MCQ
डिजिटल शासन MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए डिजिटल शासन के 84 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1आधार-आधारित डिजिटल शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आधार प्रमाणीकरण में आधार संख्या को जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक सूचना के साथ केंद्रीय पहचान डेटा भंडार को भेजा जाता है। 2. प्रत्येक आधार हां/नहीं प्रमाणीकरण उत्तर अनुरोधकर्ता को निवासी की व्यक्तिगत पहचान सूचना लौटाता है। 3. आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण केवल OTP और/या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से किया जाता है। 4. यदि किसी व्यक्ति को अभी आधार संख्या आवंटित नहीं हुई है, तो नामांकन पूरा होने तक उसे सब्सिडी या सेवा से वंचित करना अनिवार्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 सही है: आधार प्रमाणीकरण में आधार संख्या के साथ जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक सूचना CIDR को भेजी जाती है। कथन 2 गलत है, क्योंकि हां/नहीं प्रमाणीकरण केवल डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हां या नहीं उत्तर देता है, व्यक्तिगत पहचान सूचना नहीं। कथन 3 सही है: ई-केवाईसी प्रमाणीकरण OTP और/या बायोमेट्रिक आधारित है। कथन 4 गलत है, क्योंकि आधार न मिलने की स्थिति में अधिनियम वैकल्पिक और व्यवहार्य माध्यम से वितरण की बात करता है।
प्र.21. CPGRAMS सेवा-प्रदान से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों को दी गई 24x7 ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सुविधा है। 2. CPGRAMS भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एकल पोर्टल है। 3. CPGRAMS ईमेल से भेजी गई शिकायतों को शिकायत दर्ज करने के मुख्य माध्यम के रूप में स्वीकार करता है। 4. यदि नागरिक शिकायत अधिकारी के निस्तारण से संतुष्ट नहीं है तो CPGRAMS अपील सुविधा देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 2 और 4 सही हैं। CPGRAMS पोर्टल इसे सेवा वितरण से संबंधित शिकायतों के लिए 24x7 ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, केंद्र और राज्य विभागों से जुड़ा एकल पोर्टल, और अपील सुविधा वाला तंत्र बताता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि पोर्टल कहता है कि ईमेल से भेजी गई शिकायतें स्वीकार नहीं होंगी और शिकायत पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
प्र.3डिजिलॉकर और राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. डिजिलॉकर नागरिकों के लॉकर खातों में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज जारी करके पेपरलेस शासन को बढ़ावा देता है। 2. डिजिलॉकर प्रणाली में जारी दस्तावेज संबंधित डिजिटल लॉकर नियमों के नियम 9-ए के अंतर्गत मूल भौतिक दस्तावेजों के समान माने जाते हैं। 3. शैक्षणिक पुरस्कारों के लिए डिजिलॉकर पारितंत्र में शैक्षणिक संस्थान, विद्यार्थी और सत्यापन भागीदार शामिल हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
तीनों कथन सही हैं। डिजिलॉकर प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों के माध्यम से पेपरलेस शासन को बढ़ावा देता है, जारी दस्तावेज नियम 9-ए के अंतर्गत मूल भौतिक दस्तावेजों के समान माने जाते हैं और शैक्षणिक पुरस्कारों के पारितंत्र में शैक्षणिक संस्थान, विद्यार्थी तथा सत्यापन भागीदार शामिल हैं।
प्र.4आधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आधार UIDAI द्वारा सत्यापन के बाद भारत के निवासियों को जारी की जाने वाली 12 अंकों की ऐसी संख्या है जिसका कोई तय क्रम नहीं होता। 2. सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद निवासी उम्र और लिंग की परवाह किए बिना आधार के लिए नामांकन कर सकता है। 3. आधार संख्या नागरिकता और अधिवास का प्रमाण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 UIDAI के आधार-विवरण के अनुसार सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि आधार नागरिकता या अधिवास प्रदान नहीं करता।
प्र.5राष्ट्रीय ई-शासन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सरकार ने 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना के दृष्टिकोण, क्रियान्वयन पद्धति और प्रबंधन संरचना को स्वीकृति दी थी। 2. यह योजना 27 मिशन मोड परियोजनाओं और 8 घटकों के इर्द-गिर्द बनाई गई थी। 3. इसका अंतिम उद्देश्य नागरिक के दरवाजे तक ठोस सुशासन पहुंचाना था। 4. स्वीकृत योजना ने सेवा-वितरण परियोजनाओं को जानबूझकर बाहर रखा और केवल दफ्तरों के अंदर कंप्यूटरीकरण को शामिल किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 2 और 3 सही हैं। PIB विवरण कहता है कि राष्ट्रीय ई-शासन योजना की अप्रोच, क्रियान्वयन पद्धति और प्रबंधन संरचना 2006 में स्वीकृत हुई; इसमें 27 मिशन मोड परियोजनाएं और 8 समर्थन घटक थे; और उद्देश्य नागरिक के दरवाजे तक ठोस सुशासन पहुंचाना था। कथन 4 गलत है, क्योंकि सेवा-वितरण योजना का केंद्रीय हिस्सा था।
