MCQ
PM Gati Shakti National Master Plan MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए PM Gati Shakti National Master Plan के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1अगस्त 2025 तक नेटवर्क योजना समूह के जरिए मूल्यांकित अवसंरचना परियोजनाओं का सही आंकड़ा किस विकल्प में है?
अगस्त 2025 तक नेटवर्क योजना समूह के जरिए कुल ₹13.59 लाख करोड़ की 293 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन हुआ था। दूसरे आंकड़े अलग बातों से जुड़े हैं: करीब 1,700 एकीकृत डेटा परतें, 230 सार्वजनिक डेटासेट और 2022-23 में राज्य अवसंरचना के लिए ₹5,000 करोड़ की व्यवस्था।
प्र.2पीएम गति शक्ति के संस्थागत घटकों का उनके मुख्य काम से मिलान कीजिए: 1. सचिवों का अधिकार-प्राप्त समूह 2. नेटवर्क योजना समूह 3. तकनीकी सहयोग इकाई (a) तकनीकी सहयोग (b) नीति-दिशा (c) एकीकृत परियोजना मूल्यांकन सही कूट चुनिए।
संस्थागत ढांचे में सचिवों का अधिकार-प्राप्त समूह नीति-दिशा देता है, नेटवर्क योजना समूह एकीकृत परियोजना मूल्यांकन करता है और तकनीकी सहयोग इकाई तकनीकी मदद देती है। इसलिए पूरा सही मिलान 1-(b), 2-(c), 3-(a) है; हर निकाय की समन्वय, मूल्यांकन या सहयोग से जुड़ी अलग भूमिका है।
प्र.3पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का सही वर्णन कौन-सा है?
पीएम गति शक्ति भारत सरकार का डिजिटल और जीआईएस-आधारित मास्टर-प्लानिंग प्लेटफॉर्म है, जो बहु-मोड अवसंरचना की एकीकृत योजना बनाता है। यह विभागीय अलगाव घटाने, बेहतर मार्ग और स्थल चुनने, अंतिम छोर की कनेक्टिविटी सुधारने तथा अनावश्यक लागत और देरी कम करने में मदद करता है।
प्र.4पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की नोडल इकाई कौन-सी है?
इसकी नोडल इकाई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का माल-ढुलाई प्रभाग है। यही इकाई मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच डिजिटल, एकीकृत और बहु-मोड अवसंरचना योजना का समन्वय करती है।
प्र.5पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। 2. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 21 अक्टूबर 2021 को इसके क्रियान्वयन को मंजूरी दी। सही उत्तर चुनिए।
दोनों कथन सही हैं और अलग-अलग पड़ाव बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया। इसके 8 दिन बाद, 21 अक्टूबर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संस्थागत ढांचे और सहयोग व्यवस्था सहित इसके क्रियान्वयन को मंजूरी दी।
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