उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

यह योजना अधिसूचित पिछड़े और वंचित वर्गों के उन विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 10 के बाद भारत में मान्यता प्राप्त उत्तर मैट्रिक पढ़ाई करते हैं। अनिवार्य गैर-वापसी योग्य फ़ीस की भरपाई और शैक्षणिक या अनुरक्षण भत्ता देकर पढ़ाई छूटने से रोकना इसका मकसद है, इसलिए विकल्प A सही है।

सामान्य राज्यों में अनुसूचित जनजाति घटक का केंद्र-राज्य हिस्सा 60:40 नहीं, बल्कि 75:25 है; इसलिए विकल्प D गलत है। 60:40 का हिस्सा अनुसूचित जाति और पीएम-यशस्वी उत्तर मैट्रिक घटकों पर लागू होता है। अनुसूचित जनजाति घटक में पूर्वोत्तर और विशेष-श्रेणी राज्यों के लिए 90:10 तथा बिना विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए पूरा खर्च केंद्र उठाता है।

पीएम-यशस्वी में शैक्षणिक भत्ता और ट्यूशन सहायता मिलाकर समूह 1 को ₹20,000, समूह 2 को ₹13,000, समूह 3 को ₹8,000 और समूह 4 को ₹5,000 सालाना मिलते हैं। इसलिए सही मिलान 1-d, 2-c, 3-b और 4-a है। व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों से उत्तर मैट्रिक गैर-डिग्री पाठ्यक्रमों की ओर जाने पर रकम घटती है।

केंद्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति घटक, अनुसूचित जनजाति घटक और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त-घुमंतू विद्यार्थियों के पीएम-यशस्वी उत्तर मैट्रिक घटक में आय सीमा ₹2.50 लाख सालाना है। इसे राजस्थान की कम राज्य सीमाओं से नहीं मिलाना चाहिए।

दोनों कथन सही हैं। अनुसूचित जाति घटक में अनिवार्य गैर-वापसी योग्य फ़ीस की पूरी भरपाई के साथ सालाना शैक्षणिक भत्ता मिलता है, इसलिए उसका ढाँचा मासिक अनुरक्षण वाला नहीं है। अनुसूचित जनजाति घटक में छात्रावासी और घर से आने वाले विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम-समूह के अनुसार मासिक अनुरक्षण भत्ता मिलता है और फ़ीस की भरपाई अलग से होती है।