स्थिति बनाए रखना ज़रूरी है। एस्पायरिंग में ठोस या तरल कचरा प्रबंधन में से एक, जबकि राइजिंग में दोनों व्यवस्थाएँ चाहिए। मॉडल में इनके साथ न के बराबर कचरा, ठहरा गंदा पानी न होना, सार्वजनिक प्लास्टिक ढेर न होना और ओडीएफ प्लस संदेशों का प्रदर्शन भी ज़रूरी है। इसलिए विकल्प D सही है।

विकल्प B गलत है। जिला स्तर पर जिला पंचायत मिशन लागू करती है, लेकिन उसके सक्रिय न होने पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन क्रियान्वयन कर सकता है; केवल केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सीधे लागू करने की व्यवस्था नहीं है। अन्य कथन 11वीं अनुसूची तथा पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की भूमिकाओं को सही बताते हैं।