MCQ
नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय शासन MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय शासन के 158 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्य वित्त आयोग गठित करता है। 2. अनुच्छेद 243वाई अनुच्छेद 243आई के अंतर्गत गठित आयोग का उल्लेख करके वित्त आयोग व्यवस्था को नगरपालिकाओं तक बढ़ाता है। 3. पंचायत चुनावों का अधीक्षण अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग करता है। 4. अनुच्छेद 243के के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 2 और 4 सही हैं। अनुच्छेद 243आई पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 243वाई इसी वित्त आयोग व्यवस्था को नगरपालिकाओं पर लागू करता है। अनुच्छेद 243के पंचायत चुनावों को राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रखता है और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बताता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 324 पंचायत चुनावों का विशेष प्रावधान नहीं है।
प्र.2PESA अधिनियम, 1996 भाग IX का विस्तार कहाँ करता है:
PESA (1996) भाग IX को 10 राज्यों में पांचवीं अनुसूची (अनुसूचित) क्षेत्रों तक विस्तारित करता है और ग्राम सभाओं को विशेष शक्तियां देता है।
प्र.3किस संवैधानिक संशोधन के ज़रिए शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया?
74वें संवैधानिक संशोधन ने नगरपालिकाओं और शहरी स्थानीय स्वशासन को संविधान के भाग नौ-क के ज़रिए संवैधानिक दर्जा दिया। 73वाँ संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा है, शहरी निकायों से नहीं। 44वाँ संशोधन अधिकारों और आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव के लिए जाना जाता है। 42वें संशोधन ने 1976 में बड़े संवैधानिक बदलाव किए, पर उसने शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया।
प्र.4निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्य-संबंधी विषयों को सूचीबद्ध करती है। 2. शहरी नियोजन और भूमि उपयोग का विनियमन बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध नगरपालिका कार्यों में शामिल हैं। 3. बारहवीं अनुसूची 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। 4. ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों के लिए 29 कार्य-संबंधी विषयों को सूचीबद्ध करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं: बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के 18 विषय हैं, जिनमें शहरी नियोजन और भूमि उपयोग का विनियमन शामिल हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि इसे 74वें संशोधन ने जोड़ा था, 73वें ने नहीं। कथन 4 सही है: ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय हैं।
प्र.5निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 243-बी ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का प्रावधान करता है। 2. जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वह मध्यवर्ती पंचायत स्तर नहीं बना सकता है। 3. 73वें संविधान संशोधन ने संविधान में भाग 9-क और बारहवीं अनुसूची जोड़ी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 243-बी पंचायतों के तीन स्तर बताता है। कथन 2 सही है: जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर न बनाने की छूट है। कथन 3 गलत है: भाग 9-क और बारहवीं अनुसूची 74वें संशोधन से संबंधित हैं, 73वें से नहीं।
आपने 158 में से 5 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
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और प्रश्न
673वें संशोधन के तहत पंचायत की अवधि है:
7निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बारहवीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई। 2. बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 29 कार्यात्मक विषय हैं। 3. शहरी योजना, भूमि-उपयोग का विनियमन और जलापूर्ति बारहवीं अनुसूची के विषयों में शामिल हैं। 4. अनुच्छेद 243W से बारहवीं अनुसूची नहीं, बल्कि ग्यारहवीं अनुसूची जुड़ी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
8निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 243ZD पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समिति का प्रावधान करता है। 2. अनुच्छेद 243-K पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। 3. बलवंत राय मेहता समिति, 1957 ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। 4. राजस्थान, आंध्र प्रदेश के बाद पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
9निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जिला योजना समिति से संवैधानिक रूप से अपेक्षा की जाती है कि वह पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित कर पूरे जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करे। 2. जिला योजना समिति के कम-से-कम चार-पाँचवें सदस्य जिले की जिला-स्तरीय पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाने चाहिए। 3. जिला प्रारूप विकास योजना बनाते समय जिला योजना समिति को स्थानिक योजना तथा जल और अन्य संसाधनों की साझेदारी जैसे साझा हितों पर विचार करना होता है। 4. प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष अनुशंसित विकास योजना भारत सरकार को भेजता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
10निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 243-जेडडी जिला योजना समिति को पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं के समेकन का दायित्व देता है। 2. अनुच्छेद 243-जेडई महानगरीय क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करने के लिए महानगरीय योजना समिति का प्रावधान करता है। 3. महानगरीय योजना समिति 10 लाख से कम जनसंख्या वाले प्रत्येक शहरी क्षेत्र के लिए संवैधानिक रूप से आवश्यक है। 4. जिला योजना समिति के कम-से-कम चार-पाँचवें सदस्य जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाने हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
11निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 243ई प्रत्येक पंचायत का सामान्य कार्यकाल प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष निर्धारित करता है। 2. पंचायत गठित करने का चुनाव उसकी 5 वर्षीय अवधि समाप्त होने से पहले पूरा होना चाहिए। 3. यदि पंचायत भंग हो जाए, तो संविधान हमेशा 3 महीने के भीतर नया चुनाव अनिवार्य करता है। 4. समय से पहले भंग पंचायत के स्थान पर गठित पंचायत केवल शेष अवधि तक बनी रहती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
12निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, 1996 भाग 9 को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए बनाया गया था। 2. 73वें संशोधन ने स्वयं अनुसूचित क्षेत्रों को अपने दायरे से बाहर रखा था। 3. पेसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को भूमि अधिग्रहण पर परामर्श और लघु वन उपज के प्रबंधन सहित विशेष शक्तियां देता है। 4. पेसा अधिनियम, 1996 भाग 9 को 10 राज्यों के छठी अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
13निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 74वें संशोधन ने संविधान में भाग 9-क और बारहवीं अनुसूची जोड़ी। 2. 74वां संशोधन अधिनियम, 1992 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। 3. 74वां संशोधन ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
14स्थानीय शासन संबंधी प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भाग IXA और अनुसूची 12 जोड़कर शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। 2. 74वां संशोधन नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम, इन 3 प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान करता है। 3. PESA, 1996 भाग IX को 10 राज्यों के छठी अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। 4. अनुच्छेद 243M नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को भाग IX से छूट देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
15निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भाग 9 नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। 2. PESA, 1996 भाग 9 को छठी अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। 3. 73वें संशोधन ने स्वयं अनुसूचित क्षेत्रों को अपने दायरे से बाहर रखा था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?