मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

कथन 1, 2 और 3 सही हैं: ₹10 लाख तक के ऋण बिना जमानत के दिए जाते हैं, सामान्य अनुदान दर 25% है और प्रति लाभार्थी कुल अनुदान ₹15 लाख से अधिक नहीं हो सकता। कथन 4 गलत है, क्योंकि भूमि खरीद अपात्र है; केवल वर्कशेड या भवन निर्माण स्वीकृत परियोजना लागत के 20% तक पात्र हो सकता है।

यह राजस्थान की ऋण से जुड़ी पूंजी अनुदान योजना है। पात्र बैंक या वित्तीय संस्था उद्यम के लिए ऋण देती है और राज्य उस ऋण पर तय दर से अनुदान देता है। इसलिए यह न तो केंद्रीय योजना है और न पूरी परियोजना लागत देने वाला सीधा नकद अनुदान।

विधवा आवेदक उस विशेष श्रेणी में स्पष्ट रूप से शामिल है जिसे स्वीकृत ऋण पर 30% अनुदान मिलता है। परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित और दिव्यांग महिलाएं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आवेदक भी इसमें आती हैं; सामान्य दर 25% है।

चौथा विकल्प गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत महिला आवेदक के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय नहीं है; स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य होना तो और भी गलत है। राजस्थान का निवासी होना और न्यूनतम आयु की शर्त लागू होती है। भूमि खरीद अपात्र है, जबकि वर्कशेड या भवन निर्माण स्वीकृत परियोजना लागत के 20% तक पात्र हो सकता है।

दोनों कथन सही हैं। अनुदान तुरंत मनचाहे उपयोग के लिए नकद नहीं दिया जाता, बल्कि 3 वर्ष तक शून्य ब्याज वाली सावधि जमा रसीद में रखा जाता है। उद्यम के सफल संचालन और नियमित ऋण अदायगी की विभागीय जांच के बाद यह राशि बकाया ऋण में समायोजित होती है।