MCQ
मुख्यमंत्री जन आवास योजना शहरी MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना शहरी के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1मुख्यमंत्री जन आवास योजना शहरी की मूल बनावट को कौन-सा विकल्प सबसे सही बताता है?
व्याख्या
मुख्यमंत्री जन आवास योजना शहरी कमजोर और अल्प आय वर्ग परिवारों के लिए राजस्थान की किफायती शहरी आवास नीति है। इसमें भूमि आरक्षण, तय दर, शुल्क छूट और विकासकर्ता प्रोत्साहन के सहारे सार्वजनिक एजेंसियां व स्वीकृत निजी विकासकर्ता आवास तैयार करते हैं; मासिक नकद सहायता नहीं दी जाती।
प्र.2मुख्यमंत्री जन आवास योजना शहरी के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. आवेदक, पति या पत्नी और आश्रित परिवार के सदस्य के नाम राजस्थान के किसी शहरी क्षेत्र में पट्टे या स्वामित्व वाला मकान या भूखंड नहीं होना चाहिए। 2. क्रियान्वयन साझेदारों में राजस्थान आवासन मंडल, विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगरीय निकाय, रीको और स्वीकृत निजी विकासकर्ता शामिल हैं। 3. पात्र परियोजनाएं पीएमएवाई-शहरी के ‘साझेदारी में किफायती आवास’ तथा ‘लाभार्थी-आधारित निर्माण’ जैसे घटकों से जुड़ सकती हैं। कितने कथन सही हैं?
व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। शहरी राजस्थान में मकान या भूखंड न होने की शर्त आवेदक के साथ पति या पत्नी और आश्रित परिवार पर भी लागू होती है। बताए गए सार्वजनिक निकाय व स्वीकृत विकासकर्ता क्रियान्वयन में आते हैं और पात्र परियोजनाएं पीएमएवाई-शहरी के ‘साझेदारी में किफायती आवास’ तथा ‘लाभार्थी-आधारित निर्माण’ घटकों से जुड़ सकती हैं।
प्र.3पात्र शहरी आवास इकाइयों के आवेदन की जांच और आवंटन प्रक्रिया को कौन-सा विकल्प सही बताता है?
व्याख्या
स्थानीय निकाय आय, निवास और शहरी मकान या भूखंड न होने जैसी शर्तों पर आवेदन जांचता है। पात्र आवेदकों को इकाइयों का आवंटन पारदर्शी लॉटरी से किया जाता है और प्रतीक्षा सूची भी बनाई जा सकती है; केवल साक्षात्कार या आवेदन क्रम से चयन नहीं होता।
प्र.42015 के लाभार्थी आय मानदंडों में कमजोर आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमाओं का सही जोड़ा कौन-सा है?
व्याख्या
2015 के मानदंडों में ₹1,50,000 तक की वार्षिक आय वाला आवेदक कमजोर आय वर्ग में आता है। ₹1,50,000 से अधिक और ₹3,00,000 तक की आय अल्प आय वर्ग में रखी गई है। इसलिए चौथा विकल्प दोनों सीमाओं और उनके सही दायरे को ठीक बताता है।
प्र.5लाभार्थी शर्तों और परियोजना प्रोत्साहनों से जुड़े दो कथनों पर विचार कीजिए: कथन 1: कमजोर और अल्प आय वर्ग वाले हिस्से को भूमि उपयोग परिवर्तन तथा भवन योजना स्वीकृति शुल्क में 100% छूट मिल सकती है। कथन 2: लाभार्थी को आवंटित फ्लैट में 1 वर्ष के भीतर रहना होता है और लॉक-इन अवधि में बिक्री पर रोक रहती है। सही विकल्प चुनिए।
व्याख्या
दोनों कथन सही हैं, लेकिन नीति के अलग पहलुओं से जुड़े हैं। कमजोर और अल्प आय वर्ग वाले हिस्से पर भूमि उपयोग परिवर्तन तथा भवन योजना स्वीकृति शुल्क में 100% छूट प्रोत्साहन है। दूसरी ओर, आवंटी को 1 वर्ष में फ्लैट में रहना होता है और लॉक-इन अवधि में उसे स्वतंत्र रूप से बेच नहीं सकता।
आपने 5 में से 5 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
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चरण 2प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना - बढ़ा हुआ परिव्ययपीएम मित्र मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्कपीएम-राहत - सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल सुविधा और सुनिश्चित उपचार योजनापीएम श्री विद्यालयप्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) 2.0पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाप्रोजेक्ट चीताभारत में कौशल विकासयुवा संगम चरण 6राजस्थान में जल संरक्षण और पेयजल से जुड़ी पहलेंEPFOकृषिऑयलसीड्स किसान मित्रजलवायु लचीलापनप्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनाउड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजनाNAMASTE योजनाभारती कार्यक्रमराजस्थान में पीएम ई-बस सेवा की शुरुआतराजस्थान की एफसीएम पिंक ड्राइवएनीमिया मुक्त भारत अभियानVB-G RAM-G अधिनियम, 2025शहरी नदी प्रबंधन योजनाएँप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: मंजूरी और गारंटीआयुष्मान भारत पीएम-जय में राज्यों की भागीदारीप्राकृतिक खेती को सहायताभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँमुख्यमंत्री किसान सम्मान निधिराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारप्रोजेक्ट जीआईबी और गोडावण संरक्षणआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: एमएसएमई को दी गई गारंटियों का वितरणमुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0: कॉर्पोरेट भागीदारीराजस्थान के स्वच्छ एवं हरित इको-सिटीशहरी गर्मी कम करने के उपायराजस्थान फार्मर रजिस्ट्रीराजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री से उर्वरक वितरणभारत में जहाज़ पुनर्चक्रणराज्य सरकार की योजनाएँराजस्थान की सरकारी योजनाएँराजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026एनीमिया मुक्त भारत अभियान के संचालन संबंधी दिशानिर्देशकृषि यांत्रिकीकरणगोडावण संरक्षणआयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनास्वास्थ्य सेवाओं के दावों में अनियमितताएँमुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0: बजट और गांवों का दायरायुवा नेतृत्व की पहलस्वास्थ्य सेवाओं की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटीसामाजिक सुरक्षाआदर्श ग्राम योजना की प्रगतिग्रामीण विकासकृषि और योजनाएँNAMASTE योजना की प्रगतिNAMASTE योजनाPM-AJAY के घटकलखपति दीदी रोडमैपग्रामीण आजीविका के लिए लोकओएसमेरा युवा भारतजल शक्ति अभियान: कैच द रेनराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारजन-स्वास्थ्य व्यवस्थाग्रामीण आजीविका की शासन-व्यवस्थाRGHS की निगरानीराष्ट्रीय एससी-एसटी हबकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशनराजस्थान बजट 2025-26स्वामित्व योजना