SVAMITVA Scheme – Survey of Villages with Improvised Technology – Economic Survey 2025-26 MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

पायलट चरण 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राजस्थान सहित 9 राज्यों में शुरू हुआ। इस पायलट के बाद अगले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 2021 को देशव्यापी शुरुआत हुई। इसलिए दोनों तारीखों का क्रम भी उत्तर का जरूरी हिस्सा है।

स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और यही इसका नोडल मंत्रालय है। राज्यों में राजस्व या भू-अभिलेख विभाग क्रियान्वयन का नेतृत्व करते हैं, पर उनकी राज्य-स्तरीय भूमिका से केंद्रीय नोडल मंत्रालय नहीं बदलता।

स्वामित्व से ग्राम पंचायतों को आबादी क्षेत्रों के सटीक आधार नक्शे मिलते हैं। इनसे संपत्ति कर का आकलन, स्थानीय राजस्व में सुधार और ग्राम विकास योजना के लिए भरोसेमंद स्थान-संबंधी जानकारी मिलती है। फसल मूल्य, पासपोर्ट और संसदीय परिसीमन इस उपयोग-क्रम से बाहर हैं।

नक्शे 1:500 पैमाने पर लगभग ±5 सेमी की स्थान-संबंधी सटीकता से बनते हैं। ढांचे में ड्रोन से बड़े पैमाने के मानचित्रण की संकेतात्मक दर ₹6,000 प्रति गांव और प्रत्येक संदर्भ स्टेशन की दर लगभग ₹24 लाख है। इसलिए 1-प, 2-क, 3-र और 4-स ही पूरा सही मिलान है।

दोनों कथन सही हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन सर्वे और नक्शा तैयार करने की तकनीकी भूमिका निभाता है। जमीनी सत्यापन और आपत्तियों के निपटारे के बाद संबंधित राज्य राजस्व विभाग अंतिम संपत्ति कार्ड जारी करता है; दोनों की भूमिकाएं अलग और क्रमिक हैं।