Stand-Up India MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

विकल्प D गलत है। पात्र केंद्र या राज्य योजना से मिला सहयोग मार्जिन मनी पूरी करने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे उधारकर्ता का अपना अंश समाप्त नहीं होता। सब्सिडी मिलने पर भी हर स्थिति में परियोजना लागत का कम से कम 10% उधारकर्ता को अपने धन से लगाना होता है।

स्टैंड-अप इंडिया में टर्म लोन और कार्यशील पूंजी को मिलाकर ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का समग्र बैंक ऋण दिया जाता है। हर बैंक शाखा का लक्ष्य कम से कम 1 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और 1 महिला उधारकर्ता को नए उद्यम के लिए ऋण देना है। यह ऋण-आधारित सहायता है, अनुदान नहीं।

दोनों कथन सही हैं। व्यक्तिगत उद्यमी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि उद्यम कंपनी, साझेदारी या कोई अन्य गैर-व्यक्तिगत इकाई है, तो कम से कम 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होना जरूरी है।

ऋण का पुनर्भुगतान अधिकतम 7 वर्ष में किया जा सकता है और इसमें अधिकतम 18 महीने की मोहलत शामिल हो सकती है। दोनों सीमाएं अलग बातों से जुड़ी हैं: 7 वर्ष कुल पुनर्भुगतान अवधि की सीमा है, जबकि 18 महीने शुरुआती किस्तों से मिलने वाली अधिकतम राहत है।

कथन 1 और 2 सही हैं, लेकिन कथन 3 गलत है। पात्र परियोजना तय क्षेत्रों में उधारकर्ता का पहला उद्यम होनी चाहिए। ₹10 लाख तक की कार्यशील पूंजी ओवरड्राफ्ट के रूप में रूपे डेबिट कार्ड के साथ मिल सकती है। साथ ही, उधारकर्ता किसी बैंक या वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।