मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन योजना MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

यह राजस्थान की महिला कौशल पहल है, जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग अपने महिला अधिकारिता निदेशालय के ज़रिए चलाता है। प्रशिक्षण का पूरा खर्च राज्य उठाता है, इसलिए पात्र महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क पाठ्यक्रम मिलते हैं; यह नियमित नकद लाभ या उद्यम ऋण-अनुदान योजना नहीं है।

प्रशिक्षार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति कम से कम 65 प्रतिशत होना ज़रूरी है। इससे कम उपस्थिति के 2 जुड़े परिणाम हैं: वह पाठ्यक्रम की परीक्षा में नहीं बैठ सकती और प्रमाणपत्र भी नहीं पा सकती। इसलिए लागू न्यूनतम सीमा 65 प्रतिशत है, 50, 75 या 80 प्रतिशत नहीं।

तीनों कथन सही हैं। आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति की आवेदकों के लिए 18 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण है। इससे अलग, आरएस-सीएसईपी की सालाना आवंटित सीटों में 30 प्रतिशत बैक टू वर्क घटक के लिए तय हैं। इसलिए सही संख्या 3 है।

बोलचाल की अंग्रेजी और व्यक्तित्व विकास वाला आरएस-सीएसईपी पाठ्यक्रम 130 घंटे का है और इसकी न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है। इसके उलट आरएस-सीआईटी 3 माह में 132 घंटे का है और इसमें 10वीं पास चाहिए, जबकि आरएस-सीएफए 100 घंटे का है और इसमें 12वीं पास ज़रूरी है। इसलिए केवल विकल्प C में अवधि और योग्यता दोनों सही हैं।

कथन 1 और 3 सही हैं। प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चयनित आईटी ज्ञान केंद्रों पर होता है और विभाग निगम को 50-50 प्रतिशत की 2 किस्तों में भुगतान करता है। कथन 2 वित्त व्यवस्था को उलट देता है: पूरा खर्च राज्य उठाता है और प्रशिक्षार्थी से कुछ नहीं लिया जाता। इसलिए सही मेल केवल 1 और 3 है।