MCQ
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 को किस तारीख को अधिसूचित किया?
व्याख्या
भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 को 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया। इन नियमों ने डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के ढांचे को लागू किया; इस तथ्य वाला पीआईबी पृष्ठभूमि लेख बाद में 17 नवंबर 2025 को प्रकाशित हुआ।
प्र.2डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढांचे में भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील कौन-सी संस्था सुनती है?
व्याख्या
दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण, जिसे आम तौर पर टीडीसैट कहा जाता है, तय अपीलीय प्राधिकरण है। यह भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है, जबकि बोर्ड अनुपालन जांच और शिकायतों को डिजिटल रूप से संभालता है।
प्र.3डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड को 4 सदस्यों वाली पूरी तरह डिजिटल संस्था के रूप में बनाया गया है। 2. डेटा प्रत्ययी को पहुंच, सुधार, अद्यतन या डेटा मिटाने से जुड़े अनुरोधों पर अधिकतम 90 दिनों में कार्रवाई करनी होगी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
व्याख्या
दोनों कथन सही हैं। भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड 4 सदस्यों वाली पूरी तरह डिजिटल संस्था है, जहां शिकायत दर्ज करने और मामले की स्थिति देखने की सुविधा ऑनलाइन होगी। डेटा प्रत्ययी को पहुंच, सुधार, अद्यतन या डेटा मिटाने के अनुरोध पर अधिकतम 90 दिनों में कार्रवाई करनी होगी।
प्र.4सूची I को सूची II से मिलाइए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची I (चूक) 1. उचित सुरक्षा उपाय बनाए रखने में विफलता 2. व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की सूचना देने में विफलता या बच्चों से जुड़े दायित्वों का उल्लंघन 3. डेटा प्रत्ययी द्वारा कोई अन्य उल्लंघन सूची II (अधिकतम दंड) a. 50 करोड़ रुपये b. 200 करोड़ रुपये c. 250 करोड़ रुपये
व्याख्या
सही मिलान 1-c, 2-b और 3-a है। उचित सुरक्षा उपाय बनाए रखने में विफलता पर 250 करोड़ रुपये तक दंड लग सकता है। उल्लंघन की सूचना न देने या बच्चों से जुड़े दायित्वों के उल्लंघन पर 200 करोड़ रुपये तक, जबकि डेटा प्रत्ययी के किसी अन्य उल्लंघन पर 50 करोड़ रुपये तक दंड लग सकता है।
प्र.5डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 के तहत बच्चों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
व्याख्या
विकल्प C गलत है। बच्चे के व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल से पहले आम तौर पर माता-पिता या अभिभावक की पुष्टि योग्य सहमति ज़रूरी है। तय छूट स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और तुरंत सुरक्षा जैसी ज़रूरी सेवाओं से जुड़ी है; इससे व्यावसायिक प्रोफ़ाइल बनाने की खुली अनुमति नहीं मिलती।
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67,000 करोड़ रुपये के बढ़े बजट के साथजनता क्लिनिक, राजस्थानकालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनाखेलो इंडिया मिशन (बजट 2026-27)किसान क्रेडिट कार्ड योजनालाडो प्रोत्साहन योजनालखपति दीदी योजनामाँ वाउचर योजनामहात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)मेक इन इंडियानिर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत बाजार पहुंच सहायता (MAS) हस्तक्षेपखरीफ फसलों 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)मिशन अमृत सरोवरमिशन इंद्रधनुष / सघन मिशन इंद्रधनुषमिशन कर्मयोगीमिशन लाइफमिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0मिशन शक्तिमिशन वात्सल्यदालों में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-31)दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (दालों में आत्मनिर्भरता मिशन)दालों में आत्मनिर्भरता मिशन (दलहन आत्मनिर्भरता मिशन)मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल योजना (राजस्थान)मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य राजस्थान: डे-केयर और मधुमेह क्लिनिक विस्तारमुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजनामुख्यमंत्री अमृत आहार योजनामुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनामुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY)मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजनामुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना / इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजनामुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनामुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजनामुख्यमंत्री हुनर विकास योजनामुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियानमुख्यमंत्री जन आवास योजना शहरीमुख्यमंत्री कन्यादान योजनामुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (आरएसएलडीसी ईएलएसटीपी)मुख्यमंत्री खेल प्रतिभा खोज योजनामुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजनामुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (राजस्थान)मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनामुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजनामुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजनामुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन योजनामुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजनामुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनामुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनामुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजनामुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना (पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना)मुख्यमंत्री राजस्थान कांटेदार तारबंदी योजनामुख्यमंत्री राजश्री योजनामुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS)मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनामुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनामुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनामुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनामुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजनामुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान (हरियालो राजस्थान)मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम - 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चरण 2प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना - बढ़ा हुआ परिव्ययपीएम मित्र मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्कपीएम-राहत - सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल सुविधा और सुनिश्चित उपचार योजनापीएम श्री विद्यालयप्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) 2.0पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाप्रोजेक्ट चीताभारत में कौशल विकासयुवा संगम चरण 6EPFOराजस्थान में जल संरक्षण और पेयजल से जुड़ी पहलेंकृषिऑयलसीड्स किसान मित्रप्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनाजलवायु लचीलापनNAMASTE योजनाउड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजनाभारती कार्यक्रमराजस्थान की एफसीएम पिंक ड्राइवएनीमिया मुक्त भारत अभियानराजस्थान में पीएम ई-बस सेवा की शुरुआतVB-G RAM-G अधिनियम, 2025शहरी नदी प्रबंधन योजनाएँप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: मंजूरी और गारंटीआयुष्मान भारत पीएम-जय में राज्यों की भागीदारीप्राकृतिक खेती को सहायताभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँमुख्यमंत्री किसान सम्मान निधिराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारप्रोजेक्ट जीआईबी और गोडावण संरक्षणआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: एमएसएमई को दी गई गारंटियों का वितरणमुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0: कॉर्पोरेट भागीदारीराजस्थान के स्वच्छ एवं हरित इको-सिटीराजस्थान फार्मर रजिस्ट्रीराजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री से उर्वरक वितरणशहरी गर्मी कम करने के उपायभारत में जहाज़ पुनर्चक्रणराज्य सरकार की योजनाएँराजस्थान की सरकारी योजनाएँराजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026एनीमिया मुक्त भारत अभियान के संचालन संबंधी दिशानिर्देशकृषि यांत्रिकीकरणगोडावण संरक्षणआयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनास्वास्थ्य सेवाओं के दावों में अनियमितताएँमुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0: बजट और गांवों का दायरायुवा नेतृत्व की पहलस्वास्थ्य सेवाओं की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटीसामाजिक सुरक्षाआदर्श ग्राम योजना की प्रगतिजल शक्ति अभियान: कैच द रेनकृषि और योजनाएँNAMASTE योजना की प्रगतिNAMASTE योजनालखपति दीदी रोडमैपPM-AJAY के घटकग्रामीण आजीविका के लिए लोकओएसमेरा युवा भारतग्रामीण विकासराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारजन-स्वास्थ्य व्यवस्थाग्रामीण आजीविका की शासन-व्यवस्थाRGHS की निगरानीराष्ट्रीय एससी-एसटी हबकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशनराजस्थान बजट 2025-26स्वामित्व योजना