PM SHRI Schools MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

वित्त-पोषण अनुपात श्रेणी के अनुसार बदलता है: अधिकांश राज्यों में केंद्र-राज्य हिस्सा 60:40 है; पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर में 90:10 है; और विधानसभा-रहित केंद्र शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय वित्त-पोषण मिलता है। इसलिए सही मिलान 1-b, 2-c और 3-a है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री को 7 सितंबर 2022 को मंजूरी दी, जो शिक्षक दिवस पर हुई सार्वजनिक घोषणा के 2 दिन बाद था। इसकी स्वीकृत 5 वर्षीय अवधि 2022-23 से 2026-27 और कुल परियोजना लागत ₹27,360 करोड़ है, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹18,128 करोड़ है।

केवल लॉटरी से चयन पीएम श्री प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तय प्रक्रिया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सहमति-पत्र से शुरू होती है, फिर यूडाइस+ मानकों से पात्र पूल बनता है और विद्यालय स्वयं आवेदन करते हैं। इसके बाद चुनौती मानदंडों पर प्रतिस्पर्धा, दावों की भौतिक जांच और विशेषज्ञ समिति का अंतिम चयन होता है।

दोनों कथन सही हैं। चरण 1 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के साथ सहमति-पत्र करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की प्रतिबद्धता देता है। चरण 2 में यूडाइस+ आंकड़ों और तय न्यूनतम मानकों से पात्र पूल बनता है; इसके बाद ही विद्यालय चुनौती मानदंडों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं।

पीएम श्री शिक्षा मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है, जो सार्वजनिक निकायों के चुने हुए मौजूदा विद्यालयों को मजबूत करती है। ये विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आदर्श बनते हैं और आसपास के विद्यालयों का मार्गदर्शन करते हैं; योजना न निजी विद्यालयों की नई शृंखला बनाती है, न सबको नकद देती है।