Indira Gandhi Shahari Rozgar Guarantee Yojana MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

दोनों कथन सही हैं। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 के तहत कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन के अधिकतम 15 दिन के भीतर अनुमत काम देना होता है। यह समय-सीमा पूरी न होने पर आवेदक अधिनियम और नियमों में तय बेरोजगारी भत्ते का हकदार हो जाता है।

विकल्प C सही है। आधिकारिक आदेश सूची में दर्ज है कि 25 नवंबर 2024 के आदेश से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किया गया। नाम बदलने के बाद भी इसका शहरी मजदूरी-रोजगार स्वरूप बना रहा।

विकल्प A सही है क्योंकि पात्र इकाई जन आधार कार्ड या पंजीयन आईडी से जुड़ा शहरी परिवार है और उसके 18-60 वर्ष आयु वाले वयस्क सदस्य काम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। यह लाभ केवल स्नातकों तक सीमित नहीं है और ग्रामीण परिवार इस शहरी हकदारी में शामिल नहीं हैं।

चारों कथन सही हैं। स्वायत्त शासन विभाग नोडल प्राधिकरण है और आवेदक निःशुल्क पंजीकरण के लिए पोर्टल, एसएसओ, ई-मित्र या नगरीय निकाय का उपयोग कर सकते हैं। वित्त-पोषण पूरी तरह राजस्थान सरकार करती है, इसमें केंद्र का हिस्सा नहीं है, और आधिकारिक पोर्टल पर सालाना ₹800 करोड़ का प्रावधान दर्ज है।

विकल्प D गलत सुमेलित है। सेवा कार्यों में नगरीय निकाय सहयोग, अभिलेख रखरखाव और आश्रय या गौशाला में श्रम शामिल है; बिना जमानत कारोबारी ऋण बांटना इसमें शामिल नहीं है। बाकी तीनों युग्म पर्यावरण, जल संरक्षण और धरोहर के अनुमत कार्यों से सही मेल खाते हैं।