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और प्रश्न
6डिजिलॉकर और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. डिजिलॉकर डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है। 2. यह दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने तथा सत्यापित करने के लिए क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है। 3. सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2016 के नियम 9A के तहत डिजिलॉकर प्रणाली में जारी दस्तावेज मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माने जाते हैं। 4. डिजिलॉकर की वैधता केवल शैक्षणिक प्रमाणपत्रों तक सीमित है और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र अभिलेख शामिल नहीं हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
71. मायगव नीति निर्माण और लोकहित के मुद्दों पर भारत सरकार का नागरिक सहभागिता प्लेटफ़ॉर्म है। 2. मायगव 26 जुलाई 2014 को शुरू हुआ था। 3. मायगव ने चर्चा, कार्य, पोल, सर्वेक्षण, ब्लॉग, वार्ता, प्रतिज्ञा और प्रश्नोत्तरी जैसी सहभागिता विधियां अपनाई हैं। 4. मायगव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का भाग न होकर गृह मंत्रालय का भाग है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
8जनगणना 2027 की डिजिटल तैयारी के तहत उत्तराखंड में कितने घर सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए?
91. मायगव भारत सरकार का नागरिक सहभागिता प्लेटफ़ॉर्म है। 2. मायगव 26 जुलाई 2014 को शुरू किया गया था। 3. मायगव नीति निर्माण के लिए मत प्राप्त करने के लिए अनेक सरकारी निकायों और मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करता है। कौन-से कथन सही हैं?
104 मई 2026 की पंचायती राज कार्यशाला में किस योजना पोर्टल का संशोधित रूप जारी किया गया?
11डिजिटल इंडिया के 'सभी के लिए सूचना' स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. खुले डेटा प्लेटफ़ॉर्म तथा सूचना और दस्तावेजों की ऑनलाइन होस्टिंग का उद्देश्य नागरिकों के लिए सूचना तक खुली और आसान पहुंच को सुगम बनाना है। 2. सरकार से अपेक्षा है कि वह नागरिकों को सूचित करने के लिए सोशल मीडिया और वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्मों से सक्रिय संवाद करे। 3. इस स्तंभ के अंतर्गत ईमेल और SMS से नागरिकों को ऑनलाइन संदेश भेजना प्रतिबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
121. ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया को NIC ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजाइन, विकसित और होस्ट किया है। 2. इसका उद्देश्य सरकार के स्वामित्व वाले साझा किए जा सकने वाले डेटा तक मानव-पठनीय और मशीन-पठनीय, दोनों रूपों में पहुंच आसान बनाना है। 3. यह प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया के स्तंभ 6, सूचना सभी के लिए, के अंतर्गत आने वाली पहलों में से एक है। 4. यह प्लेटफॉर्म बंद-स्रोत है और वैश्विक क्रियान्वयन के लिए खुले स्रोत उत्पाद के रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
13डिजिटल इंडिया के स्तंभों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मोबाइल कनेक्टिविटी की सार्वभौमिक पहुंच देश में नेटवर्क कवरेज की कमी दूर करने पर केंद्रित है। 2. सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम के दो उप-घटक कॉमन सर्विस सेंटर और डाकघर हैं। 3. डिजिटल इंडिया के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का लक्ष्य नेट जीरो सेवा आयात है। 4. अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रमों में मोबाइल सेवा से मौसम सूचना और आपदा चेतावनी के SMS शामिल हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
14डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. डेटा प्रिंसिपल वह व्यक्ति है जिससे व्यक्तिगत डेटा संबंधित है। 2. सहमति प्रबंधक बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए और डेटा प्रिंसिपल के प्रति जवाबदेह होता है। 3. सहमति प्रबंधक एक अपंजीकृत मध्यस्थ होता है और डेटा प्रिंसिपल के प्रति जवाबदेह नहीं होता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
15CPGRAMS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. CPGRAMS जन-शिकायत निवारण की ऑनलाइन प्रणाली है जो 2007 से विकसित हुई है। 2. यह ऑनलाइन प्राप्त जन-शिकायतों को केंद्र सरकार के निकायों तथा संबंधित राज्य सरकारों तक भेजता है। 3. CPGRAMS में शिकायतें केवल जिला कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से दर्ज करानी होती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?