MCQ
पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1पीएम ई-ड्राइव के निम्न में से कितने जोड़े सही मिले हुए हैं? 1. वाहन श्रेणियों की सब्सिडी—₹3,679 करोड़; 2. 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती—₹4,391 करोड़; 3. चार्जिंग ढांचा—₹2,000 करोड़; 4. वित्त वर्ष 2025-26 में मांग प्रोत्साहन—₹2,500 प्रति किलोवाट-घंटा।
चारों जोड़े सही हैं। योजना में तय वाहन श्रेणियों की सब्सिडी के लिए ₹3,679 करोड़, 14,028 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ₹4,391 करोड़ और चार्जिंग ढांचे के लिए ₹2,000 करोड़ हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की मांग प्रोत्साहन दर ₹2,500 प्रति किलोवाट-घंटा है, जो 2024-25 में ₹5,000 थी।
प्र.2पीएम ई-ड्राइव के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे मूल रूप से 29 सितंबर 2024 को 2 वर्ष के लिए अधिसूचित किया गया था। 2. बाद में ₹10,900 करोड़ का बजट बदले बिना इसकी अवधि 4 वर्ष, यानी 31 मार्च 2028 तक कर दी गई। सही विकल्प चुनिए।
दोनों कथन आधिकारिक समयक्रम से मेल खाते हैं। पीएम ई-ड्राइव 29 सितंबर 2024 को ₹10,900 करोड़ के बजट के साथ शुरुआती 2 वर्ष के लिए अधिसूचित हुई थी। 8 अगस्त 2025 को बजट बढ़ाए बिना अवधि 2 से 4 वर्ष कर दी गई और अंतिम तारीख 31 मार्च 2028 हुई।
प्र.3पीएम ई-ड्राइव योजना का कुल स्वीकृत बजट कितना है?
पीएम ई-ड्राइव का कुल स्वीकृत बजट ₹10,900 करोड़ है। ₹3,679 करोड़ वाहन सब्सिडी, ₹4,391 करोड़ इलेक्ट्रिक बसों और ₹2,000 करोड़ चार्जिंग ढांचे के लिए हैं। ये अलग-अलग हिस्सों की रकम हैं, पूरी योजना का बजट नहीं।
प्र.4इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और देश में इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र विकसित करने के उद्देश्य वाली पीएम ई-ड्राइव योजना किस मंत्रालय के अधीन है?
पीएम ई-ड्राइव योजना भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन है। इसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, चार्जिंग ढांचा मजबूत करना और देश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण तंत्र विकसित करना है। इसलिए पहला विकल्प सही मंत्रालय और योजना के उद्देश्य, दोनों से मेल खाता है।
प्र.5पीएम ई-ड्राइव में चार्जिंग श्रेणी को तय फास्ट चार्जरों की संख्या से मिलाइए: 1. इलेक्ट्रिक चारपहिया; 2. इलेक्ट्रिक बसें; 3. इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया। 1, 2 और 3 के लिए सही क्रम चुनिए।
चार्जिंग ढांचे के ₹2,000 करोड़ वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक चारपहिया के लिए 22,100, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1,800 और इलेक्ट्रिक दोपहिया-तिपहिया के लिए 48,400 फास्ट चार्जर तय हैं। प्रश्न में दिए क्रम के अनुसार उत्तर 22,100; 1,800; 48,400 यानी तीसरा विकल्प है।
आपने 5 में से 5 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
