MCQ
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS) MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS) के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. नरेगा के दिन पूरे करने के बाद आवेदन करने वाले पंजीकृत परिवार को 15 दिन के भीतर काम देना होता है। 2. इस अवधि में काम न मिलने पर राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होता है। सही विकल्प चुनिए।
दोनों कथन गारंटी की व्यवस्था को सही बताते हैं। पात्र पंजीकृत परिवार नरेगा के दिन पूरे करके काम मांगता है तो 15 दिन के भीतर रोजगार देना ज़रूरी है। ऐसा न होने पर परिवार को राज्य सरकार से बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार बनता है। इसलिए विकल्प C ही पूरा सही उत्तर है।
प्र.2सूची I को सूची II से मिलाइए और सही कूट चुनिए। सूची I: 1. सामान्य ग्रामीण परिवार; 2. सहरिया और खैरूआ परिवार; 3. कथौड़ी जनजाति परिवार; 4. विशेष योग्यजन श्रमिक। सूची II: P. बारां जिला और राज्य मद से 100 अतिरिक्त दिन; Q. उदयपुर जिला और राज्य मद से 100 अतिरिक्त दिन; R. राज्य मद से कम-से-कम 25 अतिरिक्त दिन; S. सूचीबद्ध श्रेणी में जिले की शर्त के बिना राज्य मद से 100 अतिरिक्त दिन।
सामान्य परिवार को कम-से-कम 25 अतिरिक्त दिन मिलते हैं, इसलिए 1-R सही है। सहरिया और खैरूआ परिवार बारां से जुड़े हैं, इसलिए 2-P; कथौड़ी परिवार उदयपुर से जुड़े हैं, इसलिए 3-Q। विशेष योग्यजन श्रमिकों को सूचीबद्ध श्रेणी के रूप में जिले की शर्त के बिना 100 अतिरिक्त दिन मिलते हैं, इसलिए 4-S। अतः विकल्प D सही है।
प्र.3नरेगा के 100 कार्य दिवस पूरे करने के बाद राज्य की रोजगार गारंटी को जोड़कर राजस्थान के सामान्य पात्र ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में कम-से-कम कुल कितने दिन रोजगार का अधिकार है?
सामान्य पात्र परिवार पहले नरेगा के 100 कार्य दिवस पूरे करता है। इसके बाद उसे राज्य मद से कम-से-कम 25 अतिरिक्त दिन काम पाने का कानूनी अधिकार मिलता है। दोनों को जोड़ने पर वार्षिक न्यूनतम अधिकार 125 दिन बनता है, इसलिए विकल्प A सही है।
प्र.4मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में खर्च की जिम्मेदारी को कौन-सा विकल्प सही बताता है?
योजना में दोनों खर्च अलग रखे गए हैं। अतिरिक्त रोजगार का श्रम और मजदूरी खर्च राज्य की योजना के बजट से दिया जाता है। सामग्री खर्च इस बजट से नहीं मिलता; उसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज या अन्य अनुमत स्रोतों के अभिसरण से जुटाया जाता है। इसलिए विकल्प B सही है।
प्र.5मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कानूनी आधार और संस्थागत व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन गलत है?
विकल्प A गलत है, क्योंकि यह कोई वैकल्पिक नकद सहायता नहीं, बल्कि मांग आधारित मजदूरी रोजगार गारंटी है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 इसे कानूनी अधिकार देता है, इसका आधार अनुच्छेद 39(क), 41 और 43 से जुड़ा है तथा ग्रामीण योजना का नोडल विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज है। इसलिए B, C और D सही कथन हैं।
आपने 5 में से 5 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
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