Constitution of the 8th Central Pay Commission MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलाव की जांच तथा सिफारिश के लिए जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। अक्टूबर 2025 में उसके विचारार्थ विषयों को मंजूरी मिली थी।

कथन 1, 2 और 3 सही हैं। जिम्मेदारी वेतन और लाभों में बदलाव से जुड़ी है, विषय तय होने पर अंतरिम रिपोर्ट पर विचार हो सकता है और असर 1 जनवरी 2026 से सामान्यतः अपेक्षित है। कथन 4 गलत है, क्योंकि राज्यों की वित्तीय स्थिति पर संभावित असर को ध्यान में रखना जरूरी है।

आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर सिफारिशें देनी हैं। इसलिए समय की गिनती गठन की तारीख से होगी और तय अवधि न 1 वर्ष है, न 2 वर्ष। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट देने पर भी विचार कर सकता है।

आयोग को आर्थिक स्थिति और वित्तीय सावधानी, विकास व कल्याण के संसाधन, पेंशन की लागत, राज्यों की वित्तीय स्थिति पर असर तथा सरकारी उपक्रमों और निजी क्षेत्र की मौजूदा वेतन-लाभ व्यवस्था देखनी है। पेंशनभोगियों के लिए रिक्त पद आरक्षित करना इनमें शामिल नहीं है।

दोनों कथन सही हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को स्पष्ट रूप से अस्थायी निकाय बनाया गया है। इसकी तय संरचना में 3 पद हैं—एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव। इनमें किसी पद को न हटाया गया है, न दोहराया गया है।