पीएम धन धान्य कृषि योजना (PMDDKY) MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

इस योजना में 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिले शामिल किए जाने हैं। जिलों की पहचान के लिए कम उत्पादकता, कम फसल गहनता और कम ऋण वितरण तीन प्रमुख संकेतक हैं, साथ ही हर राज्य से कम से कम एक जिला चुना जाना है।

दोनों कथन सही हैं। 100 जिलों की पहचान कम कृषि उत्पादकता, कम फसल गहनता और कम ऋण वितरण के आधार पर होती है। नीति आयोग जिला योजनाओं की समीक्षा और उनका मार्गदर्शन भी करता है, इसलिए उसकी रणनीतिक भूमिका भी स्पष्ट है।

योजना में 100 जिले शामिल हैं और इसकी अवधि 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्ष है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे 16 जुलाई 2025 को मंजूरी दी, जबकि प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2025 को इसका शुभारंभ किया। इसलिए पूरा सही मिलान 1-क्यू, 2-एस, 3-आर और 4-पी है।

सही व्यवस्था में स्थानीय शैक्षणिक सहयोग और प्रदर्शन की निगरानी दोनों शामिल हैं। हर जिला एक कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ता है, डैशबोर्ड से प्रगति देखी जाती है और जिला रैंकिंग से बेहतर प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है। नीति आयोग जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करता है, इसलिए केवल विकल्प डी पूरा विवरण देता है।

पीएम धन धान्य कृषि योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आती है। इसका कृषि-केंद्रित लक्ष्य चुने गए कम प्रदर्शन वाले जिलों में उत्पादकता, फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाना है; दूसरे जुड़े क्षेत्रों की भूमिका से मंत्रालय की यह जिम्मेदारी नहीं बदलती।