Raj-AIMS - Rajasthan Agriculture Information and Management System MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

दोनों कथन सही हैं। राज-एम्स की घोषणा राजस्थान बजट 2026-27 में हुई और इसके विकास के लिए ₹77 करोड़ प्रस्तावित किए गए। इसके स्पष्ट कामों में जलवायु जोखिम से बचाव, मौसम देखकर बुवाई की सलाह और फसल-स्वास्थ्य की निगरानी शामिल हैं।

500 कस्टम हायरिंग केंद्रों के लिए ₹96 करोड़ का प्रावधान अलग कृषि-यंत्रीकरण उपाय है, राज-एम्स का घटक नहीं। बाकी तीन जोड़ियां एग्री स्टैक परियोजना प्रबंधन इकाई, राजकिसान साथी पोर्टल 3.0 और ज्ञान संवर्धन कार्यक्रम को सही बताती हैं।

राजस्थान बजट भाषण 2026-27 में राज-एम्स के विकास के लिए खास तौर पर ₹77 करोड़ प्रस्तावित हैं। बाकी राशियां या तो अलग कस्टम हायरिंग केंद्र उपाय की हैं या केंद्र के डिजिटल कृषि मिशन की, इसलिए वे राज-एम्स का व्यय नहीं हो सकतीं।

सभी तीन जोड़ियां सही हैं। राज-एम्स राजस्थान की ₹77 करोड़ वाली प्रस्तावित राज्य परियोजना है; केंद्र का मिशन 2 सितंबर 2024 को ₹2,817 करोड़ के परिव्यय से स्वीकृत हुआ; और 500 कस्टम हायरिंग केंद्रों का ₹96 करोड़ वाला प्रावधान राज-एम्स से साफ तौर पर अलग है।

राज-एम्स आंकड़ों पर आधारित ऐसा मंच है जो जलवायु जोखिम से बचाव, मौसम के अनुसार बुवाई की सलाह और फसल-स्वास्थ्य निगरानी में किसानों की मदद करेगा। यह अधिसूचित नकद हस्तांतरण, सब्सिडी या बीमा योजना नहीं है और इसका अलग लाभार्थी आवेदन भी नहीं है।