Mukhyamantri Jan Awas Yojana (Urban) MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

मुख्यमंत्री जन आवास योजना शहरी कमजोर और अल्प आय वर्ग परिवारों के लिए राजस्थान की किफायती शहरी आवास नीति है। इसमें भूमि आरक्षण, तय दर, शुल्क छूट और विकासकर्ता प्रोत्साहन के सहारे सार्वजनिक एजेंसियां व स्वीकृत निजी विकासकर्ता आवास तैयार करते हैं; मासिक नकद सहायता नहीं दी जाती।

तीनों कथन सही हैं। शहरी राजस्थान में मकान या भूखंड न होने की शर्त आवेदक के साथ पति या पत्नी और आश्रित परिवार पर भी लागू होती है। बताए गए सार्वजनिक निकाय व स्वीकृत विकासकर्ता क्रियान्वयन में आते हैं और पात्र परियोजनाएं पीएमएवाई-शहरी के ‘साझेदारी में किफायती आवास’ तथा ‘लाभार्थी-आधारित निर्माण’ घटकों से जुड़ सकती हैं।

स्थानीय निकाय आय, निवास और शहरी मकान या भूखंड न होने जैसी शर्तों पर आवेदन जांचता है। पात्र आवेदकों को इकाइयों का आवंटन पारदर्शी लॉटरी से किया जाता है और प्रतीक्षा सूची भी बनाई जा सकती है; केवल साक्षात्कार या आवेदन क्रम से चयन नहीं होता।

2015 के मानदंडों में ₹1,50,000 तक की वार्षिक आय वाला आवेदक कमजोर आय वर्ग में आता है। ₹1,50,000 से अधिक और ₹3,00,000 तक की आय अल्प आय वर्ग में रखी गई है। इसलिए चौथा विकल्प दोनों सीमाओं और उनके सही दायरे को ठीक बताता है।

दोनों कथन सही हैं, लेकिन नीति के अलग पहलुओं से जुड़े हैं। कमजोर और अल्प आय वर्ग वाले हिस्से पर भूमि उपयोग परिवर्तन तथा भवन योजना स्वीकृति शुल्क में 100% छूट प्रोत्साहन है। दूसरी ओर, आवंटी को 1 वर्ष में फ्लैट में रहना होता है और लॉक-इन अवधि में उसे स्वतंत्र रूप से बेच नहीं सकता।