Residential School Scheme MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

सही मिलान हर विद्यालय के सबसे बड़े आरक्षित हिस्से से बनता है: गैर-जनजातीय में 60% अनुसूचित जाति, जनजातीय में 60% अनुसूचित जनजाति, देवनारायण में 60% विशेष पिछड़ा वर्ग और बाड़मेर के बालिका विद्यालय में 40% सामान्य वर्ग का आर्थिक रूप से कमजोर तबका है।

योजना का प्रशासनिक नियंत्रण राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पास है। राजस्थान आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी इसका क्रियान्वयन करती है, इसलिए क्रियान्वयन करने वाली संस्था को किसी दूसरे नोडल विभाग के रूप में नहीं समझना चाहिए।

2022 के आदेश ने प्रति विद्यार्थी मासिक मैस भत्ता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 किया। 10 माह तक हर माह ₹2,500 के हिसाब से सत्र की सीमा ₹25,000 बनती है; इसलिए मासिक दर और पूरे सत्र की सीमा अलग-अलग आंकड़े हैं।

यह नकद सहायता नहीं, बल्कि संस्था के माध्यम से वस्तु और सेवा देने वाली शिक्षा योजना है। विद्यार्थी को निःशुल्क पढ़ाई और आवास के साथ भोजन, पोशाक या वर्दी, पाठ्यपुस्तकें, लेखन-सामग्री तथा चिकित्सा सुविधा मिलती है; परिसर में बिस्तर और सामान्य देखभाल भी दी जाती है।

तीनों कथन विद्यालय-प्रकार के आरक्षण को सही बताते हैं: गैर-जनजातीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजातीय विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति और देवनारायण विद्यालयों में विशेष पिछड़ा वर्ग का हिस्सा 60% है। इसलिए कोई भी कथन बाहर नहीं होगा।