Gig Workers Social Security — e-Shram Registration and PM-JAY Healthcare MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

तीनों कथन सही हैं। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम को असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के रूप में शुरू किया; स्वयं-घोषणा पर पंजीकरण से सार्वभौमिक खाता संख्या मिलती है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 2025 के अंत तक केंद्र की 14 योजनाएं पोर्टल से जुड़ या मैप हो चुकी थीं।

केंद्रीय बजट 2025-26 ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, पहचान-पत्र और PM-JAY के तहत स्वास्थ्य सुविधा की घोषणा की थी। बजट में इन उपायों से करीब 1 करोड़ गिग श्रमिकों को लाभ मिलने की संभावना बताई गई; बाकी किसी विकल्प में ये तीनों उपाय सही नहीं हैं।

तीनों कथन सही हैं। केंद्रीय मॉडल में एग्रीगेटर का अंशदान सालाना कारोबार का 1% से 2% है और इसकी सीमा श्रमिकों को देय राशि का 5% है। राजस्थान के 2023 के कानून में एग्रीगेटर के ज़रिए हुए हर लेनदेन पर 1% से 2% कल्याण उपकर है; गिग श्रमिकों के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य भी था।

PM-JAY माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल-भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5,00,000 का स्वास्थ्य कवर देता है। यह सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलने वाली नकदरहित और पोर्टेबल सुविधा है, इसलिए दूसरे विकल्प में कवर की इकाई और इलाज का स्तर दोनों सही हैं।

चौथा विकल्प गलत है। ई-श्रम पोर्टल 26 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था, लेकिन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को 21 नवंबर 2025 से लागू किया गया। संहिता गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कानूनी पहचान, सामाजिक सुरक्षा कोष और जीवन, दिव्यांगता, दुर्घटना, स्वास्थ्य, मातृत्व तथा वृद्धावस्था से जुड़ी योजनाओं का आधार देती है।