MCQ
Mission Vatsalya MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए Mission Vatsalya के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1मिशन वात्सल्य और उसकी पूर्ववर्ती व्यवस्था से जुड़े निम्न पड़ावों को सबसे पुराने से सबसे नए के सही कालक्रम में लगाइए: 1. मिशन वात्सल्य के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी हुए। 2. समेकित बाल संरक्षण योजना शुरू हुई। 3. मिशन वात्सल्य के संशोधित मानक लागू हुए। 4. संशोधित एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल शुरू हुआ।
सही क्रम 2-3-1-4 है। समेकित बाल संरक्षण योजना 2009-10 में शुरू हुई; मिशन वात्सल्य के संशोधित मानक 1 अप्रैल 2022 से लागू हुए; विस्तृत दिशा-निर्देश 5 जुलाई 2022 को आए; और संशोधित एकीकृत पोर्टल 25 जुलाई 2025 को शुरू हुआ।
प्र.2मिशन वात्सल्य में पश्चात देखभाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह 18 वर्ष की आयु पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले युवा को सहारा देती है। 2. यह सामान्यतः 21 वर्ष तक मिलती है और विशेष परिस्थिति में बाल कल्याण समिति के आदेश से 23 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
दोनों कथन सही हैं। पश्चात देखभाल 18 वर्ष पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले युवा को स्वतंत्र जीवन की ओर बढ़ने में सहारा देती है। सहायता सामान्यतः 21 वर्ष तक रहती है और विशेष परिस्थिति में बाल कल्याण समिति के आदेश से 23 वर्ष तक मिल सकती है।
प्र.3मिशन वात्सल्य में प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल और पश्चात देखभाल जैसी परिवार-आधारित गैर-संस्थागत देखभाल के लिए प्रति बच्चा कितना मासिक अनुदान मिलता है?
परिवार-आधारित गैर-संस्थागत देखभाल के लिए तय सहायता ₹4,000 प्रति बच्चा प्रतिमाह है। इसमें प्रायोजन या रिश्तेदारी देखभाल, पालन-पोषण देखभाल और पश्चात देखभाल आती हैं; यह संस्थागत देखभाल का खर्च या एकमुश्त भुगतान नहीं है।
प्र.4मिशन वात्सल्य में केंद्र और राज्य की लागत साझेदारी को निम्न में से कौन-सा विकल्प सही बताता है?
चौथा विकल्प तीनों तय श्रेणियां सही बताता है। सामान्य केंद्र-राज्य अनुपात 60:40 है; पूर्वोत्तर और बताए गए हिमालयी क्षेत्रों वाली श्रेणी में 90:10 लागू है; तथा बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों का पूरा खर्च केंद्र उठाता है।
प्र.5मिशन वात्सल्य को केंद्र प्रायोजित छत्र बाल-संरक्षण योजना के रूप में कौन-सा मंत्रालय लागू करता है?
मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित छत्र बाल-संरक्षण योजना है। इसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जमीन पर लागू करते हैं, लेकिन इस व्यवस्था से मिशन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय नहीं बदलता।
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