MCQ
National Logistics Policy (NLP) MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए National Logistics Policy (NLP) के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1राष्ट्रीय माल-ढुलाई नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. पीएम गति शक्ति मुख्यतः भौतिक बुनियादी ढांचे और नेटवर्क योजना पर काम करती है। 2. राष्ट्रीय माल-ढुलाई नीति मुख्यतः सेवाओं, प्रक्रिया सुधार, डिजिटल व्यवस्था, कौशल और नियामकीय समन्वय पर काम करती है। सही कथन चुनिए।
दोनों कथन सही हैं। पीएम गति शक्ति भौतिक बुनियादी ढांचे और एकीकृत नेटवर्क योजना पर केंद्रित है, जबकि राष्ट्रीय माल-ढुलाई नीति सेवाओं की गुणवत्ता, प्रक्रिया सुधार, डिजिटल व्यवस्था, कौशल और नियामकीय समन्वय पर ध्यान देती है। इसलिए दोनों की भूमिकाएं एक-दूसरे की पूरक हैं।
प्र.2सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही कूट चुनिए। सूची 1: 1. यूएलआईपी; 2. लीड्स; 3. स्पेल; 4. ई-लॉग्स सूची 2: क. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माल-ढुलाई प्रदर्शन का आकलन; ख. क्षेत्रवार माल-ढुलाई योजना; ग. परिवहन से जुड़ी सेवाओं का डिजिटल एकीकरण; घ. उद्योग संगठनों द्वारा संचालन संबंधी अड़चनें दर्ज कराने की व्यवस्था
यूएलआईपी परिवहन से जुड़ी डिजिटल सेवाओं को जोड़ता है; लीड्स राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माल-ढुलाई प्रदर्शन का आकलन करता है; स्पेल क्षेत्रवार योजनाएं बनाता है; और ई-लॉग्स उद्योग संगठनों को संचालन व सेवा संबंधी अड़चनें दर्ज कराने की व्यवस्था देता है। इसलिए सही क्रम 1-ग, 2-क, 3-ख, 4-घ है।
प्र.3राष्ट्रीय माल-ढुलाई नीति का नोडल विभाग कौन-सा संस्थान है?
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इस नीति का नोडल विभाग है। वह कई क्षेत्रों में फैले नीति ढांचे का समन्वय करता है, जबकि राजमार्ग प्राधिकरण या व्यय विभाग का दायरा सीमित है।
प्र.4प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय माल-ढुलाई नीति किस तारीख को शुरू की?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय माल-ढुलाई नीति शुरू की। इसके बाद 21 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली और 28 सितंबर 2022 को राजपत्र अधिसूचना जारी हुई।
प्र.5निम्न में से कौन-सा राष्ट्रीय माल-ढुलाई नीति के घोषित 2030 लक्ष्यों में शामिल नहीं है?
नीति के 2030 लक्ष्य माल-ढुलाई लागत को वैश्विक मानकों के करीब लाना, विश्व बैंक माल-ढुलाई प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 में पहुंचना और डेटा-आधारित निर्णय-सहायता तंत्र बनाना हैं। यह सुधार और समन्वय का ढांचा है, नकद लाभ योजना नहीं; इसलिए हर कंपनी को सीधी माल ढुलाई सब्सिडी देना लक्ष्य नहीं है।
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