पीएम-राहत - सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल सुविधा और सुनिश्चित उपचार योजना MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

विकल्प A गलत है, क्योंकि भुगतान का स्रोत मामले के प्रकार पर निर्भर करता है। दुर्घटना करने वाला वाहन बीमित हो तो सामान्य बीमा कंपनियों का अंशदान इस्तेमाल होता है, जबकि अबीमित और हिट-एंड-रन मामलों में भारत सरकार का बजटीय समर्थन मिलता है। मंजूर दावे का भुगतान संबंधित निकाय को 10 दिन में करना होता है।

पीएम-राहत में कैशलेस इलाज का कानूनी आधार मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 है। अस्पतालों को भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना निधि से होता है, जो धारा 164B के तहत गठित है। इसलिए कानूनी आधार और वित्त व्यवस्था का सही मेल विकल्प A में है।

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की नोडल एजेंसी है और जिला सड़क सुरक्षा समिति जिले में निगरानी व तालमेल करती है। अंतर-मंत्रालयी स्टीयरिंग कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर देखरेख करती है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की दावा मंजूरी के बाद संबंधित भुगतानकर्ता को 10 दिन में भुगतान करना होता है। इसलिए 1-a, 2-b, 3-c, 4-d सही है।

हर पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ित को प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति ₹1,50,000 तक कैशलेस इलाज मिल सकता है। इसकी अधिकतम अवधि दुर्घटना की तारीख से 7 दिन है, न कि भर्ती या दावा मंजूरी की तारीख से। इसलिए दोनों सीमाएं केवल विकल्प B में सही हैं।

कथन 1 सही है, क्योंकि किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन से हुई दुर्घटना के सभी पीड़ित उपचार कवर के दायरे में आते हैं। कथन 2 भी सही है, क्योंकि वैधानिक पीएम-राहत को केंद्र या राज्य स्तर की दूसरी योजनाओं पर प्राथमिकता मिलती है। इसलिए दोनों कथन सही हैं।