Mukhyamantri Rural Employment Guarantee Scheme MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

दोनों कथन गारंटी की व्यवस्था को सही बताते हैं। पात्र पंजीकृत परिवार नरेगा के दिन पूरे करके काम मांगता है तो 15 दिन के भीतर रोजगार देना जरूरी है। ऐसा न होने पर परिवार को राज्य सरकार से बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार बनता है। इसलिए विकल्प C ही पूरा सही उत्तर है।

सामान्य परिवार को कम-से-कम 25 अतिरिक्त दिन मिलते हैं, इसलिए 1-R सही है। सहरिया और खैरूआ परिवार बारां से जुड़े हैं, इसलिए 2-P; कथौड़ी परिवार उदयपुर से जुड़े हैं, इसलिए 3-Q। विशेष योग्यजन श्रमिकों को सूचीबद्ध श्रेणी के रूप में जिले की शर्त के बिना 100 अतिरिक्त दिन मिलते हैं, इसलिए 4-S। अतः विकल्प D सही है।

सामान्य पात्र परिवार पहले नरेगा के 100 कार्य दिवस पूरे करता है। इसके बाद उसे राज्य मद से कम-से-कम 25 अतिरिक्त दिन काम पाने का कानूनी अधिकार मिलता है। दोनों को जोड़ने पर वार्षिक न्यूनतम अधिकार 125 दिन बनता है, इसलिए विकल्प A सही है।

योजना में दोनों खर्च अलग रखे गए हैं। अतिरिक्त रोजगार का श्रम और मजदूरी खर्च राज्य की योजना के बजट से दिया जाता है। सामग्री खर्च इस बजट से नहीं मिलता; उसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज या अन्य अनुमत स्रोतों के अभिसरण से जुटाया जाता है। इसलिए विकल्प B सही है।

विकल्प A गलत है, क्योंकि यह कोई वैकल्पिक नकद सहायता नहीं, बल्कि मांग आधारित मजदूरी रोजगार गारंटी है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 इसे कानूनी अधिकार देता है, इसका आधार अनुच्छेद 39(क), 41 और 43 से जुड़ा है तथा ग्रामीण योजना का नोडल विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज है। इसलिए B, C और D सही कथन हैं।