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Credit Guarantee Scheme for Exporters (CGSE) MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

RAS/RPSC तैयारी के लिए Credit Guarantee Scheme for Exporters (CGSE) के 5 प्रश्न हल करें।

अभ्यास प्रश्न

प्र.1सभी सदस्य ऋण संस्थाओं को मिलाकर निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना में प्रति उधारकर्ता अधिकतम कितनी ऋण राशि की अनुमति है?

A ₹20 करोड़
B ₹50 करोड़
C ₹100 करोड़
D ₹200 करोड़
व्याख्या

निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना में प्रति उधारकर्ता अधिकतम ऋण ₹50 करोड़ है और यह सीमा हर ऋणदाता के लिए अलग-अलग नहीं, बल्कि सभी सदस्य ऋण संस्थाओं को मिलाकर गिनी जाती है। सुविधा केवल रुपये में मिलती है और पात्र अतिरिक्त ऋण पर कार्यशील पूंजी सीमा के 20% का नियम भी लागू रहता है।

प्र.2निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत गारंटी के दावे और समझौते के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिएः 1. गारंटी कवर शुरू होने के बाद दावा करने के लिए 6 महीने की लॉक-इन अवधि है। 2. पात्र दावा सही पाए जाने पर 75% राशि 30 दिन में और बाकी 25% वसूली की कार्यवाही, समझौते या कानूनी दावा करने की समयसीमा समाप्त होने के बाद मिलती है। 3. एकमुश्त समझौता होने पर भी चूक की राशि पर गारंटी कवर 100% ही रहता है। इनमें से कितने कथन सही हैं?

A केवल 1
B कोई भी नहीं
C सभी 3
D केवल 2
व्याख्या

ठीक 2 कथन सही हैं। लॉक-इन अवधि 6 महीने है और सही पाए गए पात्र दावे का 75% भुगतान 30 दिन में होता है; बचा 25% वसूली की कार्यवाही, समझौते या कानूनी दावा करने की समयसीमा समाप्त होने के बाद मिलता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि एकमुश्त समझौते में चूक की राशि पर कवर घटकर 90% रह जाता है।

प्र.3निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के ऋण की शर्तों के बारे में इनमें से कौन-सा कथन गलत है?

A ऋण की अवधि तय 4 वर्ष है, जिसमें 1 वर्ष की मोहलत शामिल है।
B अतिरिक्त जमानत और नई व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट गारंटी देना अनिवार्य है।
C बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए ब्याज की अधिकतम सीमा 10% वार्षिक है।
D इस सुविधा की स्वीकृति पर कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जा सकता।
व्याख्या

दूसरा विकल्प गलत है, क्योंकि निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना में अतिरिक्त ऋण के लिए ऋणदाता को नई जमानत मांगने या नई व्यक्तिगत अथवा कॉर्पोरेट गारंटी लेने की मनाही है। इसके उलट 1 वर्ष की मोहलत सहित 4 वर्ष की अवधि, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए 10% ब्याज सीमा और प्रसंस्करण शुल्क न होना—ये सभी तय शर्तें हैं।

प्र.4वित्तीय सेवा विभाग की ओर से निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना का क्रियान्वयन कौन-सी संस्था करती है?

A राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी
B भारतीय निर्यात-आयात बैंक
C भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
D भारतीय रिजर्व बैंक
व्याख्या

वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी के माध्यम से लागू करता है। यही कंपनी निर्यातकों के लिए बनाए गए अलग ऋण गारंटी कोष का प्रबंधन भी करती है, जिससे योजना का गारंटी कवर चलता है।

प्र.5निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना में निर्यातक पात्रता के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिएः 1. प्रत्यक्ष निर्यात करने वाली एमएसएमई का निर्धारित शुल्क-प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम 5% कारोबार निर्यात से होना चाहिए। 2. अप्रत्यक्ष निर्यात करने वाली एमएसएमई को अपने कुल कारोबार का कम से कम 30% पात्र प्रत्यक्ष निर्यातकों को आपूर्ति करना चाहिए। इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A केवल 1
B केवल 2
C 1 और 2 दोनों
D न तो 1, न ही 2
व्याख्या

दोनों कथन सही हैं। प्रत्यक्ष निर्यात करने वाली एमएसएमई के लिए निर्धारित शुल्क-प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम 5% निर्यात कारोबार जरूरी है, जबकि अप्रत्यक्ष निर्यात करने वाली एमएसएमई को कुल कारोबार का कम से कम 30% पात्र प्रत्यक्ष निर्यातकों को आपूर्ति करना होता है। यह शर्त वित्त वर्ष 2023-24 या 2024-25 में पूरी हो सकती है।

आपने 5 में से 5 नमूना प्रश्न देख लिए हैं

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