MCQ
Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में कौन-सा समूह और लाभ सही रूप से शामिल है?
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना केंद्र प्रायोजित स्कूल भोजन योजना है। इसका नियमित लाभ सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाल वाटिका और कक्षा 1-8 के बच्चों को हर स्कूल दिवस पर एक गरम पका हुआ भोजन देना है; यह न छात्रवृत्ति है, न नकद अंतरण।
प्र.2प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में उच्च प्राथमिक के एक बच्चे के लिए रोज ऊर्जा और प्रोटीन का तय मानक क्या है?
कक्षा 6-8 के हर बच्चे के लिए रोज का पोषण मानक 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन है। इसी समूह का खाद्य मानक भी प्राथमिक से अधिक है: हर स्कूल दिवस पर 150 ग्राम खाद्यान्न, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी और 7.5 ग्राम तेल-वसा।
प्र.32021-22 से 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के मंजूर 5 साल के वित्तीय परिव्यय का सही विवरण कौन-सा है?
मंजूर 5 साल का कुल परिव्यय ₹1,30,794.90 करोड़ है। इसमें केंद्र के ₹54,061.73 करोड़, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के ₹31,733.17 करोड़ और खाद्यान्न पर केंद्र के लगभग ₹45,000 करोड़ शामिल हैं। इसलिए किसी एक हिस्से को पूरी राशि मानना गलत है।
प्र.4सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही कूट चुनिए। सूची 1: 1. बाल वाटिका और प्राथमिक; 2. उच्च प्राथमिक; 3. रसोइया-सह-सहायक मानदेय; 4. तिथि भोजन। सूची 2: क. 10 महीने तक ₹1,000 प्रति माह; ख. 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन; ग. विशेष अवसरों या त्योहारों पर समुदाय की ओर से विशेष भोजन; घ. 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन।
सही मिलान 1-घ, 2-ख, 3-क और 4-ग है। बाल वाटिका व प्राथमिक का मानक 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन है, जबकि उच्च प्राथमिक का 700 कैलोरी और 20 ग्राम। रसोइया-सह-सहायक का तय मानदेय 10 महीने तक ₹1,000 मासिक है और तिथि भोजन में विशेष अवसरों या त्योहारों पर समुदाय विशेष भोजन देता है।
प्र.5प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के वित्त-पोषण के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. अधिकांश राज्यों में सामग्री लागत का केंद्र-राज्य अनुपात 60:40 है। 2. भारतीय खाद्य निगम के डिपो से स्कूल तक खाद्यान्न और परिवहन, दोनों की लागत केंद्र 100% वहन करता है। 3. बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश सामग्री लागत का 40% वहन करते हैं। इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं। अधिकांश राज्यों में सामग्री लागत केंद्र और राज्य 60:40 में बाँटते हैं, जबकि खाद्यान्न और डिपो से स्कूल तक परिवहन की पूरी लागत केंद्र देता है। कथन 3 नियम उलट देता है; बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की सामग्री लागत 100% केंद्र देता है।
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