Atal Pragati Path (rural roads) MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

राजस्थान सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका नोडल क्रियान्वयन विभाग है। वित्त विभाग बजटीय प्रावधान करता है, जबकि स्वीकृति, तकनीकी आकलन, निविदा, कार्यादेश, निर्माण, माप, गुणवत्ता जांच और रखरखाव की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रक्रिया में आती है।

अटल प्रगति पथ राजस्थान की राज्य स्तरीय सड़क पहल है, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग लागू करता है। इसका लाभ चयनित बड़े गांवों और ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क के रूप में मिलता है; यह नकद सहायता, परिवार को खर्च वापसी या शहरी फ्लाईओवर योजना नहीं है।

ठीक 3 कथन सही हैं: 1, 2 और 4। पहल की घोषणा 10 जुलाई 2024 को राजस्थान संशोधित बजट 2024-25 में हुई, इसमें गांव या ग्रामीण कस्बा चुना जाता है और सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाई जाती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि नागरिक खर्च वापसी का आवेदन नहीं करते; काम विभागीय स्वीकृति और निर्माण प्रक्रिया से होता है।

दोनों कथन सही हैं। पहला चरण 10,000 या अधिक आबादी वाले गांवों को लक्षित करता है। दूसरा चरण 5,000 से 10,000 आबादी वाले ग्रामीण कस्बों तक कार्यक्रम का विस्तार करता है और इस दूसरी श्रेणी की बसावटों की पहचान के लिए जनगणना 2011 को आधार बनाया गया है।

गलत जोड़ा दूसरे चरण में 78 कार्य पूरे होने का है। दिसंबर 2025 तक दूसरे चरण में 249 गांव स्वीकृत थे, लेकिन पूरे कार्य केवल 39 थे। संख्या 78 पहले चरण की स्वीकृतियों की है और पहले चरण में बने पथ 35 थे; इसलिए 78 को दूसरे चरण के पूरे कार्य बताना अलग आंकड़ों को मिला देता है।