Grant-in-Aid to National Cooperative Development Corporation (NCDC) MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

कथन 1 सही है: एनसीडीसी अपने दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकार के माध्यम से या सीधे ऋण दे सकता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि सीधी सहायता बिना शर्त नहीं मिलती। सहकारी समिति को सीधे वित्तपोषण की पात्रता पूरी करनी होती है और स्वीकार्य जमानत या राज्य सरकार की गारंटी जरूरी है। इसलिए केवल कथन 1 सही है।

स्वीकृत अनुदान वित्त वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों में कुल ₹2,000 करोड़ है। हर वर्ष ₹500 करोड़ का आवंटन होगा और ₹500 करोड़ को 4 से गुणा करने पर ₹2,000 करोड़ का पूरा परिव्यय मिलता है। इस तरह वार्षिक राशि और कुल बजट अलग-अलग स्पष्ट होते हैं।

विकल्प घ में दी गई सीमा गलत है। योजना से समर्थित ऋण केवल कार्यशील पूंजी तक सीमित नहीं हैं; उनसे नई परियोजनाएं, संयंत्र विस्तार, आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन भी किए जा सकते हैं। बुनियादी ढांचे के दीर्घकालीन ऋणों से रोजगार बनने की भी उम्मीद है। इसलिए विकल्प घ ऋण के मान्य उपयोगों को गलत ढंग से सीमित करता है।

सरकारी अनुदान ₹2,000 करोड़ है और इसी आधार पर एनसीडीसी को खुले बाजार से ₹20,000 करोड़ जुटाने हैं। योजना वित्त वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक चलेगी तथा हर वर्ष ₹500 करोड़ का अनुदान मिलेगा। इसलिए पूरा सही मिलान 1-ग, 2-ख, 3-घ और 4-क है; बाकी विकल्प राशियों या श्रेणियों को उलटते हैं।

एनसीडीसी को स्पष्ट रूप से कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। उसे ऋण वितरण, आगे की कार्रवाई, परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और कोष से दिए गए ऋण की वसूली करनी है। इसलिए यह भूमिका किसी बैंकिंग नियामक या दूसरे विकास बैंक की नहीं, एनसीडीसी की है।