MCQ
अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को लागू करने वाला नोडल विभाग कौन-सा है?
व्याख्या
अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को लागू करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग है। दूसरे विभाग नियमों पर सलाह या पात्रता से जुड़ी प्रक्रिया में भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आधिकारिक शासन ढांचे में लागू करने की जिम्मेदारी इसी विभाग को दी गई है।
प्र.2अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना में निम्न में से कौन-सा सहायता का मंजूर रूप या नियम नहीं है?
व्याख्या
अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना में अल्पकालीन ऋण और अनुदान शामिल नहीं हैं, इसलिए विकल्प D गलत विवरण है। इसके बजाय कम या शून्य ब्याज वाले लंबी अवधि के ऋण दिए जा सकते हैं, खासकर स्टार्टअप को इक्विटी सहायता मिल सकती है और पात्र परिवर्तनकारी परियोजनाओं की आंकी गई लागत का सामान्यतः 50% तक वित्तपोषण हो सकता है।
प्र.3अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना के वित्तीय ढांचे के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के भीतर बनी विशेष प्रयोजन निधि पहले स्तर पर कोष की संरक्षक है। 2. यह फंड दूसरे स्तर के फंड प्रबंधकों के बिना कंपनियों और स्टार्टअप को सीधे पैसा देता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
व्याख्या
कथन 1 सही है, क्योंकि दो-स्तरीय ढांचे में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के भीतर विशेष प्रयोजन निधि को कोष की संरक्षक बनाया गया है। कथन 2 गलत है: पैसा तय दूसरे स्तर के फंड प्रबंधकों को दिया जाता है और वे पात्र परियोजनाओं को वित्तपोषित करते हैं।
प्र.4अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना के लिए मंजूर कुल कोष कितना है?
व्याख्या
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना के लिए कुल 1 लाख करोड़ रुपये का कोष मंजूर किया। 20,000 करोड़ और 3,000 करोड़ रुपये सालाना बजट से जुड़े आंकड़े हैं, जबकि 4,000 करोड़ रुपये केवल पहले दो फंड प्रबंधकों का मिला-जुला शुरुआती आवंटन था।
प्र.5अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गवर्निंग बोर्ड प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करता है और व्यापक रणनीतिक दिशा देता है। 2. अधिकार-प्राप्त सचिव समूह की अगुवाई कैबिनेट सचिव करते हैं और वह क्षेत्रों व परियोजना प्रकारों में बदलाव मंजूर करता है। 3. फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद दूसरे स्तर के फंड प्रबंधकों तथा उभरते क्षेत्रों में परियोजनाओं के दायरे और प्रकार की सिफारिश करती है। 4. विशेष प्रयोजन निधि बिना किसी बीच की संस्था के हर पात्र कंपनी का सीधे मूल्यांकन और वित्तपोषण करती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
व्याख्या
कथन 1, 2 और 3 आधिकारिक शासन भूमिकाओं को सही बताते हैं: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला गवर्निंग बोर्ड रणनीतिक दिशा देता है, कैबिनेट सचिव की अगुवाई वाला समूह तय बदलाव मंजूर करता है और कार्यकारी परिषद फंड प्रबंधकों व परियोजना दायरे की सिफारिश करती है। कथन 4 गलत है क्योंकि वित्तपोषण दूसरे स्तर के फंड प्रबंधकों के ज़रिए होता है।
आपने 5 में से 5 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
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सरकारी योजनाएं में और विषय
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आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26राज-सुरक्षा - राजस्थान त्वरित प्रतिक्रिया, दुर्घटना स्थिरीकरण और अस्पताल पहुँच योजनाराज-एम्स - राजस्थान कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणालीराज-ममता - राजस्थान मानसिक जागरूकता, मार्गदर्शन और सबके लिए उपचारराज-पहल - घुमंतू और प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रमराजस्थान 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना (सोलर रूफटॉप योजना)राजस्थान चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन योजना 2025राजस्थान दिवस 2025: महिला सशक्तिकरण योजना पैकेजराजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 राज्य ई-वाहन अनुदानराजस्थान आवासन मंडल (RHB) नई आवास योजना 2025राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024राजस्थान सिंचाई जल ग्रिड मिशनराजस्थान जन आधार योजनाराजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना / नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रममुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजनाराजस्थान महिला निधिराजस्थान मोटा अनाज संवर्धन मिशनराजस्थान राज्य परीक्षा एजेंसीराजस्थान विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (VYUPY)रामजल सेतु लिंक परियोजना (PKC-ERCP)मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजनामहत्वपूर्ण खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों का युक्तिकरण (ग्रेफाइट, सीज़ियम, रुबिडियम, ज़िरकोनियम)आवासीय विद्यालय योजना (RREIS)संशोधित हरित भारत मिशन (GIM) 2021-2030राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024स्वामित्व योजना - 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राजस्थानविवेकानंद