Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI) MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

दोनों कथन सही हैं। स्वीकृति के 3 वर्ष के भीतर न्यूनतम घरेलू निवेश ₹4,150 करोड़ है और अधिकतम सीमा नहीं है। जमीन की लागत नहीं गिनी जाती तथा चार्जिंग ढांचे का खर्च प्रतिबद्ध निवेश के केवल 5% तक शामिल किया जा सकता है।

रियायती आयात की सीमा प्रत्येक स्वीकृत आवेदक के लिए प्रति वर्ष 8,000 इलेक्ट्रिक चार-पहिया कार है। किसी वर्ष बची हुई सीमा आगे ले जाई जा सकती है, लेकिन इससे योजना में तय मूल सालाना सीमा नहीं बदलती।

कथन 1 और 3 सही हैं। घरेलू मूल्य संवर्धन 3 वर्ष में कम से कम 25% और 5 वर्ष में 50% होना चाहिए। बैंक गारंटी शुल्क में दी गई छूट या ₹4,150 करोड़ में से अधिक राशि के बराबर होती है, जबकि शुल्क में दी गई छूट की सीमा प्रतिबद्ध निवेश या ₹6,484 करोड़ में से कम राशि से तय होती है; इसलिए कथन 2 गलत है।

इस केंद्रीय औद्योगिक नीति वाली योजना का क्रियान्वयन भारी उद्योग मंत्रालय करता है। यह योजना शर्तों के साथ सीमा शुल्क में राहत देकर इलेक्ट्रिक यात्री कारों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाती है; सड़क परिवहन, वाणिज्य या विद्युत मंत्रालय इसे लागू नहीं करते।

स्वीकृत आवेदक कम से कम 35,000 अमेरिकी डॉलर के लागत-बीमा-मालभाड़ा मूल्य वाली पात्र पूरी तरह बनी इलेक्ट्रिक यात्री कारों को स्वीकृति से 5 वर्ष तक 15% सीमा शुल्क पर आयात कर सकते हैं। यह घरेलू विनिर्माण की शर्तों से जुड़ी शुल्क राहत है, सीधी नकद सहायता नहीं।