Digital Personal Data Protection (DPDP) Rules, 2025 MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 को 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया। इन नियमों ने डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के ढांचे को लागू किया; इस तथ्य वाला पीआईबी पृष्ठभूमि लेख बाद में 17 नवंबर 2025 को प्रकाशित हुआ।

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण, जिसे आम तौर पर टीडीसैट कहा जाता है, तय अपीलीय प्राधिकरण है। यह भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है, जबकि बोर्ड अनुपालन जांच और शिकायतों को डिजिटल रूप से संभालता है।

दोनों कथन सही हैं। भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड 4 सदस्यों वाली पूरी तरह डिजिटल संस्था है, जहां शिकायत दर्ज करने और मामले की स्थिति देखने की सुविधा ऑनलाइन होगी। डेटा प्रत्ययी को पहुंच, सुधार, अद्यतन या डेटा मिटाने के अनुरोध पर अधिकतम 90 दिनों में कार्रवाई करनी होगी।

सही मिलान 1-c, 2-b और 3-a है। उचित सुरक्षा उपाय बनाए रखने में विफलता पर 250 करोड़ रुपये तक दंड लग सकता है। उल्लंघन की सूचना न देने या बच्चों से जुड़े दायित्वों के उल्लंघन पर 200 करोड़ रुपये तक, जबकि डेटा प्रत्ययी के किसी अन्य उल्लंघन पर 50 करोड़ रुपये तक दंड लग सकता है।

विकल्प C गलत है। बच्चे के व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल से पहले आम तौर पर माता-पिता या अभिभावक की पुष्टि योग्य सहमति जरूरी है। तय छूट स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और तुरंत सुरक्षा जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़ी है; इससे व्यावसायिक प्रोफाइल बनाने की खुली अनुमति नहीं मिलती।