रोजगार सहायता कोषई-श्रम पोर्टल - असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस - आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26MSME ऋण विस्तार हेतु SIDBI को ₹5,000 करोड़ इक्विटी सहायताअम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजनाअन्नपूर्णा भंडार योजनाअरावली हरित दीवार परियोजना (राजस्थान)आस्था कार्ड योजनाअटल भूजल योजनाअटल इनोवेशन मिशनअटल पेंशन योजनाअटल प्रगति पथआत्मनिर्भर भारत अभियानआयुष्मान आरोग्य मंदिरआयुष्मान भारत पीएम-जय वय वंदना – 70+ वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरआयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय)बालिका प्रोत्साहन पुरस्कारबेटी बचाओ बेटी पढ़ाओभारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य)भारत-विस्तार - कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टमभारत-विस्तार - कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टमभारतनेटभारतीय भाषा पुस्तक योजनाभारतमाला परियोजनाबायोफार्मा शक्ति - ज्ञान, तकनीक और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य उन्नति की रणनीतिसीएम-राइज - राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठननिर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSE)दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनादीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशनदेवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनाधरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानडिजिटल इंडियाडिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजनाडॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाEPFO कर्मचारी नामांकन योजना (EES) 2025एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयनिर्यात संवर्धन मिशनफेम इंडिया योजनाआर्थिक कमजोर वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजनागाड़िया लोहार योजना (महाराणा प्रताप मकान निर्माण / स्थायी निवास योजना)गार्गी पुरस्कार योजनागिग श्रमिक सामाजिक सुरक्षा: ई-श्रम पंजीकरण और PM-JAY स्वास्थ्य कवरेजगोपाल क्रेडिट कार्ड योजनाराजकीय एवं अनुदानित छात्रावास योजनाराष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को अनुदान सहायता योजनाहरित अरावली विकास परियोजनागुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनाइंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) – आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (भारत-EU FTA)इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनाइंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजनाअमृत मिशनजल जीवन मिशनजल जीवन मिशन (हर घर जल) – आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार - 67,000 करोड़ रुपये के बढ़े बजट के साथजनता क्लिनिक, राजस्थानकालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनाखेलो इंडिया मिशन (बजट 2026-27)किसान क्रेडिट कार्ड योजनालाडो प्रोत्साहन योजनालखपति दीदी योजनामाँ वाउचर योजनामहात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)मेक इन इंडियानिर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत बाजार पहुंच सहायता (MAS) हस्तक्षेपखरीफ फसलों 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)मिशन अमृत सरोवरमिशन इंद्रधनुष / सघन मिशन इंद्रधनुषमिशन कर्मयोगीमिशन लाइफमिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0मिशन शक्तिमिशन वात्सल्यदालों में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-31)दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (दालों में आत्मनिर्भरता मिशन)दालों में आत्मनिर्भरता मिशन (दलहन आत्मनिर्भरता मिशन)मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल योजना (राजस्थान)मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य राजस्थान: डे-केयर और मधुमेह क्लिनिक विस्तारमुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजनामुख्यमंत्री अमृत आहार योजनामुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनामुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY)मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजनामुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना / इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजनामुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनामुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजनामुख्यमंत्री हुनर विकास योजनामुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियानमुख्यमंत्री जन आवास योजना शहरीमुख्यमंत्री कन्यादान योजनामुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (आरएसएलडीसी ईएलएसटीपी)मुख्यमंत्री खेल प्रतिभा खोज योजनामुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजनामुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (राजस्थान)मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनामुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजनामुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजनामुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन योजनामुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजनामुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनामुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनामुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजनामुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना (पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना)मुख्यमंत्री राजस्थान कांटेदार तारबंदी योजनामुख्यमंत्री राजश्री योजनामुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS)मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनामुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनामुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनामुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनामुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजनामुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान (हरियालो राजस्थान)मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम - जॉब वर्क योजनामुख्यमंत्री युवा संबल योजनामुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनामुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (राजस्थान)एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS-MSME)निपुण भारत मिशननिर्यात प्रोत्साहन: MSME निर्यातकों के लिए ब्याज सहायता और जमानत सहायता योजनाएनपीएस वात्सल्य योजनानमामि गंगे कार्यक्रमराष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजनाराष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टलराष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025राष्ट्रीय गोकुल मिशनराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीतिराष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजनाउच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशनराष्ट्रीय क्वांटम मिशनITI उन्नयन और 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना योजनाराष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026राष्ट्रीय युवा नीति 2026नवजीवन योजनाविकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशनएक जिला एक उत्पादवन नेशन वन राशन कार्डवन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS)विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना - तीसरा दौर (PLI 1.2)पीएम धन धान्य कृषि योजना (PMDDKY)पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट)पीएम ई-ड्राइव योजनापीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लानपीएम इंटर्नशिप योजना - चरण 2प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना - बढ़ा हुआ परिव्ययपीएम मित्र मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्कपीएम-राहत - सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल सुविधा और सुनिश्चित उपचार योजनापीएम श्री विद्यालयप्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) 2.0प्रोजेक्ट चीताभारत में कौशल विकासयुवा संगम चरण 6कृषिआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: मंजूरी और गारंटीएनीमिया मुक्त भारत अभियानEPFOभारती कार्यक्रमVB-G RAM-G अधिनियम, 2025राजस्थान में जल संरक्षण और पेयजल से जुड़ी पहलेंNAMASTE योजनाप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाप्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनाऑयलसीड्स किसान मित्रराजस्थान में पीएम ई-बस सेवा की शुरुआतराजस्थान की एफसीएम पिंक ड्राइवउड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजनाजलवायु लचीलापनशहरी नदी प्रबंधन योजनाएँभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँप्राकृतिक खेती को सहायतामुख्यमंत्री किसान सम्मान निधिप्रोजेक्ट जीआईबी और गोडावण संरक्षणराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारमुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0: कॉर्पोरेट भागीदारीआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: एमएसएमई को दी गई गारंटियों का वितरणराजस्थान के स्वच्छ एवं हरित इको-सिटीशहरी गर्मी कम करने के उपायराजस्थान फार्मर रजिस्ट्रीराजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री से उर्वरक वितरणभारत में जहाज़ पुनर्चक्रणराज्य सरकार की योजनाएँराजस्थान की सरकारी योजनाएँराजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026एनीमिया मुक्त भारत अभियान के संचालन संबंधी दिशानिर्देशकृषि यांत्रिकीकरणगोडावण संरक्षणआयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनास्वास्थ्य सेवाओं के दावों में अनियमितताएँमुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0: बजट और गांवों का दायरायुवा नेतृत्व की पहलसामाजिक सुरक्षास्वास्थ्य सेवाओं की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटीग्रामीण विकासआदर्श ग्राम योजना की प्रगतिकृषि और योजनाएँNAMASTE योजना की प्रगतिNAMASTE योजनालखपति दीदी रोडमैपPM-AJAY के घटकग्रामीण आजीविका के लिए लोकओएसमेरा युवा भारतजल शक्ति अभियान: कैच द रेनराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारग्रामीण आजीविका की शासन-व्यवस्थाजन-स्वास्थ्य व्यवस्थाRGHS की निगरानीराष्ट्रीय एससी-एसटी हबकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशनस्वामित्व योजनाराजस्थान बजट 2025-26आयुष्मान भारत पीएम-जय में राज्यों की भागीदारी