MCQ
भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के तहत घरेलू निवेश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. स्वीकृत आवेदक को स्वीकृति के 3 वर्ष के भीतर कम से कम ₹4,150 करोड़ का घरेलू निवेश करना होगा। 2. जमीन की लागत निवेश में शामिल नहीं होती, जबकि चार्जिंग ढांचे का खर्च प्रतिबद्ध निवेश के केवल 5% तक गिना जा सकता है। इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
दोनों कथन सही हैं। स्वीकृति के 3 वर्ष के भीतर न्यूनतम घरेलू निवेश ₹4,150 करोड़ है और अधिकतम सीमा नहीं है। जमीन की लागत नहीं गिनी जाती तथा चार्जिंग ढांचे का खर्च प्रतिबद्ध निवेश के केवल 5% तक शामिल किया जा सकता है।
प्र.2एक स्वीकृत आवेदक रियायती सीमा शुल्क दर पर एक वर्ष में अधिकतम कितनी इलेक्ट्रिक चार-पहिया कारें आयात कर सकता है?
रियायती आयात की सीमा प्रत्येक स्वीकृत आवेदक के लिए प्रति वर्ष 8,000 इलेक्ट्रिक चार-पहिया कार है। किसी वर्ष बची हुई सीमा आगे ले जाई जा सकती है, लेकिन इससे योजना में तय मूल सालाना सीमा नहीं बदलती।
प्र.3भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना से जुड़ी शर्तों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. घरेलू मूल्य संवर्धन स्वीकृति पत्र से 3 वर्ष में कम से कम 25% और 5 वर्ष में 50% होना चाहिए। 2. शुल्क में दी गई कुल छूट की सीमा आवेदक के प्रतिबद्ध निवेश या ₹6,484 करोड़, इनमें से जो अधिक हो, उतनी है। 3. ज़रूरी बैंक गारंटी शुल्क में दी गई छूट या ₹4,150 करोड़, इनमें से जो अधिक हो, उसके बराबर होती है। इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
कथन 1 और 3 सही हैं। घरेलू मूल्य संवर्धन 3 वर्ष में कम से कम 25% और 5 वर्ष में 50% होना चाहिए। बैंक गारंटी शुल्क में दी गई छूट या ₹4,150 करोड़ में से अधिक राशि के बराबर होती है, जबकि शुल्क में दी गई छूट की सीमा प्रतिबद्ध निवेश या ₹6,484 करोड़ में से कम राशि से तय होती है; इसलिए कथन 2 गलत है।
प्र.4भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना का क्रियान्वयन कौन-सा केंद्रीय मंत्रालय करता है?
इस केंद्रीय औद्योगिक नीति वाली योजना का क्रियान्वयन भारी उद्योग मंत्रालय करता है। यह योजना शर्तों के साथ सीमा शुल्क में राहत देकर इलेक्ट्रिक यात्री कारों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाती है; सड़क परिवहन, वाणिज्य या विद्युत मंत्रालय इसे लागू नहीं करते।
प्र.5निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प योजना के मुख्य लाभ और वाहन से जुड़ी शर्त का सही वर्णन करता है?
स्वीकृत आवेदक कम से कम 35,000 अमेरिकी डॉलर के लागत-बीमा-मालभाड़ा मूल्य वाली पात्र पूरी तरह बनी इलेक्ट्रिक यात्री कारों को स्वीकृति से 5 वर्ष तक 15% सीमा शुल्क पर आयात कर सकते हैं। यह घरेलू विनिर्माण की शर्तों से जुड़ी शुल्क राहत है, सीधी नकद सहायता नहीं।
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भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
